सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कार्चेन लामा, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिंह, र भौतिक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकायालाई नियुक्त गरेका हुन् । ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्री शाहीले महिला, दलित, जनजाती सहित समावेशितालाई ख्याल नगरेको आरोप लगाइएको छ ।
![](https://karnalimedia.com/wp-content/uploads/2023/12/1701696927664.gif)
मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख भएपनि मन्त्री शाहीको मन्त्रिमण्डलमा समावेशितालाई ध्यान दिइएको छैन् ।
![](https://karnalimedia.com/wp-content/uploads/2023/01/nawadurga.gif)
संवाददाता । मङ्गलबार, माघ २५, २०७८ मा प्रकाशित