काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीद्वारा दर्ता गरिएका निवेदनहरू आइतबार पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ इजलासमा परेका छन् ।

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछाने र जोशी उच्च अदालत तुल्सीपुरको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । उनीहरूले दर्ता गराएको ७३ नम्बर निवेदन आइतबार न्यायाधीश डा. मनोकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो । तर, न्यायाधीश पोखरेलले लामिछानेको अघिल्लो राहदानी तथा नागरिकता प्रकरणमा वकालत गरेका कारण इजलासले मुद्दा हेर्न नमिल्ने देखाउँदै पुनः सुनुवाइ सरिएको हो ।

यही इजलासमा रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनसमेत राखिएको थियो ।  उक्त निवेदन न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले लगाउमा राख्न आदेश दिँदै लामिछानेको निवेदनसँगै राखिएको हो ।

यो सुनुवाइ अघिल्लो आइतबारदेखि नै ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै स्थगित हुँदै आएको हो । पाँचौँ पटकसम्म पनि सुनुवाइ हुन नसक्दा मुद्दा अनिश्चिततामा परेको छ ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, उच्च अदालत तुल्सीपुरले सो आदेश उल्टाउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

यसै प्रकरणमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई भने जिल्ला अदालतले नै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जोशीले पनि त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए, तर उच्च अदालतले जिल्लाको आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।