सुर्खेत, असोज ८ । कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने बादी समुदायले २०७७ फागुनमा विभिन्न माग राखि १७ दिन आन्दोलन गरे । मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका उनीहरूसँग प्रदेश सरकारले पाँच बुँदे सहमति गर्यो । सरकारको लिखित आश्वासन पाएपछि उक्त समुदायले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लियो ।

सहमति भएको डेढ वर्ष लामो समय बित्यो तर बादी समुदायको उत्थानका लागि प्रदेशले हालसम्म ठोस नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समेत ल्याइएको छैन ।

सरकारले आफ्ना माग र समस्या समाधान गर्न बेवास्ता गरेको कर्णालीका बादी समुदायका नागरिकहरु बताउछन् । पाँच बुँदे सहमति भएपछि जति सरकारबाट अपेक्षा गरेका थिए त्यो पुरा हुन सकेको छैन । उनिहरु दिनभर अर्काको गाडिमा लोड, अनलोड गरेर छाक टार्दै आएको बताउछन् ।

गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षाको लागि सरकारले सपना देखाएपनि पुरा नगरेको दैलेख नारायण नगरपालिका १ का बल बहादुर बादी गुनासो गरेका छन् ।

बादी समुदायले सरकारसँग वर्षाैंदेखि व्यवस्थित बसोबास र रोजगारीको प्रबन्ध गरिदिन माग गर्दै आएको छ । गाँस–बासको व्यवस्थाका लागि माग गर्दा पनि सरकार संवेदनशील नबनेको उनीहरूको आरोप छ ।

उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवस्थित बसोेबार, स्वस्थ जिवनयापनबाट आफुहरु बन्चित भएको र सरकारले देखाएको सपना सपना मात्रै भएको बादि समुदायकी अगुवा कमला बादीको भनाई छ ।

स्थानिय सरकारहरुले पनि लक्षित वर्गका लागि भनेर कार्यक्रम ल्याएपनि, निति निर्माण बनाए पनि बादी समुुदायलाई सम्बोधन गरिएको देखिदैन ।

बादि समुदायको लागि छुट्टै निति निर्माण नगरे पनि उनिहरुको गुनासो सुनुवाई गर्ने र समस्या समाधान गर्ने गरेको दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुन्दर कुमार के.सीले बताउछन्।

यता, प्रदेश सरकारले भने सिमान्तकृत समुदायको लागि बजेट छुट्टाएको जनाएको छ । सरकार र बादी समुदायबीच भएको पाँच बुदे सहमति अनुसार नै आफुहरु अगाडि बढेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्टाएको भएपनि कार्ययोजना र कार्यन्वयनमा ढिलाई भएको बताउदै जमिन उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेशले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सीपमूलक तालिम र आय–आर्जनका विषयहरू आफ्ना नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने गरेको सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञ बहादुर बुढा क्षेत्रीले बताएका छन्।