सुर्खेत, असोज २ । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई निजामती कर्मचारीको सेवागत सम्बन्धि ऐन, कानुन नहुदा काममा समस्या भएको छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग २०७७ फागुन ६ गते स्थापना भएको भए पनि अहिले सम्म निजामती कर्मचारीको सेवागत सम्बन्धि ऎन, कानुन बन्न सकेको छैन।

नियमित विज्ञापन खुलाउने, परिक्षा गराउने, नतिजा निकालेर पदपूर्ति गर्ने गरेको भएपनि अहिले सम्म ऎन, कानुन नहुदा काममा सकस भएको कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगका सुचना अधिकारी प्रेम प्रसाद आचार्यले बताएका छन्। उनले भने ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई संघीय निजामती सेवा ऐन छैन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन छैन, कर्मचारीको सेवागत सम्बन्धि कानुन नहुदा हामीलाई काम गर्न समस्या भएको छ।’

२०७८ मा पाँचौ तहको २५ र चौथो तहको १२ गरेर ३७ पदमा विज्ञापन गरेको थियो। यस्तै विज्ञापन खुल्ने संख्या बढ्दै जाने क्रम जारी रहेको आचार्यको भनाई छ। ८–१० वटाको नतिजा निस्केको र अन्यको पनि क्रमशः निकाल्ने उनको भनाई छ । असोज ५ गते देखी अन्तर्वार्ताका कार्यक्रमहरु तय भएका छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त भएका पदहरुमा प्रदेश र स्थानिय तहहरुबाट माग भए अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति निर्धारण गरी विज्ञापन प्रकाशन गरि पदपूर्ति गर्ने गरेको छ।

मुलुकभरका परिक्षार्थी सहभागी हुन पाउँने भएपनि पदपूर्ति भने कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय, निर्देशनालय, विद्यालय, कार्यालय र कर्णालीका स्थानिय तहहरुमा हुने गर्छ।