सुर्खेत । समथर चौरलाई कडा चट्टानयुक्त भएको ‘गलत प्राविधिक प्रतिवेदन’ तयार बनाएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा सातजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पर्शुराम उपाध्यायसहित सातजनालाई विपक्षी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरको हो । मुगुको सोरु गाउँपालिका–६ मा फिल्डमा नभएको र नगरेको कामको मूल्यांकन गरी १५ लाख ४४ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्याय, सब–इन्जिनियर मनोज धामी र सब–इन्जिनियर जगतबहादुर मल्लविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

नापी किताब र उपभोक्तासम्बन्धी बिल स्वीकृत गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेकाले सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिमको कसुरसमेत भएको हुँदा परशुराम उपाध्याय, मनोज धामी र जगतबहादुर मल्ललाई ऐ ऐनको दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिम कैद र जरिमाना गर्नसमेत मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसरी गलत प्रतिवेदन तयार गर्नेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा १ अनुसार कारबाही हुने अख्तियारको ठहर छ । सो दफामा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कामकाजको सिलसिलामा कुनै विषयमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा बदनियतपूर्वक भए गरेको कुरा लुकाइछिपाई वा नभएको नगरेको कुरा देखाई प्रतिवेदन दिने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।

आयोगको अनुसन्धानबाट फिल्डमा नभएको कार्यसमेत भएको भनी गलत नापी किताब तयार गर्ने कार्य गरेको एवं नापी किताब चेकजाँच र उपभोक्तासम्बन्धी बिल स्वीकृत गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको भेटिएको छ ।

आयोगले कर्मचारी मात्र होइन कि फिल्ड निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई समेत अभियुक्त बनाएको छ । समितिका अध्यक्ष रतनबहादुर शाही, सचिव धर्मबहादुर मल्ल र कोषाध्यक्ष धनदेवी छन्त्याल ९शाही० ले खौलाचौर फिल्ड निर्माण कार्यमा गाउँपालिकासँग गरेको सम्झौताविपरीत फिल्डमा नभएको कार्यसमेत नापी किताबमा चढाई भुक्तानी लिएको अभियोग लगाएको छ ।

उनीहरूलाई सरकारी अधिकारीसरह १५ लाख ४४ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको छ । उनीहरूलाई गैरकानुनी लाभ वा हानी पु¥याउने बदनियतले काम गरेको ठहर गर्दैै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम कसुरको मात्रा हेरेर दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिमाना गरी बिगोसमेत जफत गर्न मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।

सो गाउँपालिका–६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मनप्रसाद भट्टले फिल्डमा हुँदै नभएको काम पनि कार्य सम्पन्न भएको भनी भुक्तानीका निम्ति सिफारिस गरेको जिकिरसहित उनलाई पनि अभियुक्त बनाइएको छ । आयोगले उनलाई कसुरको मात्रानुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना माग गरेको छ ।

शैक्षिक योग्यताको झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा भीमोदय नमुना माध्यमिक विद्यालय चितवनका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद कँडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।