सुर्खेत – काङ्ग्रेस देशको नेतृत्वमा पुगेपछि धेरैपटक भूल गरेको छ । खासगरी राष्ट्रियताका सवालमा त राष्ट्रघातीका रूपमा कुख्याती नै कमाएको छ । परन्तु सत्ता–अन्धतामा फसेको काङ्ग्रेसको होस अझै खुलेको छैन । उसले अझ महाभूलको बाटो पकड्दैछ जस्तो कि देशको हितविपरीत छ भन्ने हुँदाहुँदै पनि जबर्जस्ती अमेरिकी एमसीसी सम्झौता लाद्न खोज्दैछ । संसद्‌बाट एमसीसी पास भएमा देशले नोक्सान त खेप्नैपर्छ, स्वयम् काङ्ग्रेसको अवस्था कता पुग्ने हो भन्न निकै जटिल छ ।

इतिहासतः काङ्ग्रेस नेतृत्वले गरेका गल्तीका कारण देशले निकै ठूला क्षति मोल्नुपरेको छ भने जनताले अनेकौँ दुःख भोग्नु परिरहेको छ जस्तो कि २००७ सालमा काङ्ग्रेस, राणा, राजाका त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलन गरेर भारतले नेपालबाट थुप्रै नाजायज फाइदा लियो । भनिन्छ– कुर्सीका लागि काङ्ग्रेसले दिल्ली सम्झौतामा आफ्नो तयारी र सहभागिताबिनै सही धस्काएको थियो । २०११ सालमा काङ्ग्रेसकै मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रघाती कोसी सम्झौता गर्यो । आज त्यसले नेपालीलाई उत्पीडित एवम् अपमानित गर्दै रुवाएको छ । २०१६ सालमा काङ्ग्रेसका बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रघाती गण्डकि सम्झौता गरे । त्यसले जनतालाई अपूरणीय क्षति त गरेकै छ, देशलाई नै अपमानित गरिरहेको छ ।
२०५२ सालमा भारतसँग नै काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा को सरकारले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गरेर देशलाई घात गर्ने कार्य गर्यो । नेपाली जनताले कति सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । आज देशले पीडा खप्नु परिरहेको छ । २०६४ सालपछि गिरिजाप्रसादको पालामा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तीन सम्झौताहरू भएका छन् । तिनीप्रति पनि नेपाली जनताको व्यापक विरोध र रोष छ । यी ठूलाबाहेक मसिना सहमति, सम्झौताहरूको गणना नै छैन । हाल एमसीसी सम्झौतालाई संसद्‌बाट जबर्जस्ती पास गरेर देशलाई कानुनी ढङ्गले नै अमेरिकी नियन्त्रणभित्र पुर्याउन खोजिँदैछ ।
यो चाल संसद्लाई जनता र देशको हित रक्षा गर्ने थलो मान्ने प्रगतिशील संसद्‌वादीहरूका लागि पनि लज्जा एवम् अपमानको विषय हो । देशको हितमा फैसला लिन पठाइएका प्रतिनिधि मतलाई विदेशी शक्तिकेन्द्रका पक्षमा निर्णय लिन प्रयोग गर्न खोज्नु भनेको जनमतको घोर दुरुपयोग मात्र होइन, संसद्को अपराधीकरण गर्नु पनि हो ।

सामान्य राजनीतिक नैतिकताको कोणबाट हेर्दा पनि जुनकुनै कारणले होस्, देशको नेतृत्व गर्न पुग्ने र पाउने राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको दायित्व भनेको सम्भव भएसम्म देश र जनताको हितको संरक्षण र उन्नति गर्नु हो । धेरै गर्न नसके पनि जनता र राष्ट्रप्रति घात नगर्नु हो । जुन देशहरूले उल्लेख्य मात्रामा उन्नति गरेका छन् तिनको सम्बन्ध पार्टी र नेतृत्वको देशभक्ति एवम् जनपक्षीय प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ । तर नेपालमा विडम्बना भन्नुपर्छ, जनताले जुनसुकै कारणले होस्, जसलाई राज्यको नेतृत्व दिने गरेका छन् तिनै संसद्‌वादी पार्टी र नेताहरूबाट भयानक राष्ट्रघात र जनघात बेहोर्नुपरेको छ । संसद्‌वादीहरूभित्रबाट कैयौँ यस्ता खलनायकहरूको जन्म भएको छ जसले विदेशी मालिकको मन खुसी पार्न, स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्नो खल्ती भर्नका लागि देशभक्तहरूकै नरसंहार गर्न, देशलाई घात गर्न तयार हुने गरेका छन् ।

संसद् भनेको निर्विकल्प र अनन्त पद एवम् थलो होइन । देशको आवश्यकता र क्रान्तिको प्रक्रियाले फेरबदल गरिरहने र भइरहने संस्था हो । अपसोच ! पाँच वर्षका लागि चुनिएको संसद्ले मनगढन्ते लहड, तुच्छ स्वार्थ, विदेशी लाभ र दबाबका कारण देशका विरुद्ध कानुन पास गरिदियो भने आउँदो पुस्ताले समेत लडेर फालिनसक्ने बोझ बोक्नुपर्ने स्थिति बन्दै आएको छ । जस्तै कोसी सम्झौता एउटा काङ्ग्रेसीको स्वार्थले भयो तर देशले लडेर पनि सजिलै फुत्किन पाएको छैन । गण्डकी र महाकाली पनि त्यस्तै भएको छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तीनको अवस्था पनि त्यस्तै भइरहेको छ । एमसीसी लादियो भने त्योभन्दा पनि जब्बर हुनेमा कुनै शङ्का नगरे हुन्छ ।

यो निश्चित हो, साँगुरो पछौटेपनभन्दा भूमण्डलीकृत विश्व नै अग्रगामी र प्रगतिशील हो । विश्वमा मानव जातिले आर्जन गरेका ज्ञान, सीप र उन्नतिसँग एकाकार भएर नै सबैको विकास पनि तीव्र बन्ने हो, बनाउनुपर्छ । हामीेले पनि त्यसलाई इन्कार गर्नु हुँदैन । शेरबहादुर, बाबुराम भट्टराईलगायतले यसको खुब वकालत पनि गरेका छन् तर यसो भनेर खुद्राको लोभमा गाँठ नै गुमाउने मूर्खता कहिल्यै गर्नु हुँदैन । अर्थात् एउटा बाटो र बिजुलीका लागि देशलाई नै पराईको बन्धनमा पुग्न दिने भूल गर्नु हुँदैन । अझ आजको भूमण्डलीकृत विश्व मुख्यतः पुँजीवादी भूमण्डलीकरण नै हो । यसमा पनि अमेरिकी नेतृत्वको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद भनेको औँलो समातेर हत्केलो निल्ने प्रवृत्ति हो । उदारीकरणको हावा खडा गर्नुको उद्देश्य पनि भूमण्डलीकृत पुँजीवादलाई वैधानिकता दिने चाल नै हो । यस्तो अवस्थामा साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रबाट शुद्ध सहयोग र उन्नतिको ठूलो आशा राख्नु भनेको अजिङ्गरको आहारा बन्न पुग्नु मात्र हो ।
अमेरिकाले सहयोग नै गर्ने हो भने किन यति धेरै सर्त, दबाब र स्वार्थ राखिराखेको छ ? सहयोग नै हो भने नेपाललाई सहज हस्तान्तरण किन गर्न तयार नभएको हो ! नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार गरेर खाइदिन्छ, सदुपयोग गर्न सक्दैन भन्ने हो भने पनि एउटा अस्थायी खालको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय खडा गरेर गर्न सकिन्थ्यो तर कानुन नै बनाएर त्यो पनि नेपालको संविधानभन्दा पनि बलियो बनाएर पस्न खोज्नु भनेको केवल सहयोग किमार्थ होइन । यो नेपाललाई सहयोगको बहानामा आफ्नो मुठी र नियन्त्रणभित्र पार्ने हस्तक्षेप नै हो । यति तथ्य प्रस्ट हुँदाहुँदै एमसीसी र अमेरिकाका पक्षमा वकालत गर्दै हिँड्नु भनेको पैसाको लोभमा अमेरिका लाई व्यापार गर्न दिने भारतीय नबाबहरूको मूर्खताभन्दा घटिया घात हुन्छ ।

विगतदेखि जुन राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले देशको नेतृत्वमा पुगेर जनतालाई घात गर्ने गरेका छन् तिनले उचित समयमा जनताबाट कठोर सजाय पाउँदै आएका छन् । कैयौँको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरेको छ । जस्तो कि चीनमा कोमिन्ताङ पार्टीले जनताको नेतृत्व लिन सकेन