सुर्खेत । नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक क्षेत्रको प्रतिनित्व हुनुपर्नेगरी समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । अझै धारा ४० ले दलितहरुको छुट्टै अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर कर्णालीका दलित अन्तरगतका वादी समुदायको अवस्था भने अझै दयनिय रहेको छ ।

नत आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा पनि छ, नत शिक्षा, स्वास्थ्यमा उनिहरुको पहुँच नै पुग्न सकेको छ । यी समस्याहरुको समाधानको लागि उनिहरुले हरेक पटक न्यायको ढोका ढक्ढक्याउछन । तर उनिहरुका माग कागजमा मात्रै सिमित भएका छन ।
निर्वाचनको बेलामा धेरै आश्वासन यो समुदायलाई दिइन्छ । जब निर्वाचित भएर प्रतिनिधि चुनिन्छन उनिहरुका समस्या बिर्सने गरेको उनिहरुको दुखेसो छ ।

यस्तै समस्यामा रहेका दैलेख नारायण नगरपालिका वडा नम्बर १ मा बस्दै आएका वादी समुदाय व्यक्तीहरु आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा हरेक समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन ।
सदियौंँदेखी जमिन बिहिन यो समुदायका नागरिकको नाममा लालपुर्जा छैन । आफ्नो जमिन नभएपछि ऐलानि जमिनमा उनीहरु बस्दै आएका छन् ।
त्यहाँपनि उनीहरु ढुक्कले बस्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले कतीबेला उठ् भन्छ र सडकमै बास हुन्छ भन्ने त्रास रहेको सिर्जना वादीले बताइन् ।

एकातिर उत्पादन गर्ने जमिन छैन भने अर्कोतिर रोजगारी नहुँदा भोकभोकै बस्नुपर्ने समस्यामा आफुहरु रहेको उनको भनाई छ। त्यही वस्ती दुर्गा वादीले भने पहिलेको भन्दा समय परिवर्तन भएको भन्दै अब आफुहरुलाई जग्गा सरकारले दिनुपर्ने बताईन् । उनले जग्गासँगै बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने माग गरिन्।

आफुहरुले गाडीमा सामान लोड अनलोड गरेर परिवार चलाउँदै आएको बताउँदै त्यही समुदायकी रञ्जु वादीले सबै परिवार बस्न मिल्ने घरसमेत नभएको दुखेसो गरेकी छन् । वादी समुदायका बालबालिका शिक्षाको पहुँचमा पनि छैनन भने उनिहरुले हरेक दिन समस्या भोग्दै आएका छन । रोजगारी नहुँदा सामान गाडीबाट झार्ने र गाडीमा राख्ने लोड र अनलोडको काम गर्न यो समुदायका व्यक्तीहरु बाध्य छन्।

नमुना बस्ती भनिएको यो वस्तीमा ६५ घरपरिवार रहेका छन् । सदियौँदेखी जमिन बिहिन रहेको यो समुदाय पहिरोको पनि जोखिममा रहेको छ । उनीहरु मात्रै नभएर कर्णाली प्रदेशका सबै बादी समुदायहरुको समस्या उस्तै छ । नाचेर, गाएर तथा मादल र सुल्पा बेचेर जिविकोपार्जन गर्दै आएको बादी समुदाय पुराना कामहरु गर्न छोडेपछि भोकै मर्नुपर्ने अवस्थामा आएको हो । स्थायी रुपमा बसोबास समेत गर्न नसक्दा उनीहरुमा नागरिकता, विवाहदर्ता लगाएतका प्रमाणहरु गराउन समेत पाएका छैनन्।