कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तर्जुमा कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक सुझाव मागेको छ ।

यही जेठ ५ गतेसम्मको समयसीमा राखी कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका स्थानीय तह, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी, नागरिक समाज, सङ्गठित सङ्घसंस्था, आमसञ्चार एवं सर्वसाधारणलाई सूचनामार्फत आवश्यक राय, सुझाव मागेको थियो । सूचनाअनुसार धेरै राय, सुझाव र सल्लाह आएको र ती सबै समेटेर प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम आउने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।

प्राप्त राय, सुझावका आधारमा कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकासमा सहयोग पुग्ने आगामी आव २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रम बन्छ र त्यहीअनुसार बजेट आउँछ, उनले भने, ‘यसका लागि हामीले बस्ती स्तरदेखि माथिल्लो निकायसम्मका सबै सरोकारवालाबाट आवश्यक सल्लाह लिएर नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको कार्यलाई तीव्रता दिएका छौँ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा गोपीकृष्ण खनालले जेठ ५ गतेसम्म सबै क्षेत्रको सुझाव सङ्कलन गरिएको बताए । उनले भने, ‘आज हामीले सङ्घीय सांसदहरूको राय सुझाव लिएका छौँ । अहिलेसम्म मुख्यतः तीन क्षेत्रमा जोड दिएर सुझाव आएका छन् ।’ ती सुझावहरूमा पहिलो रोजगारी, दोस्रो पूर्वाधार विकास र तेस्रो कर्णालीमा जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास रहेको प्रमुख सचिव डा खनालले बताए ।

कर्णालीको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सुझावलाई प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने जनाउँदै उनले विगतका वर्षभन्दा अहिले नवीन अभ्यास थालिएको बताए । आगामी आवको बजेटको आकार कस्तो र कत्रो बनाउने भन्ने तयारीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लागिरहेको जनाइएको छ ।