३१ साउन, सुर्खेत । पछाडी पारिएका समुदायका व्यक्तीहरुले सरकारबाटै आफुहरु उपेक्षामा परेको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफुहरुलाई उपेक्षा गरीएको उनीहरुको दाबी छ ।

बादी समुदायका अगुवा हिक्मत बादीले पिछडिएको दलित, विपन्न महिला, लोपोन्मुख समुदायका लागि सरकारले निति तथा कार्यक्रममा नाम लिइए पनि त्यो कार्यक्रम र बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको बताएका छन् । उनले एक त लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम नै कम छन्, त्यसमा पनि आफुहरुको सहभागितासमेत शुन्यजस्तै हुँदा राज्यको साथ पाउनुपर्ने वर्ग नै सेवाबाट बञ्चित भएको बताए ।

यता, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरुले निति तथा कार्यक्रममा ल्याएपनि त्यसको कार्यन्वयन ठिक ठाउँ नभएको बताउने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सभा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति अध्यक्ष, दानसिंह परियारले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटलाई कुन सूचकलाई आधार मानेर बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा प्रदेश सभामा आफुले पटक–पटक आवाज उठाउदै आएको बताएका छन् ।

उनले प्रदेश सरकारसँग ठोस योजना र योजना छनोटको मापडण्ड नहुदा पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यन्वयनमा समस्या हुदा खासै लक्षित वर्गलाई छुन नसकेको बताए ।

देशसभा सदस्य कौशिलावती खत्रीले पछाडि पारिएका वर्गहरुका लागि निति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि तर बजेट नै प्रयाप्त नहुने गरेको बताइन् । राज्यले लक्षित वर्गको सूचीमा राखेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, दलित र एकल महिलाका लागि विगतमा शीर्षक नै छुट्याएर रकम विनियोजन गर्ने चलन भएपनि बजेट प्रयाप्त नहुदा लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको खत्रीको भनाई छ ।

यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममा मेक इन कर्णाली, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका दलित समुदायको आथिक, सामाजिक विकास र शसक्तिकरण गर्न मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवर्द्धन कार्यक्रम लगाएतका केही नयाँ कार्यक्रम यो वर्ष समावेश गरिएको छ ।

अन्य जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, अपागंता भएका व्यक्ति, अहसाय र सामाजिक बञ्जितिकरणमा परेका वर्ग र समुदायको संरक्षण र पुर्नउथान गरिने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बताएका छन् ।

चालुआर्थिक वर्षमा गरिब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम मार्फत आयआर्जनमुखी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न ८ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।