सुर्खेत । सुरु देखि नै विवादित बन्दै आएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस बर्ष पनि कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको छ ।
बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सयममा कार्यान्वयन नहुने र आर्थिक बर्षको अन्तिममा कार्यान्वयन हुँदा गुणस्तरीयता र पारदर्शीतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब पचास करोड रुपैंया बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
यस बर्ष भने विगतका भन्दा केही चाँडो कार्यान्वयन हुने प्रदेश सरकारको दाबि छ । यो कार्यक्रम गाउँपालिका नगरपालिकाका वडाबाट कार्यान्वयन गरिन्छ । यस बर्ष अनलाइन मार्फत योजना माग गरिएको थियो । जसमा ४ हजार योजनाहरु परेको र त्यसबाट १ हजार ५५ वटा योजनाहरु छनौट भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता, सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार योजना कार्यान्वयनका लागि ७ सात सय १५ वटा वडाका लागि पालिकामा बजेट निकासा गरिसकिएको छ । बाँकी तीन वडामा पनि चाँडै बजेट निकासा गरिने उपाध्यायले बताउनुभयो । जनसंख्या, भुगोल र दुर्गमताको आधारमा सबैभन्दा कम पाउने वडालाई १३ लाख र बढी ३३ लाखका बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
संवाददाता । मङ्गलबार, चैत १५, २०७८ मा प्रकाशित