उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षा व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी संसद्‌मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

मंगलवार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने माग र मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी यी दुई कुराबाहेक सबै कुरामा सरकार संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न, समाधान निकाल्न तयार रहेको बताएका हुन्।

उनले छलफल र सहकार्यबाट सबै कुरा समाधान गर्न सकिने बताए। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा दर्ता भइसकेको छ। सबैका सुझाव छलफल गरेर अहिले प्रस्तुत विधेयकमा धेरै हदसम्म समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौँ। छलफल र सहकार्यबाट सबै कुरा समाधान गर्न सकिन्छ। अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो र ऋणात्मक भएका वेला अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने माग र मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा परको माग बाहेक सबै कुरामा हामी छलफलबाट समाधान गर्न तयार छौँ।’

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस गरेको बताए। उनले प्राथमिक तहदेखि विद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, अध्ययन, अध्यापनको पद्धतिमा सुधार, परीक्षा प्रणालीको नतिजा व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयास भइरहेको पनि बताए।

उनले शैक्षिक कार्यतालिकालाई पूर्वानुमान योग्य बनाउने सन्दर्भमा समयमै भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरी विश्वविद्यालयहरूको एकीकृत र शैक्षिक कार्ययोजना तयार भएको बताए। उनले व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले उच्च महत्व दिएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षालयहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला सबैबाट यथेष्ट पहल हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। प्राथमिक तहदेखि विद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, अध्ययन, अध्यापनको पद्धतिमा सुधार, परीक्षा प्रणालीको नतिजा व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयास भइरहेका छन्।’