सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव परशुराम रावतले मन्त्री विनोदकुमार शाहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। सोमबार सचिव रावतले मन्त्री शाह समक्ष मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमलाई नतिजामूलक, प्रभावकारी र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि उक्त सम्झौता गरेका हुन्।

कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८०, एवं कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम ९ तथा सुशासन ऐन, २०६४, कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ दफा १८ र सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ बमोजिम तपसिलको बुँदामा आधारित रहेर सम्झौता भएको हो।

सचिव रावतका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को स्वीकृत वार्षीक कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यकमहरुलाई नतिजामूलक, प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगबाट गर्न, कार्यसम्पादन जिम्मेवारी र दायित्व स्पष्ट गर्न र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न सम्झौता गरिएको छ।

यस्तै, कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रलयको कार्य सम्पादनमा नवप्रवर्तन र सिर्जनशिलता अभिवृद्धि गर्न तथा यस मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा उल्लिखित कार्यहरू तोकिएको समय भित्र सम्पन्न गर्न गराउन सेवा प्रवाहलाई सहज, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन तथा समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न योगदान दिने अपेक्षा राखिएको छ।

यस्तै, कार्यसम्पदा सम्झौतामा भौतिक प्रगति एक वर्षमा न्यूनतम ९० प्रतिशत, वित्तीय प्रगति न्यूनतम ८० र बेरुजु फ्र्छौट न्यूनतम २५ प्रतिशत गनुपर्ने, सुशासन व्यवस्थापनमा वर्षभरी सूचनाहरु सार्वजनिक भएको हुने, गुनासाहरु कम, सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थता र तीन वटा ऐन पेश भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै, सचिव रावतसँग मन्त्रालयका महाशाखा तथा शाखा प्रमुखहरुले कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेका छन्।

यसअघि मन्त्री विनोदकुमार शाहले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग गत असोज मसान्तमा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो