महानगर र उपमहानगरबाहेक सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई धेरै र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकालाई थोरै अनुदान

कर्णालीलाई पहिको पटक संघीय सरकारले अन्य प्रदेशभन्दा बढी अनुदान छुट्याएको छ । ०७४/७५ को बजेटमा सबै प्रदेशलाई समान अंकको अनुदान दिएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि भने कर्णालीलाई १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ, जुन बाँकी प्रदेशहरूको भन्दा बढी हो ।

सात प्रदेशका लागि संघ सरकारले विभिन्न चार शीर्षकमा कुल एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । समानीकरण (खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा दिइने अनुदान)मा ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख, ससर्त (वित्त आयोगले तोकेका आयोजना कार्यान्वयनका लागि दिइने अनुदान)मा ३५ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख, विशेष (संघीय सरकारले कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने खास आयोजनाका लागि दिइने अनुदान)मा चार अर्ब ४५ करोड ७९ लाख र समपूरक (पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिइने अनुदान) मा ६ अर्ब २२ करोड १६ लाख अनुदान दिने गरी सरकारले सोमबार बजेट ल्याएको थियो । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण बुक्स सार्वजनिक गरेको छ ।

सबैभन्दा धेरै अनुदान पाएको कर्णालीलाई चालूतर्फ ११ अर्ब ८८ करोड १७ लाख र पुँजीगततर्फ चार अर्ब ३९ करोड २२ लाख बजेट छुट्याइएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै समानीकरणअन्तर्गत १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख छ । त्यस्तै, ससर्तमा चार अर्ब ७५ करोड तीन लाख, विशेषमा ५९ करोड ७९ लाख र समपूरकअन्तर्गत ७८ करोड १६ लाख तोकिएको छ ।