सुर्खेत, २९ पुस । समय सहुउदो तलव सुविधा निर्धारण गर्न कर्णालीका निजामति कर्मचारीहरुले सुझाव दिएका छन् । उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोगलाई पेश गर्ने सुझाव संकलनका लागि नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन कर्णाली प्रदेशले आज प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

परिवारको आधारभूत आवश्यकता, महंगी, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको सुनिश्चितता हुनेगरी सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । अहिले भैरहेको श्रेणीका आधारमा नभई तह अनुसारको तलव सुविधा निर्धारण गर्नुपर्नेमा पनि कर्मचारीहरुको जोड छ ।

आधिकारिक ट्रेड यूनियनका पूर्व अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले तह अनुसारको तलव सुविधा नहुँदा कर्मचारीमा नैराश्यता आउनुका साथै कार्यसम्पादनमा असर परेको बताए । उनले सार्कको मापदण्ड, राज्यको स्रोत, परिवारका न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन हुनेगरी कर्मचारीको तलब सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । सातै प्रदेश र काठमाण्डौँ उपत्यकागरी आठ ठाउँमा सुझाव संकलन गरिएको र प्रदेशस्तरबाट आएका सुझावलाई आधार मानेर संगठनले उच्च स्तरीय आयोगलाई सुझाव दिने जानकारी दिए । अन्तरक्रियामा कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लाबाट सहभागिता रहेको विभिन्न कार्यपत्र माथि छलफल गरिएको प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रकास लामिछानेले जानकारी दिए ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकको न्यूनतम तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न पूर्व सचिव लिलामणि पोख्रेलको संयोजकत्वमा सरकारले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगले पेश गर्ने सुझावमा समावेश गर्नेगरी निजामति कर्मचारी संगठनले सुझाव दिन प्रदेश स्तरमा सुझाव अन्तरक्रिया गरेको हो ।