२५ साउन, सुर्खेत । सरकार यातायात क्षेत्रमा व्यापक हेरफेर तयारीमा जुटेको छ । यसअघि, स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) केन्द्रबाट छापिन्थ्यो । अब भने विभिन्न प्रदेशबाटै छपाइ तयारी भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतमा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीको ‘अन्तरतह समन्वय बैठक’ले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि संघ सरकारले यन्त्र उपलब्ध गराउने र विभिन्न प्रदेशमा छपाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले यातायात व्यवस्था विभागले मात्रै लाइसेन्स छपाइ गर्दै आएको छ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा एक, गण्डकी र लुम्बिनीमा दुई र प्रदेश १ र मधेस प्रदेशलगायत प्रदेशमा एक/एक स्थानमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ तयारी गरिएको हो ।

संघ तथा सातै प्रदेशका मन्त्री ट्रायल पास भएकै दिन ‘परीक्षणकालीन लाइसेन्स’ जारी गर्न पनि सहमत भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सक्कली वा नक्कली लाइसेन्स रिडिङ’ गर्ने यन्त्र प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीका हातमा उपलब्ध गराउने र जरिमाना अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने व्यवस्थापनमा पनि जुटेको छ ।

अब सातै प्रदेशमा अंकभारमा आधारित प्रणालीमा लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने भएको छ । एकै किसिमबाट परीक्षा लिन सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री सहमत भएका हुन् । यातायात अन्तरतह समन्वय बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ अनुसार परीक्षा लिने निर्णय गरेको हो ।

यातायात मन्त्रालयका अनुसार १ जेठ २०७८ बाट लागू हुनेगरी यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको अंकभारमा आधारित प्रणालीको लाइसेन्स परीक्षा लिन सबै प्रदेश सहमत भएका हुन् । हाल, केही प्रदेशमा यो व्यवस्थाको सुरु गरिए पनि कतिमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

अब सबै प्रदेशमा लिखित र प्रयोगात्मक (ट्रायल) दुवै परीक्षाको ‘मोडालिटी’ एकैनासको हुने भएको छ । पुरानो प्रणालीअनुसार प्रयोगात्मक परीक्षामा एउटा मात्र गल्ती भए पनि लाइसेन्स लिन अयोग्य हुन्छ । तर, नयाँ निर्देशिकामा ट्रायलका विभिन्न चरणलाई फरकफरक अंकभार दिइएको छ र ७० अंक ल्याएमा लाइसेन्स लिन योग्य मानिनेछ ।