राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी टिभीले कुनै सहकारीबाट ऋण लिनु वैधानिक नभएको र त्यसबापत तत्कालीन सेयर सदस्यका रूपमा आफूलाई पनि कारबाही हुन्छ भने भोग्न तयार रहेको बताएका छन् ।

विद्यमान कानुन आफूलाई कारबाही गर्न अपर्याप्त भएमा संशोधन गरेर भए पनि अभियोग लगाउँदा हुने उनको भनाइ छ । तर, उनले आफूमाथि प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमलाई कैयन प्रश्न भने राखेका छन् । ‘यहाँ मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ छ– मदिराको विज्ञापन गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था सञ्चारमाध्यमलाई थाहा छ कि छैन ? छ भने २०७५ सालमै बनेको यस्तो व्यवस्थाको वर्षौँसम्म किन बर्खिलाप गरी मदिराको विज्ञापन गरी नै रहे ? कानुन त तिनी पनि बुझ्थे–बुझ्छन् होला ? मैले कानुन जान्नु–बुझ्नुपर्छ भन्ने कुनै सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारलाई लाग्छ भने उसले पनि जान्नु–बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ?’, उनको प्रश्न छ ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चारमाध्यमले गर्ने ‘आलोचना’ सकारात्मक दिशानिर्देश र ‘निन्दा’ कुत्सित उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो भन्ने आफूले बुझेको बताएका छन् । नियत नै खराब राख्नेसँग सही नियतले प्रतिवाद गर्नुको अर्थ नहुने भए पनि आफूले सत्य स्थापित गर्ने प्रयास मात्रै गरेको भन्दै उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नताको विषयमा लामो प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

सहारा चितवन सहकारीको ८५ करोड हिनामिना भएको विषयमा आफू अझै ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयरवाला रहेको जसरी भ्रम छर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । भ्रमलाई सत्यका रुपमा स्थापित गर्न सेयर लगतको पुरानो (२०७८।६।२३)को विवरण राखिएको उनको दाबी छ । लामिछालेले आफूले ग्यालेक्सी टिभी छोड्ने बेलैमा आफूलाई दिएको ९पैसा लगानी नगरी०सेयर सबै ट्रान्सफर गरेको स्पष्ट गरेका छन् ।

उनले सेयर लगतको नयाँ कागजातमा आफू सेयरवाला नभएको स्पष्ट देखिने भन्दै त्यससम्बन्धी प्रमाण पनि पेस गरेका छन् । ‘कुनै कम्पनीमा सञ्चालक रहेको व्यक्तिले वैधानिक रूपमै छोडेपछि पनि त्यो कम्पनीको जिम्मेवारी जीवनभर लिनुपर्ने हुन्छ र रु मैले गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टिभीमा दोस्रो वरीयतामा ९कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेको कम्पनीमा० समाचार सामग्रीको मात्र नेतृत्व गरेको थिएँ। कानूनीरुपमा पूर्णरूपले छोडिसकेपछि पनि सो कम्पनीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने ९कू०तर्क न कानुन अनुरूप हुन्छ न व्यवहारिक’, लामिछानेको भनाइ छ ।

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘केही डिजिटल सञ्चारमाध्यमले सोध्नु भएको थियो– ‘टिभी वा अरू कुनै निजी कम्पनीले सहकारीको ऋण लिन नहुने कानुनी व्यवस्थाबारे तपाईँलाई थाहा थिएन ररु’ हो, सबैलाई विद्यमान कानुनी प्रबन्धबारे सबै जानकारी नहुन सक्छ। तर, जानकारी नभएकै आधारमा उसले कानुन उल्लङ्घन गर्न चाहिँ पाउँदैन। उल्लङ्घन गरे प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही भोग्नुपर्छ नै।’

सहकारीले आफ्ना सदस्यबाहेक कुनै संस्थालाई ऋण दिनु कानुन विपरीत भएको उनको स्वीकारोक्ति छ । ‘कानुन उल्लङ्घन गरे सहकारी विभागले सम्बन्धित सहकारीलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अर्को कुरा, कम्पनीका अध्यक्षले नभनेसम्म म कर्मचारी (एमडी)ले थाहा पाउन सक्ने कुरो हुन्छ र ? आफ्नो लगानी देखिएको कम्पनीको शेयरलगत राफसाफ गरेर नयाँ शेयरलगत नै बनिसकेपछि पनि सोही कम्पनीसँग जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेर समाचार बनाइनु मप्रतिको अन्याय हो’, उनको भनाइ छ ।

उनले आफूले सहकारी पीडितको बारेमा कहिल्यै नबोलेको भन्ने भ्रम छर्न खोजिएको पनि बताएका छन् । ‘मैले निरन्तर पीडितको पक्षमा संसदमा, सडकमा आवाज उठाइरहेको छु। जलेश्वर बैठकमा प्रस्तुत मेरो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उठाएकै छु’, लामिछानेको तर्क छ ।