संस्थागत विद्यालयहरूमा अध्ययनरत गरिब, जेहेनदार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीले नियमअनुसार पाउनुपर्ने छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले कडा कदम चालेको छ।

महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति वितरण नगर्ने र त्यसको विवरण नबुझाउने ३ सय ४२ वटा संस्थागत विद्यालयको नाम र ठेगानासहितको सूची मंगलबार सार्वजनिक गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। महानगरपालिकाले यही जेठ २८ गतेभित्र छात्रवृत्ति विवरण पेस नगर्ने विद्यालयहरूको अनुमतिसमेत रद्द वा हदैसम्मको कारबाही हुने सार्वजनिक सूचनामार्फत जनाएको छ।

संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति व्यवस्थित र लक्षित वर्गसम्म पुग्न सके चालु शैक्षिक सत्रमा करिब १५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने निश्चित छ। यति मात्र होइन, निजी विद्यालयहरूले वडाध्यक्षको दबाब र करकापमा छात्रवृत्ति दिने गरेको गुनासा महानगर शिक्षा विभागमा आएका छन्।

छात्रवृत्ति छनोट समितिको संयोजक वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको सदस्य हुने व्यवस्था छ। यसैकारण वडाध्यक्षलाई छात्रवृत्ति आफ्ना मान्छेलाई दिलाउन राजनीतिक दलका नेता र मतदाताबाट दबाब आउने गरेको छनोट समितिका पूर्वसदस्य एवं अभिभावक संघ नेपाल काठमाडौंका अध्यक्ष बेचन कापरले खुलाए।

कापरका अनुसार यसपटक काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र ९बालेन० साहले संस्थागत विद्यालयलाई नियमकानुनभित्र ल्याउन खोजेको र महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत लक्षित वर्गका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने विश्वास पलाएको छ।

मेयर साहले शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यवस्थित र निजी विद्यालयलाई पारदर्शी बनाउन थालेको काम प्रशंसनीय रहेको उनले बताए।

‘विगतमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी र संस्थागत विद्यालय महाशाखा प्रमुखलाई छात्रवृत्ति दिलाइदिन भन्दै दबाब दिइन्थ्यो। अहिले त्यो दबाब बडाध्यक्षमाथि परेको छ,’कापरले भने, ‘हामीले विरोध गर्दा वडाध्यक्षले आफू जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएको भन्दै आफन्त र मतदाताका छोराछोरीलाई नै प्राथमिकतामा राखेर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। संस्थागत विद्यालयले अहिलेसम्म पुहँचवालालाई नै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। यस वर्ष मेयर बालेनले छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी बनाउन खोजेका छन्, जो सराहनीय कदम हो। यसबाट लक्षित वर्गका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने वातावरण बनेको छ।’