भनिन्छ नेपाल एक कृषि प्रदान मुलुक हो । यो एउटा अति सुन्दर र राम्रो कथन हो। हुनपनि खासमा धेरैजसो नेपाली को पेशा कृषि नै थियो, छ । तर कृषिका क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन त कुरै छोडौं निर्वाह हुनसमेत हम्मे हम्मे पर्दैजानलागेको आजको समय हेर्दा दुःख लागेर आउछ । हुनत नेपाल संघिय लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्थामा छ । फलस्वरूप संघियता मा शासन प्रणालि पनि संघीयनै छ । त्यसैले तिन तहका सरकार हरु आफ्न आफ्नै गतिमा विकासका पछाडी दौडीरहेका पनि छन । तर विडम्बना कृषिक्षेत्र दिनप्रतिदिन उभो गति लिनुको साटो घट्दो गतिमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता छ। एकातिर अस्थिर सरकार हुनु र अको तर्फ अस्थिर सरकारको फाइदा उठाउदै धमिलो पानि भित्रमाछा मार्न खोज्ने केही कर्मचारी जो सधैं अवसरको खोजि मात्र गरिरहन्छन् र त्यस्तो अवस्थाले गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा परनिर्भर हुँदै जाने खतरा हाम्रा अगाडी जाजुल्य पहाड टक्रेझै टक्रिएको छ, ठिक यसै समयमा मैले सामान्य रूपमा तिनवटा शब्द लाइ जोडेर समसामयिक विषय वस्तु लाइ समेटेर सानो लेख लेख्ने प्रयास गरेको छु । यस लेख भित्र कृषकको वास्तविकता, कृषि मन्त्रालय देखी कार्यालय सम्मका केही गतिविधि र अक्तियार को निगरानी वारे उल्लेख गरिने छ ।

१) कृषकहरू – कृषकको पेशा कृषि भयरनै कृषक भनिन्छ । तर हाम्रो देशमा यस्ता कृषकहरू छन् जो वाह्रै महिना खेतवारीमा पाइला समेत टेक्दैनन् त्यतिमात्र नभइ कसैलेत आफ्नो जग्गा जमिन हेर्न सम्म नभ्यायर वायुमण्डल बाट अझै सजिलो बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा हेलिकप्टरबाट आफ्नो जमिन हेर्ने किसान पनि वसोवास गर्ने मेरो देश मा कृषक को संख्या उल्लेख्य मात्रामा पाइन्छ । विडम्वना कोहि किसान यस्तापनि छन, जो आफ्नो सातपुस्ता अघिवाट जिजुवाजे, प्रवाजे, बाजे र वावु हुँदै आफु र बच्चा छोरो पुस्ता सम्म हलिया बसेर आफ्नो दैनिक जिविकोपार्जन गरिरहेका छन । नेपालमा विभिन्न मुक्ति आन्दोलन हरु भय २००७ सालको राणा विरोधि आन्दोलन २०३६ सालको पञ्चायत विरोधी आन्दोलन २०४६/४७ सालको प्रजातन्त्र पुन: प्राप्ती सम्बन्धी आन्दोलन, २०५२ देखी २०६२ सम्मको जनयुद्ध र २०६२/६३ को जन आन्दोलन प्रत्यक आन्दोलनमा माउ पार्टि का जनवर्गिय संगठनको रुपमा सबै पार्टि दल मा किसान संगठन जवरजस्त आफ्नो भुमिका मा देखापर्दै आयो, त्यति मात्र होइन त्यस वेला पार्टिलाइ प्रतिवन्द लगाउँदा गाउमा किसान संगठन ले बनायका तत्कालिन सभापति उपसभापति कतिपय गाउँमा अझै दुरूस्तै छन् ।

विद्यमान राजनितिक परिस्थीतिमा पनि क्रियाशिल सबै दलहरूमा किसान संगठन छन् । किसान महासंघ छाता संगठनको रुपमा जिवित छ । तर हाम्रो अवस्था भट्ट बेचेर स्वाविन खाने भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । एउटा देउडा गिता छ “वारि बाँझै पारि बाँझै खेत वारी बाँझै छ” भन्ने, हो ठिक त्यही अवस्थामा आज हाम्रो समाज पुगेको छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालि SEE सम्म फेल नहुने १०+२ पास भयपछी श्रमगर्न लाज मान्ने खेति गर्न लाज मान्ने बरू खाडीमा भेटौला जस्ता बिदाइका शब्द लेख्ने हाम्रा विद्वावन र युटुबर हरु त्यसैलाई प्रोत्साहन दिने अनि कसरि हुन्छ देश विकास ?  हाम्रा पुर्खाले आर्जायाको मुलुकू हो, भन्ने आफु महेनेत नगर्ने अनि कसरी बन्छ देश ? के यसको विकल्प खाडि नै होत ? या हाम्रै पाखा पखेरामा केही गर्ने हो ? हामी रातारात धनि हुनुपर्नेछ ! अनि हाम्रा पुर्खाले कुनै समय कोरिया लाइ दिएको खाध्यान्न को बदला लिन हामी कोरियन भाषा पढ्दै कोरिया गएर भात खाएर नेपाल फर्किदा धनि बनेर फर्किनु छ । हिजो पुर्खा ले गाई भैसी पालेर वर्ष भरीमा ४/५ टिन घ्यू बनाउथे, बारी भरी तोरी फुलाउथे, चोखो मा भुटुन किनेर खाने चलन थिएनरत आत्मनिर्भर थिय ।  कोदो, फापर, चिनो र कागुनो गहुँ, मकै र धान ठाउँ अनुसार जे जे हुन्छ त्यही लगाउथे तब बारी बाँझै हुन्नथे ।

आजका किसान कार्यलयमा कृषि र्फम दर्ता गरेका छन, कृषि समुह बनाएका छन्, कृषक सहकारी बनाएका छन्, तिन तहको सरकार संग झोलामा कृषि र्फमका प्रमाणपत्र बोकेर कागजमा अनाज फलाउन हिडेका छन् । कागज मा अनाज फलाउन हिँड्दै स्थानिय तह वडा देखी प्रदेश हुँदै संघ सम्म पुग्दा बाटोमा खायको ब्रान्डेड खालको मदिराको बिलनै लाखको हाराहारीमा पुगिसक्छ, अनि भन्नुहोस त्यो मुल्य दही, दुध र घिउले कहिले असुल हुन्छ ? एकातर्फ घर-घर फर्म छन्, अकोतर्फ एउटै मान्छे  पाँच  ठाउँमा कृषक समूह र सहकारीमा जसका खेत वारि बाँझैछन् । अनि भन्छन् सिचाइ कुलो र पोखरी भय खेती गरिन्थ्यो, पानी नै छैन पानि नभए केहि फल्दैन, मलाइ प्रश्न उठ्छ खेती पानि ले फल्छ या बानीले फल्छ ? यो त भयो एकथरी किसान को चर्चा ।

अर्काथरि किसान यस्ता छन जो कृषि कार्यालय र जे.टि.य. सम्म लाइ पनि चिनेका हुदैनन उनिहरु को जिवन चर्या सधै मेलापात र गोठाला खेतालामै सिमित छ । यद्यपि सरकारले हालिया मुक्त गरेतापनि वास्तबमै उनीहरू अझै माथि उठ्न सकेका छैनन, तिनीहरू का वारे हामी फेरी कुनै लेखमा विस्तृत बुझौंला, अब कुरो कृषि मन्त्रालय र कार्यालय तर्फ मोडौ,

२) कृषिमन्त्रालय/कार्यालय – नेपाल सरकार का तिनै त‌हमा आफ्नो जवरजस्त भूमिकाका रुपमा स्थापित संरचना मध्य पर्ने एक महत्वपूर्ण संरचना हो कृषि मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालय, हरेक बोडेमा उल्लेख छ कि नेपाल सरकार/ प्रदेश सरकार / कृषि विभाग / कृषि विकास निर्देशनालय वा कृषि कार्यालय वा गाँउ नगर पालिका कृषि विकास शाखा, अर्को कतै कतै कृषि ज्ञान केन्द्र जे होस् थुप्रै कार्यालय कृषिसँग सम्बन्धित छन । त्यतिले मात्र नपुगेर विभिन्न प्रोजेक्ट हरू पनि नेपालमा कृषि सम्बन्धी काम गरिरहेका छन । तर काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमि तिर भनेझैं विकास निर्माण मा मात्र वा भौतिक निर्माण मा मात्र वार्षिक बजेटको ५० देखी ६० प्रतिशत सम्म बजेट कृषि को कुला र पोखरी मा मात्र आउने गर्दछ त्यसले गर्दा आजका दिनमा कृषि कार्यालय पनी बिउ बाड्ने कार्यालय बाट बिकासे कार्यालय‌मा विस्तारै रुपान्तरित हुदै छ । हुनत म इन्जिनियरिङ को विद्यार्थि हुनुको नाताले हामीलाइ त ठिकै होला म जस्ता धेरै साथीहरु ले करार कै रुपमा भएपनी सिमीत जागिर खानेवाटो कुलो को कन्टीजेन्सीले गर्ला तर यसो हुदैजादा परन्तु कृषि कार्यालयमा पनि डि.ई. वा इन्जिनियरिङ रा.प.अ.प्र. ( राजपत्रा अंकित प्रथम श्रेणी ) सम्मको दरबन्दी सृजना नहोला भन्न सकिदैन । कुनै कार्यालयमा होस वा मन्त्रालयमा एकथरी कर्मचारी धुपाउरेको काममा व्यस्त देखिन्छन् काम नगरी प्रोत्साहन लिने ” काम गर्ने कालू मकै खाने भालु भनेझैं ” काम गर्ने कर्मचारी गाउँमै हुन्छन् तर आउरे, वाउरे, धुपाउरे हरू मन्त्रीको नजिक अगाडि पछाडि गरेर चिया, कफि र तातोपानी ल्याइदिएर डायरी समातेर अगाडि पछाडि लाग्नेको संख्यापनि थुप्रै देखिन्छ ।

हस बहादुर अनि ठिक वहादुर कर्मचारीले गर्दा आज निजामति को स्वच्छ सेवा प्रतिको शंका को नजरले हेर्ने अवस्था सृजना भएको छ । दरबन्दी कर्णालीका विकट जिल्लामा हुने काजमा हाजिर सुगम जिल्लामा लगाउने र तलब खाने एकातिर दुर्गम भत्ता अर्काेतिर बढुवा नम्बर समेत बढाउने तर कामकाज चाहि करार तथा जुनियर र पावरपौच नभएकाहरु बाट सेव प्रवाह गर्नुपर्ने बाद्यताले गर्दा हाम्रो संयन्त्र गोल चक्करमा फसेको  छ । कर्मचारीको वृद्धि र विकासको लागी क्षमता अभिवृद्धि तालिम हरू दिइन्छ तर विडम्वना ५० प्रतिशत भन्दा माथि को रकम परिचालित गर्ने इन्जिनियरिङ सेवाको दरबन्दी समेत छैन गर्ने कन्टिजेन्सी वाट सेवा करार मा भर्ना भएर कामगर्दा को पिडा कसले बुझने अनि माथिल्लो लेवल को इन्जिनियर हरु नहुने प्रायःजसो (M.L.T.) मध्यम लेभलको प्राविधिक अर्थात सब इन्जिनियर वाट काम सम्पन्न गनुपर्ने ।

समस्याको समाधान कहिले हुने ? कित बरिस्ठ इन्जिनियर सम्मको दरबन्दी स्वकृत हुनुपरो होइन भने करोडौ का बजेट कृषि मा सिचाइ मार्फत पठाउनु भएन यो त एउटा दृष्टान्त मात्र हो अझै रमाइलो पक्षत के छ भने हचुवाको भरमा मन्त्रालय बाट योजना बाढ्ने चलन, जुन मैले भोगेको कुरा हो । जहाँ  आवाश्यकता एक करोड को छ त्याहाँ पनि ४ लाख जहाँ जम्मा खेत वारी वा सिन्चित जमिन को जम्मा मुल्य किनवेचमा ४ लाख पर्दैन त्यस ठाउमा पनि चार लाख को योजना कहाँ वाट र कसरि आउछन ? यो घटना लज्जास्पद छ । यश बारे कसैले प्रमाण खोज्छ भने म चुनौतिका साथ भन्न चाहान्छु आउनुहोस महाशय हजुरहरु ले हालेका योजना हामी देखाइदिन तयार छौ । हामीत कारिन्दा त हुँ माथी बाट आएका योजना हाम्रो कार्यालय मा वा जनताको कार्यालयमा नआइपुग्दै बिचौंलियाहरू यति सक्रिय छन कि मेरो योजना आयको छ कहिले हुन्छ र छिटो इस्टीमेट गरिदिनु परो ! अलि मिलायर इस्टीमेट बनाइदिनु परो हजुर !  सबैलाई मिलाउनु छ ? आदि इत्यादि प्रश्नहरु यो संरचना देख्दा मलाइ उदेग लागेर आउछ । जबकि आफ्नो करारको म्याद थप हुन्छ कि हुँदैन ठेगान छैन, कुनचाही हाकिम ले के गर्लान्, प्रशासनले कतिदिन पेल्लान वा लेखाले रोहवरमा नबस्देलान मानसिक तनाव भएकै वेला माथिका बिचौलियाका प्रश्न ले सोच्ने फुर्सद हुदैन ।

यो अवस्थाले ग्रसित हाम्रा कार्यालय हरु कसरी अगाडी बढ्छन सोचनिय विषयत छ, तर कसले सोच्ने सरकार संचालक हरूलाइ दिनानौदिन सरकार ढाल्ने र बनाउनेमै ठिक्क छ ।  जनयुद्धको मिठोफल समानुपातिक र समावेशीता ले सबै को प्रतिनिधित्व भयो, तर आफ्‌नो क्षम‌ता भन्दा माथिको जिम्मेवारी नबोकेकै हुन्थ्यो कि भन्ने सोच निति निर्माताहरू मा पनि देखियन चुनाव जितेका जति सबैलाई मन्त्रालय वा मन्त्री को ट्‌याग झुन्ड्‌याउन पायजस्तो लाग्न थाल्यो अनी आज एउटा मन्त्रीले केही राम्रा काम को शुरुवात गर्न खोज्यो भोली अर्को अन्त्री ले उल्ट्‌याउनै पर्ने, आज कुनै कार्यालयमा एउटा हाकिम ले काम गरिरहेको बेला आस्ता का आधारमा वा रसिद का आधारमा अर्को हाकिम पठाउनुपर्ने  जसका कारण कृषि विकासमा कार्यालयगत् समस्या हरु देखिन्छन् । एकातिर दुर्गम‌मा प्राप्त कर्मचारि नहुनु अर्कोतर्फ भएका कर्मचारी राजनितीक हस्तक्षेप मुक्त हुन नसक्नु तथा कर्मचारी मा मौलायको लम्पसारवाद नै कर्मचारीको जटिल
समस्याका बाबजुतू वढ्दो महङ्‌गी र कालाबजारी ले कर्मचारीमा बढेको लोभ र पाप पनि आज देखिएको जटिल समस्या हो । यसलाइ तत्काल नियन्त्रण राज्यले गर्नुपर्छ अन्यथा यो व्यवस्था प्रतिनै प्रश्न चिह्न उठ्न सक्छ । अब कुरा गरौं भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियारको

३) अख्तियार – नेपालका हरेक क्षेत्रमा दिनहु मौलायको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको को स्थापना भएको हो । जव जव राज्यमा राजनिति अस्थिर हुँदै जान्छ  तब तब अनियन्त्रीत रुपमा कालाबजारी, व्यथिती, व्यविचारी र एकाधिकार बढ्दै जान्छ जसबाट जानेर वा नजानेर चाहेर वा नचाहेर भ्रष्टाचार बढ्‌दै जान्छ । जव राज्य कानून वाट निर्देशित नभई दलालहरू वाट निर्देशित हुन पुग्छ ठिक त्यसै बेला यस्ता घटनाह‌रु घट्ने गर्दछन, जसबाट हाम्रो कृषि क्षेत्रपनी अछुतो रहन सक्दैन । हामीले भोगेके कुरा हो हरेक असार मसान्त हाम्रो आर्थिक बर्ष को अत्य हुने समय हो; त्यतिमात्र नभइ हरेक ४/४ महिना लाइ एक चौमासिक भन्ने गरिन्छ, भन्ने मात्र होइन कि चौमासिक, दोस्रो चौमासिक वा अष्ठ मासिक रुपमा समिक्षा गोष्ठी समेत संचालन हुने गर्दछन । जति गोष्ठी गरेतापनि आर्थिक रूपमा खर्च भने अन्तिम चौमासिकमा मात्र हुने गर्दछ । राजनितिक खिचातानीका कारण होस् वा कसैको स्वाथका कारण अन्तिम चौमासिकमा झन्डै ७० देखी ८० प्रतिशत प्रगति देखिन्छ । हतारको काम लतार भनेझैं अगाडीका आठ महिनामा हुन नसकेका काम बाँकी चार महिनामा सु-सम्पन्न गरेर १०० प्रतिशत प्रतिफल देखाउँदा कुनै न कुनै त्रुटीहरू भएकै हुन्छन् एउटै जिल्लामा १०० भन्दा बढी सिचाइका योजना हुने कार्यालयमा वर्षमा ४ महिना देखी ८ महिना मात्र करार सेवामा राखेका प्राविधिकले कसरि सबै योजनाहरूको दर विश्लेषण देखी डिजाइन र इस्टीमेट गरी कसरि योजना अनुगमन मुल्याङ्‌कन गरी मेजरमेन्ट उठाइ कार्यसम्पन्न गर्न सकियला र ? त्यसैमाथी राजनितिक दवाव मा काम गर्दा  कस्तो अवस्था हुन्छ त्यो कुरा भोग्ने लाई मात्र थाहा छ । अनि अर्को समस्या भौगोलिक विकटता छ त्यसमाथी बेला वेला अप्रत्यासित रुपमा आउने प्राकृतिक प्रकोपहरू ले गर्दा हामीजस्ता प्राविधिक लाइ रात दिन खटेर गरेको कामको पनि अपजसमात्र दिलाउछ, अनि सजिलै भन्छन् प्राविधिक ले देश खाए, प्रसवको पिडा आमालाई मात्र थाहा हुन्छ बुवा लाइ के थाहा हुन्छ र ? हो हाम्रो पिडा पनिठिक त्यस्तै छ!  एकातिर देश निर्माण को जिम्मा बोकेका प्रविधिक लाई स्वतन्त्र काम गर्न दिइदैन अर्कोतर्फ एक वर्ष अगाडी गरेको काम मौसमले गर्दा अर्को वर्ष नामो निसान रहदैन अनि २/३ वर्ष पछी, अख्तियारको चिट्टी अफिसमा आउँछ । मैले अगिनै उल्लेख गरे, जानेर वा नजानेर, चाहेर वा नचाहेर अख्तियारको सुचिमा परेर जवाफ दिन जानुपछ । यो देशमा ठुला माछा समात्न मुस्किलै छ । साना माछाहरू समातिरहेको वास्तविकता छ यद्यपि हालैको प्रचण्ड सरकारले प्रयास त गरेकै छ ।

हुनत कसैको नियतिनै विग्रेको होला तर कतिपय राम्रा र इमान्दार साथी हरु पनि अनायकमै फसेका र योजना बद्ध तरिका बाट फसाइएका पनि छन् । यो संसार सबै विश्वासमा अडिएको छ भन्यो, असारको १५ पछि आफ्नो अगाडी टेबुलमा फाइल आउँछ  काम हेर्न जान गाडी को यात्रापछि २ दिन सम्म लाग्ने ठाउँमा योजना हुन्छन् यसै १०० भन्दा माथि योजना अनि कहिले हेर्ने कृषि का एक गाउ एक प्राविधिक ले ल्याएको डाटाका भरमा विल उठायो अन्त्यमा मुद्धा पर्यो अरू सबैको जवाफ हामीत प्राविधिक होइन, हामीत इन्जिनियर होइन लम्बाई, चौडाइ थाहै छैन भन्ने छुटकारा आउछ अनि हामी इन्जिनियर भइ‌टोपलेका हरू भने सिर निहुराउने काम मात्र बाकि रहन्छ । उताबाट प्रश्नको झटारो वर्षातको पानि वर्षे झैं बर्सिन्छ, हामी भने फिल्ड नगइ बिल उठाँय भन्नपनि मिलेन गय भनौं भने वास्तविकता माथि उल्लेख गरेजस्तै हुन्छ । इन्ची र सेन्टीमिटर पढ्न आउदैन जस्ता प्रति प्रश्नले दिमाग भुटेर ओरालो लागेको हरिणको को चाला हुन्छ । यस्तो समस्या कहिले सम्म रही रहने हो ? म त्यसको खोजीमा छु । अब देखी अख्तियारमा पनि यस्तो व्यवस्था हुन जरुरी छ कि नाम विनाको मुद्दा नलिने अनी यदी कसैले रिसिबिले मुद्दा दायर गरेको फैसला भएमा मुद्धा हाल्नेलाई सोही बराबरको सजाय दिने व्यवस्था भएको भय हामी जस्ता तमाम इमान्दार कारिन्दा हरुले पनि न्याय पाउने थियौं ।

कि नत्र त मैले मेरा सन्तानलाई अरु सबै पढ बाबु यो इन्जिनियरिङ नपढ भन्ने  वाला छु । वोल्ने मान्छे चुक्छ, लेख्ने मान्छे भुल्छ भने झैं कतिपय गल्तीहरू जानाजान वा नियतबस नभई अन्जानमा मा हुने गर्दछन त्यसमा हामी लाइ नत प्राप्याप्त तालिमको व्यवस्था छ नत दरवन्दी नै छ, न त प्राप्त सेवा सुविधा, रातादिन काममा खटिनु पर्छ जसबाट कार्यालय को प्रगति देखिन्छ तर अन्त्यमा सबै अपजसजती र गाली टाउकोमा आउने, धम्की आउने प्रवृतिले काममा सुधार आउनुको साटो नकारात्मक परिमाण निस्कने खतरा बढी हुने हुँदा त्यस प्रति सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । अख्तियारले पनि रिपोर्ट बनाउनको लागि र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन को लागी मात्र नभई कतिपय घटनामा आधिकारीक मान्छे बाटै उजुरी हाल्ने व्यवस्था गरेको भए यस्ता खालका रिसिबी का मुद्दा हरु कम हुने अनि दोषी उपर दोहोरो कार्वाही हुने भए अझै छानविन गर्न सह‌ज हुने थियो कि जस्तो मलाइ महसुस हुन्छ । अन्यथा असार १५ मा विकासे कार्यालयमा भुक्तानिका फाइल आय जस्तै अख्तियारमा पनि फाइलका चाङ लागेपछि एउटा कार्यालयले कसरी  हेर्ने ? कित पालिका-पालिका मा अख्तियारका शाखा विस्तार गर्नुपर्यो अन्यथा वास्तविक घटनाको छानविन गर्न समस्या पर्ने देखिन्छ । अतः सबैजना आ-आफ्‌नो ठाँउ वाट सचेतता पुर्वक देश विकासमा जुटौं, परिवर्तन सम्भव छ हाम्रै पालामा ।

धन्यवाद ।