सुर्खेत । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा शिक्षकलाई जिम्मेवार नबनाएसम्म सम्भव नरहेको बताएका छन् ।

वीरेन्द्रनगरमा आइतबार कारखाना समूह तथा शिक्षासँग सम्बद्ध विभिन्न विकास साझेदार संघसंस्थाको आयोजनामा भएको शिक्षा जवाफदेहिताका लागि नागरिक समाजको सशक्तिकरण, दीगो विकास लक्ष्य चारका लागि साझेदारी सुदृढिकरण विषयक शिक्षा नीति संवादमा बोल्दै कोइरालाले शिक्षाको सुधार गर्ने जिम्मेवारी शिक्षकको रहेको बताएका हुन् ।

जताततै शिक्षाको गुणस्तर किन ध्वस्त भयो र यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने प्रश्न शिक्षकलाई सोधे यसको समाधान निस्कने उनले बताए । ‘हामीले खाली गुणस्तर गुणस्तर नामको नारा बढी लगाइरहेका छौं, तर खास गुणस्तर के हो यसको उत्तर हामीले खोज्न सकेका छैनौं,’ कोइरालाले भने, ‘शिक्षाको गुणस्तर सुधार शिक्षकले गर्ने हो तर, उनीहरुलाई यसका लागि सही उपायहरु सिकाउनै सकेनौं ।’

शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउँन सर्तसहितको साधन स्रोतको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई तीनै तहका सरकारले राजनीतिमुक्त बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने शिक्षाविद् कोइरालाको भनाई थियो । शिक्षा क्षेत्रमा समस्या देखाउने मात्रै नभई शिक्षकलाई विकल्प दिएर नागरिक समाजले सहयोग गर्नुपर्ने शिक्षाविद् कोइरालाको जोड थियो ।

यस्तै, उक्त संवाद कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले शिक्षाको गुणस्तरका लागि नीतिगत सुधारसहितको योजना अगाडि सारिएको बताए । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित समितिले कर्णालीको समर्ग शिक्षा क्षेत्रका समस्या पहिचान र यसको समाधानका उपायका बारेमा अध्ययन भइरहेको मन्त्री भण्डारीले दाबी गरे । यस्तै, कर्णालीमा महिला त्यसमा पनि सिमान्तकृत वर्गका महिलाहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा धेरै लगानी भएको भएपनि त्यो प्रभावकारी हुुन नसकेको प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले बताइन ।

कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार स्थानीय तहले मात्रै सम्भव नरहेको लेकवेशी नगरपालिकाका नगर प्रमुख उमेशकुमार पौडेले बताए । स्थानीय तहले शिक्षकलाई समयानुकल क्षमता विकास, शिक्षक व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको सहभागीता कतै न कतै हुनपर्ने उनले बताए । स्थानीय तहले करारमा राखेका शिक्षकलाई तलव खुवाउन छुट्टै बजेट व्यवस्थापन नहुँदा बेरुजु व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षक व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई हम्मेहम्मे हुनुपर्ने अवस्था रहेको नगर प्रमुख पौडेलले बताए ।

यस्तै, गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्तबहादुर पुनले सामुदायिक विद्यालयको सुधार २०२८ सालको शिक्षा नीतिले सम्भव नरहेको बताउँदै समानुकुल यथासिघ्र नयाँ नीति बनाउन सरकारले ध्यानुपर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्रमा भएका व्यवस्था समायानुकुल परिमार्जन हुनै नसक्ने परिस्थतीमा शिक्षाको गुणस्तर कुनै पनि हालतमा सुधार गर्न नसकिने उनको भनाई थियो ।