दैलेख । कर्णाली प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरुबीचको विभेद घटाउनुपर्ने धारणा राखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८ को उत्तरविधायिकी परिक्षणका लागि दैलेखमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रमका सहभागिहरुले बजेट वितरण गर्ने व्यवस्थालाई ऐनमै तोकिनुपर्ने बताएका छन् । उनिहरुले बजेट वितरणका क्रममा स्वास्थ्य सेवाका लागि कम्तिमा यति प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य संस्थाहरुको लागि समान वितरण गर्ने भन्ने किसिमको ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका हुन् । नेता र मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्था र अन्य क्षेत्रमा विभेद हुने गरेको भन्दै यसलाई समान वितरणमा टेवा पुग्ने धारणा राखिएको थियो ।

कार्यक्रमका सहभागी जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख नमराज शाहीले बनेका ऐन कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कमजोरी भएको बताए । उनले विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरु बदलिए पनि जनतामा निरासा जगाएको बताए ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष सूर्य बहादुर शाहीले गरिब तथा जेहेन्दार परिवारको उपचारका लागि प्रत्येक अस्पतालमा विपन्न कोष स्थापना सम्बन्धी ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।

साथै, दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले अस्पतालहरुबाट हुने रिफरल सुविधाहरुलाई रोक्न यहाँको संरचनालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
नारायण नगरपालिका दैलेखका प्रमुख लोमन शर्माले जिल्ला अस्पतालहरुलाई स्थानीय तहमा संरक्षण गर्ने अधिकार दिईनुपर्ने बताए ।

अहिले अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा पालिका प्रमुखलाई मनोनीत सदस्यका रुपमा राख्ने गरिएकोले सो विभेद भईरहेको भन्दै उनले यसलाई मर्यादाक्रम अनुसारको जिम्मेवारीमा राख्नुपर्ने सुझाव व्यक्त गरे । उनले पनि आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकको उपचारका लागि कोषको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । अहिले आएको बजेट अनुसार औषधी सप्लाईमै समस्या हुने गरेको बताए । अस्पतालहरुमा लामो समयसम्म डाक्टर नबस्नुको कारण सुविधा पर्याप्त नहुनु औल्याए । यसका लागि विज्ञ डाक्टरको सुविधामा एकरूपता हुनपर्ने धारणा राखे ।

साथै, सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले कर्णालीमा स्वास्थ्यका अधिकांस स्थानहरुमा यस्तै किसिमका समस्या देखिने गरिएको बताए । उनले भौतिक पूर्वाधारहरु समयमा निर्माण हुन नसक्नु कमजोरी रहेको औँल्याए । कर्णालीभित्र विविधता छ, त्यसमध्येका आफ्नै समस्याहरू देखिएको बताए । त्यसलाई एकमुष्ट राखेर समाधान गरिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारले जिम्मेवारपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए । नागरिकमा सन्तुष्टिको दर घटेको कारण असन्तुष्टि बढेको बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै सुधार गर्न सके बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई कम गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।