काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । अब तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका जग्गा कारोबार गर्दा इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (ब्रोकर) लाई अनिवार्य रूपमा संलग्न गराउनुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै लागू भएको हो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ क र २६ ख बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार यो मापदण्ड जारी गरेको हो । ऐनको उक्त दफामा तोकिएको क्षेत्रफल वा मूल्यभन्दा बढीको कारोबारका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म मूल्यको सीमा तोकिएको थिएन । अहिले सरकारले तीन करोड रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरेको छ ।

यो नयाँ व्यवस्था हालका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेछ । यसको अर्थ, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहिरका क्षेत्रमा तीन करोडभन्दा बढी मूल्यको जग्गा किनबेच गर्दा भने व्यक्तिगत रूपमा वा इजाजतप्राप्त ब्रोकरको संलग्नताबिना पनि कारोबार गर्न सकिनेछ ।

मन्त्रालयले अहिले मूल्यको सीमा निर्धारण गरे पनि जग्गाको क्षेत्रफलसम्बन्धी मापदण्ड भने अहिलेलाई निर्धारण नगरिएको जनाएको छ । सरकारको यो कदमलाई घरजग्गा कारोबारमा थप पारदर्शिता ल्याउने र अस्वभाविक चलखेललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । ब्रोकरमार्फत कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैको सुरक्षा सुनिश्चित हुने र कारोबारको विश्वसनीयता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।