सुर्खेत । नेत्रहिन युवासंघ शाखा सुर्खेतको आयोजना, सिबिएम् नेपालको पार्टनरसिपमा संस्थागत विकास सम्बन्धी तिनदिने तालिमको समापन भएको छ । नेत्रहिन युवासंघ केन्द्रिय कार्यालयको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा नेत्रहिन युवासंघका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुलाई संस्था व्यवस्थापन, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, आफ्ना पैरवीका मुद्धा लगाएतका विषयमा प्रशिक्षण दिइएको थियो ।

पन्ध्रजना सहभागी कार्यक्रमको सहजीकरण नेत्रहिन युवासंघ केन्द्रका अध्यक्ष कलाधर भण्डारी, सिबिएम् नेपालका परियोजना संयोजक निलु महर्जनले गरेको नेत्रहिन युवा संघ शाखा सुर्खेतका उपाध्यक्ष उत्तम वि.कले जानकारी दिए ।

उनले तालिममा आँफुहरुका सवालका विषयमा समेत जानकारी गराइएको र पैरवीका मुद्धाहरु के हुन् ? भन्ने विषयमा समेत सहभागीहरुलाई जानकारी दिएको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी सोमना खड्काले आफ्ना पैरवीका सवाल के हुन् ? संस्थागत विकास तथा यौन र प्रजनन् स्वास्थय लगाएतका विषयमा जानकारी पाउँदा खुशी लागेको बताइन् । आगामी दिनमा समेत यस्ता कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाउने अपेक्षा आयोजक र पार्टनरशिप गर्ने संस्थासँग गरेको उनले बताईन् ।

त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागी तोरण अधिकारीले समेत कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो र फलदायी भएको बताएका छन् ।

गत भाद्र ३० र ३१ गते नेत्रहीन युवा संघ सुर्खेतको आयोजनामा अपाङ्गता भएका संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूका लागि यौन तथा प्रजनन सम्वन्धी अभिमुखिकरण तालिम सम्पन्न भइसकेको छ । तालिमको सहजिकरण राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका पूर्व महासचिव राजु बस्नेतले गरेका थिए । तालिमका क्रममा दिगो विकासका लक्ष्य र अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूको महासन्धिका विभिन्न धाराहरूमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूको जानकारी गराइएको थियो ।

तालिमको क्रममा नेत्रहीन युवा संघ केन्द्रिय कार्यालयकि परियोजना संयोजक निलु महर्जनले संस्थाले बिगतदेखि नै यौन तथा प्रजननको क्षेत्रमा काम गरेतापनि आशातित रुपमा उपलब्धि हाँसिल गर्न नसकेको बताइन्् । त्यस्तै नेत्रहीन युवा संघ सुर्खेतकाउपाध्यक्ष उत्तम बि.कले आफूहरूले सुर्खेत जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूको यौन तथा प्रजनन सम्वन्धी अधिकारमा आधारित विभिन्न सवालहरूमा केन्द्रित रही वकालत तथा पैरवि गर्दै आएको बताए ।

तालिमको समापन गर्दै संस्थाका अध्यक्ष शेर बहादुर वलीले संस्थाले आगामि दिनहरूमा यौन तथा प्रजनन सम्वन्धि सवालहरूमा आपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूलाई सुसुचित गराउनुपर्ने र सरकारी निकायहरूमा यस सम्वन्धि वकालत तथा पैरवीलाई विशेष जोड दिनुपर्ने बताए ।