सुर्खेत । सातै वटा प्रदेशमध्ये कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बर्सेनी कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक पारदर्शिता अपनाउन नसक्दा प्रदेशका १ सय ६३ कार्यालय र १० संघसंस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गर्दा पाँच वर्षमा ४ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख बेरुजु पुगेको हो ।

गएको पाँच बर्षको बेरुजु हेर्दा कर्णाली प्रदेशको ग्राफ निरन्तर बढ्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेश आन्तरिक आय र आर्थिक गतिविधी अन्य प्रदेशको भन्दा निकै कम भएपनि सातै प्रदेशको आर्थिक बेरुजुको तुलनामा कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै रहेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक बेरुजु १ लाख ७७ हजार अर्थात ०.७ प्रतिशत मात्र रहेकोमा पाँच बर्षमा बढेर ४ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख पुगेको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको रहेको छ ।

प्रकियागत त्रुटि हुदा समेत आर्थिक बेरुजु देखिने भएपनि निरन्तर बढ्दै गएको आर्थिक बेरुजुले भ्रष्ट्राचार व्यप्त रहेको संकेत गर्दछ । यसरी बर्षेनी बेरुजु थपिदै गएको भएपनि यसको न्यूनिकरणमा प्रदेश सरकार लगायत सम्बन्धित निकाय मौन रहेको देखिन्छ । आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने र बजेटमा हुने प्रक्रियागत त्रुटिहरुलाई घटाउन बेलैमा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको ध्यानाकर्षण हुन नसके आगामी दिनमा कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक बेरुजु आझै बढ्ने देखिन्छ ।