काठमाडौं । प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि माघ महिनाभर सञ्चालन गर्ने शैक्षिक सुधार अभियानका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । बिहीवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति कार्यालय अगाडि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि देशको समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियानका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हो ।

विद्यार्थी परिषद्का राष्ट्रिय महासचिव विष्णुप्रसाद पंगेनीले देशको समग्र शैक्षिक अवस्था विस्तारै खस्कदै गइरहेकोले विद्यार्थी परिषद्ले प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, पात्रो र पाठ्यक्रम सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता भएकोले राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । आज विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार दलीय भागबन्डाबाट नियुक्ति हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्ने, नैतिक शिक्षा लागू गर्नु पर्ने, ट्रास्कृप्ट लिने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा अनलाइनबाट गरिनु पर्ने, नेपाली भाषामा पनि प्रश्न पत्र तयार गर्नु पर्ने, कक्षा १२ सम्म संविधानमा निर्दिष्ट गरिएको निशुलल्क शिक्षालाई छिटो भन्दा छिटो लागू गर्नु पर्ने जस्ता मागहरू राख्दै शैक्षिक अभियान सञ्चालन गर्न गइरहेको महासचिव पंगेनीले बताए ।

साथै राष्ट्रिय मिडिया प्रमुख कृष्ण हुमागाईंले त्रिविको मुल्यांकन पद्धति ठिक नभएको र स्नातक तहसम्म नेपाली मिडियममा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले भाषाकै कारण प्रश्नपत्र बुझन नसकेर फेल भएको विषय बताउदै छिटो भन्दा छिटो दुवै भाषामा प्रश्नपत्र तयार गर्न माग गरेका थिए । साथै उनले उपकुलपति नियुक्तिका लागि दलको नेताहरूलाई भेटन बन्द गर्दै कसरी विश्वविद्यालय राम्रो र उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रीत गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

परिषद्का केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रमुख छितराज न्यौपानेले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले दलको झोला बोक्ने अनि शिक्षा क्षेत्र विग्रीयो भन्ने चिन्ता गर्ने त्यो नैतिकता कसरी हुन सक्छ ? भनि प्रश्न गरे, उनले देशको माटो महापुरूष, संस्कृतिको सम्मान गर्ने राजनतिक दलबाट स्वतन्त्र रहेका प्राज्ञिक व्यत्तित्वले मात्रै विश्वविद्यालय लगायत समग्र शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्न सक्ने भएकोले त्यसमा केन्द्रीत हुनु पर्ने आवश्यकता रहेकोले बताए । मा.वि. सम्मको शिक्षकलाई योग्यताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ भने स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा प्रध्यापन गराउने प्राध्यापकहरुलाई त्यो व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए, उनले प्रध्यापकको लागि पनि योग्यता परिक्षणको प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्ने कुरा उठाएका थिए ।

साथै उनले भातृ संगठनहरूले आज परिषद्ले स्थापना कालदेखि नै उठाएका मागहरूलाई उठाइ रहेको विषय बताउदै अब ढिला नगरी विश्वविद्यालय सुधार गर्न दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्नु पर्ने बताएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले बोल््दै हिजो बन्दुक बोकेर हत्या हिंसा गर्ने, अराजक शैलिबाट राजनीति गर्ने र आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा नैतिक शिक्षा हटाउने र आज संस्कारित व्यक्ति र नेतृत्व भएनन् नैतिकता शिक्षाको कमि भयो भनेर चिन्ता गर्न लाज लाग्दै भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सचिव जानकी आचार्यले अभियानको विज्ञाप्ति सार्वजनीक गर्दै अभियानमा माग गरिएका शैक्षिक मुद्दाहरुलाई आवश्यकताको आधारमा तुरुन्तै लागु गर्न माग गरेकी थिइन् ।

परिषद्ले अभियान पूर्व देशभर शैक्षिक सर्वेक्षण सम्पन्न गरिसकेको र माघमहिना भर देशभरका प्राज्ञिक वर्ग, विद्यार्थी समूह, शिक्षकवर्ग तथा समाजका विभिन्न निकायसमक्ष बृहत् भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गर्ने, देशका प्रमुख क्याम्पसमा विचारगोष्ठी तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने, अभियानको क्रममा देशका प्रमुख स्थानमा शिक्षाका महत्वपूर्ण मुद्दालाई लिएर दबाव ¥¥याली गर्ने प्राज्ञिक व्यक्तिहरूबाट सुझाव संकलन गर्ने, मागपत्र प्रस्तुत गर्ने, देशका सबै जिल्लामार्फत् सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्ने, देशभरबाट आएका सुझाव तथा विषयलाई समावेश गरेर काठमाडौँमा विशेष अन्तरक्रिया गर्ने । जस पश्चात् विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि निकायमा सुधारका लागि सुझाव पेश गर्ने, त्यसबाट पनि मागहरु सुनुवाई नभए विद्यार्थी दबाव आन्दोलन गर्ने, धर्ना, अनसन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु घोषण गरेको छ ।

परिषद् निम्न मागहरु राख्दै आफ्नो शैक्षिक अभियानको कार्यक्रमहरु घोषण गरेको छ ।
अभियानमार्फत् उठान गरिने मुद्दाहरू एवं आग्रहका विषयहरू
– शिक्षामा वैदेशिक लगानीको अन्त्य गर्दै कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन तथा लगानी सुनिश्चित गरियोस्
– संविधानले निर्दिष्ट गरेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्
– विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक नियुक्तिका लागि अनिवार्य रूपमा योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण ९ल्भ्त्० गर्नुपर्ने नीतिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् ।
– नेपालमा अनुमतिविना र नियम विपरीत चलिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको अनुगमन तथा खारेजी प्रक्रियालाई तुरुन्त अगाडि बढाइयोस् ।
– हरेक विश्वविद्यालयको एकीकृत शैक्षिक पात्रो निर्माण गर्दै विद्यालय र विश्वविद्यालयको पात्रोमा एकरूपता कायम गरियोस् । शैक्षिक पात्रोमा अतिरिक्त क्रियाकलाप अनिवार्य रूपमा समावेश गरियोस् ।
– विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था खारेज गर्दै प्राज्ञिकता तथा बौद्धिकताका आधारमा कुलपति नियुक्त गर्ने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
– विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवम् कर्र्मचारीसँगै शिक्षाक्षेत्रको सबै स्तरमा हुने नियुक्तिमा दलीय राजनीतिको प्रभाव, हस्तक्षेप र भागबण्डाको अन्त्य गर्दै दक्ष, क्षमतावान् व्यक्तिलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धामार्फत् नियुक्ति गर्ने पद्धतिको विकास गरियोस् ।