सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुन मात्रै पर्याप्त नभई सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री राजीब विक्रम शाहले बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेकै आफूलाई समस्या पर्दा कानुन नलागोस् तर अर्कालाई पर्दा कानुन लागोस् भन्ने प्रवृत्ति हो, जसका कारण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सोसेक नेपालको बिहानी परियोजना अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित “बालविवाह विरुद्धको प्रादेशिक रणनीतिक योजना २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका” विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहले कानुन बनेपछि पहुँच नभएकालाई मात्र होइन, सबै नागरिकलाई समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने सोचका साथ राज्य र समाज अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

उहाँले कर्णालीसहित देशभर भएका अधिकांश बालविवाहको मूल कारण गरिबी रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अभावकै कारण अभिभावकले छोराछोरीको भविष्यभन्दा तत्कालको समस्याबाट उम्किन खोज्दा बालविवाहजस्ता गलत अभ्यास मौलाएको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा उपस्थित प्रदेश बाल सञ्जाल, नगर बाल सञ्जाल, बाल क्लब, नागरिक समाज र विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले उठाएका जिज्ञासा र सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बालविवाह विरुद्धको प्रादेशिक रणनीतिक योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बालअधिकारका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरी कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रम सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री भण्डारीले बालगृह सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा नहुँदा समस्या भइरहेको बताउँदै बालविवाह विरुद्ध जनचेतना फैलाउन मोबाइल प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी मोबाइलको रिङटोनमै बालविवाह विरुद्धको जिङ्गल राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

“पछिल्लो समय मोबाइल नभएका कोही छैनन्। मायाप्रेमका कुरा पनि फोनमै हुन्छन्। अब फोन गर्दा आउने घण्टीको ठाउँमा बालविवाह विरुद्धको सन्देश बज्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सञ्जालमा आउने विज्ञापनमार्फत पनि सरकारले बालविवाह विरुद्धका जनचेतनामूलक सामग्री राख्न जरुरी छ।”

उहाँका अनुसार मन्त्रालयले पालिकासँगको समन्वयमा आमा समूह, बालविवाह विरुद्धका नेटवर्क र विद्यालयका बाल क्लबहरूसँग मिलेर प्रादेशिक रणनीतिक योजना १० हजार प्रति छापी प्रदेशभरका विद्यालयहरूमा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, पछिल्लो समय सानै उमेरमा सीप नसीकी विदेश जाने परम्पराले युवाहरू थप समस्यामा परिरहेको उल्लेख गर्दै सकेसम्म स्वदेशमै केही गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र विदेश जानै परे सीप सिकेर आधिकारिक माध्यमबाट मात्रै जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

कार्यक्रममा आयोजित प्यानल छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री राजीब विक्रम शाह, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक माधव प्रसाद श्रेष्ठ, बालविवाह विरुद्धको साझा अभियान सञ्जाल कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष पवित्रा शाही र अधिवक्ता गीता कोइरालाले बालविवाह विरुद्धको प्रादेशिक रणनीतिक योजनालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णालीका संयोजक पिताम्बर ढकालले कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह गरी सन्तान जन्माएर जीवनभर दुःख भोगिरहेका घटनाहरूको संख्या धेरै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। बालविवाह विरुद्ध काम गर्ने संघ–संस्थाहरू धेरै भए पनि व्यवहारमा बालविवाह रोक्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको उहाँको भनाइ छ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले तयार पारेको बालविवाह विरुद्धको प्रादेशिक रणनीतिबारे जिल्ला स्तरिय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको संयोजक सर्मिला वि।सीले स्लाइड शोमार्फत प्रस्तुति दिनुभएको थियो। उहाँले तयार गरिएका रणनीतिहरू कागजमै सीमित नराखी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय कर्णालीका प्रमुख माधव श्रेष्ठले २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांकले कर्णाली प्रदेश बालविवाहको दरमा देशभर दोस्रो स्थानमा देखाए पनि गत आर्थिक वर्षमा मात्र दुई वटा मुद्दा दर्ता भएको र चालु आर्थिक वर्षमा एउटा पनि मुद्दा दर्ता नभएको तथ्य सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँका अनुसार कानुनमा विवाह गर्न पाउने उमेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि मुद्दा दर्ता नहुनु गम्भीर समस्या हो। बालबालिका वा नाबालक उजुरी लिएर आए पनि उनीहरूलाई राख्ने सेफ हाउसको अभाव, मनोसामाजिक परामर्शदाताको कमी र महिला तथा बालबालिका प्रायः आफ्नै घरबाट पीडित भएर आउने अवस्थाले सुरक्षामा चुनौती थपिएको उहाँले बताउनुभयो।

सोसेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक हिरासिंह थापाले कार्यक्रममा उठेका सवाल, सहभागीहरूबाट आएका सुझाव र देखिएका समस्यालाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै, कार्यक्रममा सहभागीबाट उठेको शिक्षक स्वयं लागुऔषध दुव्र्यसनमा संलग्न रहेको विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह विरुद्धको प्रादेशिक रणनीतिक योजना कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, यसमा सरोकारवालाको भूमिका के रहने भन्ने विषयमा साझा समझदारी बनाउँदै यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउने रहेको निर्देशक थापाले जानकारी दिनुभयो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा, युनिसेफ र एइआइएनको आर्थिक सहयोगमा सोसेक नेपालद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि गरी करिब ८५ जनाको सहभागिता रहेको थियो।