काठमाडौँ । बहुचर्चित भ्रष्टाचार काण्ड वाइडबडीमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार मुद्दा दायर गर्‍यो।

आयोगले तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए। सरकारको जमानीमा नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणले लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषसँग ९ प्रतिशत व्याजमा २४ अर्ब ऋण लिएर विमान खरिद गरेको थियो।

एयरबस कम्पनीको पहिलो वाइडबडी विमान ए ३३०–२००, अन्नपूर्ण २०७५ असार १४ गते र ए ३३०–२००, मकालु त्यहीँ वर्ष साउन १० गते ल्याएको थियो। २०७५ मै सार्वजनिक लेखा समितिले खरिदमा भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो। लेखाले विमान खरिदमा ४ अर्ब ३१ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे पनि अख्तियारको छानबिनबाट १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचा भएको दाबी गरेको हो।

आयोगले शाहीसहित २४ जना नेपाली र आठ जना विदेशीलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ।

आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका तत्कालीन महाप्रवन्धक एवं संचालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकारलाई विपक्षी बनाएको छ।

घोटाला काण्डको मुख्य पात्रका रुपमा चित्रित गरिँदै आएका कंसाकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३, नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ संशोधन नगरी नगराइ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले निर्धारण गरेका कार्यविधिलाई उल्लंघन गरेर भ्रष्टाचार गरेको आयोगको दाबी छ।

त्यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन संचालक समिति अध्यक्ष शंकर प्रसाद अधिकारीलाई पनि आयोगले विशेक्षी बनाएको छ। उनले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ लाई उल्लंघन गरेको जिकिर अख्तियारले गरेको छ।

भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन संचालक समिति सदस्य शिशिर कुमार ढुङ्गाना, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव र निगम संचालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने र संचालक समिति सदस्यहरु टेकनाथ आचार्य, नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डेलाई विपक्षी बनाइएको छ।

अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रहेका निगम संचालक समिति सदस्य जीवन प्रकाश सिटौला, हालका सञ्चालक सदस्य अच्युतराज पहाडी, निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक रामहरी शर्मा सेढाई, तत्कालीन कामु. निर्देशक तथा हाल ६ नायव महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती र तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभाश कुमार कर्माचार्यलाई विपक्षी बनाइएको छ।

आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा र तत्कालीन निर्देशक रही अहिले वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजाल पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका छन्।

तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक रमेश बहादुर शाह, तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हाल वरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्र कुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशकहरु रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक तथा हाल निर्देशक श्रवण रिजाल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हाल निर्देशक उमेश पौडेल र तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक बृहतमान तुलाधर पनि विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्।

आयोगले विमान आपूर्तिमा संलग्न विदेशी नागरिक तथा कम्पनीलाई पनि विपक्षी बनाएको छ। विमान आपूर्तिकर्ता/प्रस्तावदाता कम्पनी इन्टरनेसनल सप्लाई चेन, एएआर कर्प इन्क युएसएका अध्यक्ष एवं बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, हिफ्ली एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडका निर्देशक तथा जर्मन एभियसन क्यापिटल जर्मनी/सिंगापुरका प्रतिनिधि जर्मन नागरिक क्रिस्टियन नुएलेन र जर्मन एभियसन क्यापिटल जर्मनीका फाइनान्स डाइरेक्टर ओलेग कालिस्त्रुलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ।

यस्तै, एएआर इन्टरनेसनल इन्क युएसए र उक्त कम्पनीका अध्यक्ष तथा सीईओ जोन एम होल्म्स, जर्मन एभियसन क्यापिटल जिएमबीएम जर्मनी र त्यसका म्यानेजिङ डाइरेक्टर अना तोपा, हाईफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरियस एसए पोर्चुगल र त्यसका अध्यक्ष पाओलो मिरपुरी, हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड आयरल्यान्ड र त्यसका डाइरेक्टर जेराल्ड थर्नटर्न तथा नर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपी जर्मनी र त्यस कम्पनीका मार्कस राडब्रुच र राल्फ स्प्रिंगरलाई आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ।