रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिको मूलधारमा आएमा हिंसात्मक गतिविधि माफी हुने र जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भए पनि मुद्दा फिर्ता हुने प्रावधान कुन–कुन दललाई स्वीकार हुने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।

बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेर लामिछानेले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, को सन्दर्भमा ८० को दफा ६४ बुँदामा आपत्ति जनाउँदै यसमा विषयान्तर गर्न खोजेको बताएका छन् ।

यो विधेयकविरुद्ध आफूहरू सदनमा उभिएको तर त्यसदिन सदन पुरै रोकेको भए मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक रोकिएको आरोप खेप्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विधेयकमाथि छलफल त बाँकी रहँदा त्यो दिन यो दफा हटाएर मात्र टेबुल होस् भन्ने चाहेको उनले बताएका छन्।

आफूहरूप्रति मिडिया र सामाजिक सञ्जाल गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। ‘रगत उम्लिनेगरी रास्वपा र हाम्रा नेतालाई गाली गर्नुहुने देशभक्त साथीहरू तथा विज्ञप्ति, मिडिया इन्टरभ्यू र आर्टिकल ठेलिरहनु भएका विज्ञज्यूहरूस छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, यति बेला बहस के मा हुनु पर्थ्योरु’, उनले लेखेका छन्, ‘गम्भीर विषयबाट तपाईँको ध्यान किन मोड्न खोजिँदैछ। काग लखेट्नु अघि एक पटक कान त छाम्नुस्।’

उनले आफूहरू संसदीय अभ्यासमा नयाँ रहेकाले प्रक्रियामा कमजोरी देखिनु स्वाभाविक रहेको बताएका छन्।