सरकारले भूकम्प पीडितहरुको राहतका लागि तत्काल जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ पठाउने भएको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट भूकम्प प्रभावित दुई जिल्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको हो । शनिबार गृह मन्त्रालयमा बसेको सम्बन्धित सरोकारवालासहितको बैठकले सो निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

तत्कालको राहतका लागि स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्ने गरी उक्त रकम पठाउने निर्णय भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । साथै बैठकले खोज, उद्धार र राहतका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै भूकम्प पीडितका लागि सहयोग गर्ने सबै व्यक्ति तथा निकायहरुले सोही संयन्त्रसँग समन्वय गरी सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । यस्तै विदेशी राष्ट्र तथा नियोगबाट प्राप्त भएका सहयोग प्रस्तावका लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै थप विवरण र क्षतिका आधारमा आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।

सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा खोज, उद्धार तथा उपचार कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिई सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै तत्काल द्रत लेखाजोखा कार्यका लागि नेपाल रेडक्रसले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको समन्वयमा तालिम प्राप्त जनशक्ति खटाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी विपद्मा खोज, उद्धार, उपचार र समन्वयनका लागि सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगन्जलाई सहायक केन्द्र तोकी आवश्यकताअनुसार जनशक्ति र साधन स्रोत परिचालन गरिनेछ ।