सुर्खेत । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले योजना माग्न प्रदेश राजधानी धाइरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न ध्यान केन्द्रित गरेको बताएका छन् ।

प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा शुक्रबार आफ्ना धारणा राख्दै उनले विगतका अभ्यास चिर्न प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको र त्यसमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारका अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारले भनेअनुसार गति लिन नसकेको भन्दै उहाँले संरचनामा सङ्घीयता तर मानसिकतामा केन्द्रीयता कायम रहेकाले समस्या भइरहेको धारणा राखे । “संरचनागत रूपमा त देश संघीयतामा गयो तर मानसिकता र दृष्टिकोण केन्द्रीकृत नै छ । त्यसैकारण प्रदेश सरकारका कामकारबाही अगाडि बढाउन केही जटिलताहरू छन्”, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।

उनले जनताको भावना र जनप्रतिनिधिको सुझावअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आफूले जोड दिइरहेको बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, “विगतमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गरेका कामबारे म धेरै कुरा भन्न चाहन्न । यसपटकको बजेट बनाउँदा खल्तीमा निवेदन बोकेर प्रदेश राजधानी आउने अवस्था अन्त्य गर्न तपाईँ हामी सबैले सकारात्मक काम गर्नुपर्छ । प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजनको थिति बसाउन म सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।”

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि यसपटकको अधिवेशन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । कर्णालीको समृद्धि, विकास र सामाजिक न्यायका लागि राजनीतिक आस्था, पक्ष विपक्ष भनेर विभाजित हुन नहुने भन्दै उनले सरकारको व्यवहार र शैलीका आधारमा आफ्नो पार्टी अगाडि बढ्ने बताए ।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र० संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री राजबहादुर शर्माले अहिलेको काम गर्ने तरिका र संयन्त्रबाट काम गर्न धेरै असहज रहेको बताए । उनले ‘मेरै गोरुको बाह्रै टक्का’ गरे विकासले गतिलिन नसक्ने भएकाले सबै दलले विकासमा ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरू टेकराज पछाई, सोशिला शाही, कल्याणी खड्कालगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको आह्वानमा कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन सुरु भएको हो । प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गतेभित्र बजेट तथा त्यसको कम्तीमा एक साताअघि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।