कर्णाली प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सर्वदलीय बैठक बसेर सात बुँदे सहमति गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर एमालेले अवरोध गरेपछि सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले सात बुँदे सहमति गरेको हो।

सर्वदलीय सहमतिअनुसार सरकारबाट रु. १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने, तर ताल तलैया, बिउविजन तथा क्रमागत योजनाहरुमा विनियोजित रकमबाट योजनाहरुले पूर्णता पाउने भए उक्त योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। रु. १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनामा विनियोजन भएका रकमका हकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समन्वय गर्ने र त्यस्ता योजनामा सांसद र स्थानीय तहको योजनामा प्राथमिकता दिने निर्णय भएको छ।

सशर्तको नाममा संघ सरकारबाट स–साना योजनामा रकम विनियोजन गर्दा निश्चित मापदण्डकाे अाधारमा मात्र विनियाेजन गर्न संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारबाट अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै, कार्य सम्पन्न भएका र दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनालाई विनियोजित रकम अध्ययनपश्चात कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सडक तथा भवन निर्माणका योजनामा रु. ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भएको भए उक्त आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउने र प्रदेश सरकारबाट सहमतिअनुसार नै जिल्लाहरुमा अख्तियारी पठाउने सर्वदलीय बैठकले निर्णय गरेको छ।

संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि भइरहेको छलफल बाहिर सर्वदलीय सहमति भएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले अवरुद्ध सदन खुलाउन सभामुखकै पहलमा सहमति गरेको बताए। ‘यो कुनै बाहिर सर्वदलीय सहमति गरेर बजेट ल्याउन खोजिएको होइन,’ उनले भने, ‘सभामुखको पहलमा नै संसद खुलाउनका लागि भएको सहमति हो ।’

विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुँदा संसद अबरुद्ध भएका कारणले अहिले छलफलले एउटा सहमति गरको प्रमुख सचेतक पछाईले जानकारी दिए।