राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले संविधानको भावना र मर्म विपरीत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शाहीले उक्त विधेयकले मुलुकमा अराजकता र दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गर्ने उनले आरोप लगाए ।

‘बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको छानविन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा समाननीय सभामुखमार्फत यो संसद्को गम्भीर ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छु । आज छलफलका लागि पेश भएको विधेयकले मुलुकमा न्याय शासन कायम गर्ने कि अराजकता र दण्डहिनताको अवस्था सिर्जना गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण परिस्थिति सिर्जना गरेको छ,’– उनले भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतको फौजदारी मुद्दालाई विधेयक ल्याएर उन्मुक्ति दिन खोजिएको उनको आरोप छ । लम्जुङको शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोगमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै गरेको फैसला स्मरण गराउँदै उनले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिनका लागि आग्रह गरेका छन् । विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई अलपत्र छाडिदिने उनले बताए ।

यो विधेयकमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बहानमा अलपत्र छाडिदिने प्रावधान छ । फौजदार अपराधलाई मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधिशास्त्रको सिद्धान्त रहेको छ । विधि र नीति हुन्छ । नीति भन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिड्ने अनि त्यसलाई विधेयक ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।

यो विधेयकको प्रावधानले फौजदारी अभियोग लागेको प्रधानमन्त्री लगायतलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ । उक्त विधेयक संविधान विपरीत रहेको उनले बताए ।