सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने गरी योजना बनाएको छ ।
भौगोलिकरूपमा विकट, छरिएर रहेको, सार्वजनिक सेवा सुविधा पुर्याउन र प्राप्त गर्न कठिनलगायतका स्थानमा रहेका बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
यसैगरी विपद्को उच्च जोखिममा रहेको वा क्षतिका कारण सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्तीमा समेत समावेश गरिने जनाइएको छ । यसका लागि प्रतिघरका लागि अधिकतम आठ लाख बजेट उपलब्ध प्रदेश सरकारले गराउने छ ।
हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लाका लागि प्रतिघर रु आठ लाख बजेट उपलब्ध हुनेछ । जुम्ला र कालिकोट जिल्लामा प्रतिघर अधिकतम छ लाख ५० हजार बजेट निर्धारण गरिएको छ ।
रुकुमपश्चिम, सल्यान, दैलेख र जाजरकोट जिल्लाका लागि प्रतिआवास छ लाख र सुर्खेत जिल्लाका लागि भने पाँच लाख बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने छ । रासस
संवाददाता । मङ्गलबार, चैत २१, २०७९ मा प्रकाशित