सुर्खेत । संघ र प्रदेशका महिला सांसदहरुले आउने चुनावमा प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन नेतृत्वको ध्यानआकर्षण गराउने लखित साँझा संकल्प पारित गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत भएको कार्यक्रममा संघ, प्रदेशका महिला सांसद र विभिन्न राजनीति दलका महिला नेताहरुले आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको चुनावमा महिलाको सहभागिता बढाउन दवाव दिने लिखित साँझा संकल्प पारित गरेका हुन् ।

युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजना र नेपाल एफएम नेटवर्कको संयुक्त आयोजनामा सुर्खेतमा गरिएको ‘‘संसदमा महिला प्रतिनिधित्वको सवाल” विषयक अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा उठेका सवालाई एकीकृत गर्दै सबै दलका महिला सांसद र महिला नेताहरुले महिलालाई प्रत्यक्ष चुनाव लड्न दवाव दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका हुन् । महिलालाई कोटामा मात्र सीमित राखेर समानुपातिकमा पठाएको भन्दै संघीय सांसद चित्रलेखा यादव, विन्दा पाण्डे, राष्ट्रियसभाका सांसद उर्मिला अर्यालसहित कर्णाली प्रदेशका सांसद र सबै दलका नेताहरुले साझा संकल्प प्रस्ताव हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा सांसद चित्र लेखा यादवले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न साझा दवाव आबश्यक रहेको बताईन। उनले महिलालाई कम्तिमा ३३ प्रतिशत प्रत्यक्ष तर्फ सुनिश्चित गरेर समानुपातिका ३३ पुरुषलाई पठाउन दलहरुलाई आग्रह गरिन। उनले दलका नेताहरुले महिलाको सहभागिताका विषयमा गम्भिर नभए अब महिलाहरुले विद्रोह गर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समेत दिईन्।

‘संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन चुनावमा नै महिला सहभागिता धेरै हुन आबश्यक छ’ सांसद यादवले भनिन, ‘महिलाहरुलाई समानुपातिकमा मात्रै सिमित पार्ने दलीय संरचनाका विरुद्ध लड्न र प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने गरी दावी पेश गर्न म महिलाहरुलाई पनि आह्वान गर्छु । ’
विभेद गरेर सिफारिसमा परेका महिलाहरुलाई पार्टीको केन्द्रमा निवेदन दिन पनि उहाँले आग्रह गरिन ।

नेकपा एमाले सांसद विन्दा पाण्डेले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न महिला नेताहरुले नै साहस देखाउनुपर्ने बताईन । संविधानको धारा ३८(४) अनुसार प्रदेशसभा र प्रतिनीधिसभाको सदस्य निर्वाचनमा दलहरुले प्रत्यक्षमा नै ३३ प्रतिशत उठाउनुपर्ने कानुनी आधार भएकाले त्यसैमा टेकेर दवाव सृजना गर्नुपर्ने बताईन । ‘संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी वाध्यता भएका कारण मात्रै संसदमा महिलाको संख्या देखिएको छ’ सांसद पाण्डेले भन्नुभयो, ‘अब जनसंख्याका आधारमा पनि ५० प्रतिशत सहभागिता बढाउन दवाव दिनुपर्छ । समानुपातिकले धानेको परिदृष्यलाई उल्ट्याउन अब प्रत्यक्षमा लड्ने आँट गर्नुपर्छ ।’ सांसद पाण्डेले अब सिफारिस भएका महिलाहरुको टिकट सुनिश्चित गर्न कम्तिमा पहिलो चरणमा पार्टीभित्रका सबै महिला नेता एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाई छ।

नेकपा माओवादीका राष्ट्रियसभाका सांसद उर्मिला अर्याले कर्णालीको छलफलमा सार्वजनिक रुपमा पास भएको संकल्प प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाका प्रवेश गराउने प्रतिवद्धता जनाईन। दलभित्र अझै पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाउन पुरुष नेताहरुको इच्छामा भरपर्ने प्रवृति रहेकाले नीतिगत रुपमा नै त्यसलाई भत्काएर महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताईन्। ‘सुर्खेतमा भएको सार्वजनिक संकल्प प्रस्ताव महिलाहरुको सामुहिक दवावको सानो उदाहरण मात्रै हो’ उनले भनिन्, ‘अब यसलाई संसदमा प्रवेश गराउनुपर्छ । केहीदिनमा राष्ट्रियसभाका प्रवेश हुनेछ । ’

समानुपातिकको सन्दर्भमा आरक्षणको कोटाभित्र बाँधिएको अवस्थालाई खुल्ला गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिला उम्मेदवार उठाउन सबै राजनैतिक दलहरूलाई एजेन्डा बनाउन अर्यालको सुझाव छ।

कार्यक्रममा प्रदेशका सांसदहरुले पुरुष नेताहरुका लागि महिलाहरुले नै सम्झौता गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको गुनासो सुनाए । सांसद पद्मा खड्काले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने चाहाना राखेर पनि उच्चतहको नेता, पार्टीको गठबन्धनका कारण महिलाले पछि हट्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताईन। महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न पार्टीभित्र महिलाहरुले गाउँदेखि केन्द्रसम्म फरक रणनीति बनाएर नै अगाडि बढाउनुपर्ने बताईन।

सांसद राजु नेपालीले महिला सांसदले पाँच बर्ष संसदमा पुरुषभन्दा शसक्त भूमिका देखाएको दावी गर्दै । हिजो समानुपातिकमा रहेका महिला अहिले पछि हट्नुपर्ने तर पुरुष नेता चाहेकै निर्वाचन प्रणालीमा आउन सक्ने अवस्थालाई महिलाले एक ठाउँमा उभिएर भत्काउनुपर्ने बताईन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेताहरुले महिलालाई आर्थिक समस्या देखाउँदै चुनावबाट पन्छाउने गरेको बताए । संघ र प्रदेशसभाको चुनावका लागि सिफारिसमा परेका महिला नेताहरुले आफ्नो नाम सिफासि देखाउनैका लागि सिफारिस भएको आशंका पनि गरेका छन् ।

सबै पार्टीका महिला नेताहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा नाम परेका महिलाहरुलाई आउने संघ र प्रदेशको चुनावमा जिताउन महिला जिताउन अभियान चलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । कार्यक्रममा पत्रकार तथा विभिन्न क्षेत्रका महिला नेताहरु गरी ६० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । महिला प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा प्राप्त उपलब्धीको संरक्षण गर्दैे उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्न दलीय आबद्धताभन्दा माथि उठी पारस्परिक सहयोगका साथै आमसञ्चार माध्यमको अधिक्तम उपयोग, सामुहिक पैरवी, दलभित्र दवाव, तथ्यमा आधारित बहस, र कानुनको परिपालनाका लागि सशक्त आवाज लगायतका रणनीतिहरु अपनाउनुपर्ने सहभागीहरुको निष्कर्ष थियो ।