सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको चुरे तथा लेसर हिमालय क्षेत्र भूकम्पीय प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली प्रदेशको परिदृश्य भूकम्पमा आधारित प्रभाव आकलनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धानकर्ता विज्ञहरुले हिमालयको सबैभन्दा सक्रिय दरार पश्चिम नेपाल खण्डमा उत्पत्ति हुने बताए।

कार्यशालामा भूकम्पविद् डा.दीपक चम्लागाईंले नेपालमा भविष्यमा जानसक्ने ८.६ र ७.८ म्याग्निच्युडका भूकम्पले पार्न सक्ने प्रभावसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। हिमालयको सबैभन्दा सक्रिय दरारको पश्चिम नेपाल खण्डमा भूकम्प उत्पत्ति हुने र चुरेको अग्रभागसम्म दरार उत्पन्न भई ८.५ म्याग्निच्युडको हुने परिदृश्य रहेको वैज्ञानिक अनुसन्धानले जनाएको छ।

भूकम्पविद् डा.चम्लागाईंका अनुसार कर्णाली प्रदेशका दैलेख, सल्यान, सुर्खेत र जाजरकोट जिल्ला उच्च भूकम्पीय प्रकोप भएका जिल्लामा पर्दछन्। तीमध्ये दैलेख सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिम रहेको जिल्लामा पर्दछ । पश्चिम नेपालमा भूकम्प गएमा ४२ हजार ३२८ भवनहरुमा क्षति पुग्ने, सुर्खेतमा बढी मानिसको मृत्यु हुने, बिदाको दिनमा भए बढी क्षति हुने र कर्णालीको उत्तरी जिल्ला बढी जोखिममा पर्ने आकलन गरिएको छ।

अनुसन्धानअनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिम रहेका जिल्लाहरुमा गुल्मी, बझाङ, प्युठान, बाग्लुङ, रोल्पा, अछाम, बैतडी, दैलेख, कालीकोट र धादिङ पर्दछन्। भूकम्पीय क्षेत्रहरु पूर्वमा प्रदेश १, मध्यमा बाग्मती प्रदेश र सुदुरपश्चिममा अवस्थित छन्। नेपालमा भूकम्पहरु प्रायः १० देखि ३० किमी गहिराइमा जाने गरेको छ। नेपालमा ६० वर्षको अवधिमा ५ म्याग्निच्युड सम्मका एक हजार सात सय, ६ म्याग्निच्युडभन्दा ठूला १० वटा भूकम्प गएको पाइन्छ।

शिवालिक तथा लेसर हिमालय क्षेत्रमा पर्ने कर्णाली, सुदुरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भूभाग, कर्णाली, मधेस तथा प्रदेश १ उच्च भूकम्पीय प्रकोप क्षेत्रमा पर्दछन् । पछिल्लोपटक २०७२ वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्पले आठ हजार नौ सय ७० जनाको मृत्यु, २२ हजार तीन सय दुई घाइते र एक सय ९५ बेपत्ता भएका थिए।

कार्यशालामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका लागि विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गर्ने, प्रदेशस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन, नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने बताए। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पौडेलले भवनको नक्सापास गर्दा आयु तोकिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालले विद्यालयहरुमा हुने भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सबैले चासो दिनुपर्ने बताए। जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना निर्माण गर्नुका साथै विद्यार्थीहरुलाई कृत्रिम अभ्यास गराउन सकिने उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयसँगको सहकार्य तथा युरोपियन युनियनको सहयोगमा समाज जागरण केन्द्र नेपालले कर्णाली प्रदेशमा सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। रासस