प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको विरोधमा एक सातादेखि माईतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत देशैभरका स्थानीय तहका कमचारीलाई वार्तामा आउन सरकारले आग्रह गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार एक विज्ञप्ति जराी गर्दै वार्ताका लागि आव्हान गरको हो ।
‘केही दिनदेखि स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह रोकी स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिको नामबाट विभिन्न मागहरू राखी काठमाडौं केन्द्रित विरोध कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी भएपश्चात् मन्त्रालयले समितिका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाइएको, मिति २०८०-०६-२२ गतेका दिन यस मन्त्रालयका मा.मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा छलफलसमेत भएको छ’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सकारात्मक छ। कतिपय नीतिगत विषयहरू सम्बोधन भई सकेका र सम्बोधन हुन नसकेका विषयमा थप छलफलबाटै समस्याको सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले हाल भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई स्थगन गरी छलफल र सम्वादमा आउन तथा आ–आफ्नो कार्यस्थलमा फर्की आम नागरिकमा सेवा प्रवाह सूचारु गर्न मन्त्रालय सम्वद्ध सबैमा अनुरोध गर्दछ।’
स्थानीय तहका कर्मचारीले एकीकृत निजामती सेवा ऐन माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएका छन्। सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा आउँदा सरकारनै सकसमा परेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई पनि निजामती सेवा ऐनकै परिभाषाभित्र समेटेर समान खालका सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
