कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै रिट दायर भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको हो ।
कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही, कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको छ ।
कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् गठन संविधानको मर्मअनुसार समावेशी नभएको र यसअघि उच्च अदालत सुर्खेतले गरेको आदेशविपरीत भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा उत्प्रेषण, परमादेशलगायत अन्य चाहिने आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट परेको हो । इन्सेकका तर्फबाट नारायण सुवेदी र ललिता विकले रिट दायर गरेका छन् ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा इन्सेकको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै सोमबार रिट दायर गरिएको इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा दलितको जनसंख्या ४१ लाख ५५ हजार ९१७ रहेको छ । जुन देशको कुल जनसंख्याको १३ दशमलव ८ प्रतिशत जनसंख्या हो । कर्णाली प्रदेशको तथ्यांकअनुसार दलितको संख्या ४ लाख ८९ हजार ६३९ अर्थात् २९ प्रतिशत जनसंख्या दलितको छ, रिटमा भनिएको छ । तर कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि दलितको प्रतिनिधित्व छैन ।
कर्णाली प्रदेशसभामा कुल ४० जना सदस्यमध्ये ४ जना दलित सदस्य अर्थात् १० प्रतिशत संख्या दलितको छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख छ ।
संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति तथा दायित्वमा पनि समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई राज्यले आत्मसात् गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख छ । संविधानको धारा १६८(९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ । तर कर्णालीमा संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको निवेदकद्वयले उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त पालना नभएको दाबी गर्दै समावेशी आधारमा पुनः गठन तथा विस्तार गर्न पनि माग गरिएको छ ।
दलित समुदायको समावेशीकरण र हक–अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न बलिया कानुनी आधारहरू रहेका छन् । यी व्यवस्थाहरूले दलित समुदायमाथि हुँदै आएको ऐतिहासिक विभेद अन्त्य गर्दै राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलितको हकअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ ।’
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले गरेको मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने निर्णय बदर गर्नु गराउनु तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पुनः मन्त्रिपरिषद्को गठन विस्तार गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदकले भनेका छन् ।
साथै निवेदकद्वय सुवेदी र विकले कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८(९) विपरीत भएकाले नियुक्त मन्त्रीज्यूहरूलाई मन्त्रीका हैसियतले सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु र निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म मिति २०८३।५।११ गते मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्ने गरी गरिएको निर्णय, आदेश यथावत् राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी रिटमा भनेका छन् ।
२०७८ मा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशी नगरिएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक अधिकृत टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
अहिले कर्णाली सरकारमा टेकराज पछाई, कल्याणी खड्का, मिलन खड्का रोका, कलबहादुर हमाल, जुम्कित लामा कार्की, जितबहादुर मल्ल मन्त्री छन् भने मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् ।
