सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकले प्रदेश सरकारबाट योजना छनौट गर्दा स्थानीय तह मार्फत प्राप्त योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को छैटौँ बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक तथा दिर्घकालिन योजनाका आधारमा छनौट गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशले प्रदेश परियोजना बैङ्क र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैङ्क तयार गरी परियोजना बैङ्कमा समावेश भएका परियोजनाहरु छनौट गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी तीन तहको अन्तरसम्बन्धको आधारको रुपमा रहेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको संवैधानिक मर्म अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यसलाई आत्मसात गर्दै आ–आफ्नो तहबाट पहल गर्ने र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने पनि निर्णय परिषदले गरेको जनाइएको छ ।

यस्ता छन निर्णय :

1. – कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो देखि पाँचौ बैठकले गरेका निर्णयहरु र सो को कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा बैठकमा प्रस्तुतीकरण भई छलफल तथा समीक्षा गरियो।
2. – तीन तहको अन्तरसम्बन्धको आधारको रुपमा रहेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको संवैधानिक मर्म अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यसलाई आत्मसात गर्दै आ-आफ्नो तहबाट पहल गर्ने र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने।
3. – प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको छनौट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्यमा सामञ्‍जस्यता कायम गरी योजना दोहोरोपना हुने, असान्दर्भिक योजना छनौट हुने, योजना र बजेट बीच तालमेल नहुने र कार्यान्वयनमा अपनत्व कायम नहुनेजस्ता समस्या हटाउन प्रदेश र स्थानीय तहले योजना छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा आपसी समन्वय र सहकार्य गर्ने।
4. – प्रदेश सरकारबाट योजना छनौट गर्दा स्थानीय तह मार्फत प्राप्त योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने। प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक तथा दिर्घकालिन योजनाका आधारमा छनौट गर्ने। प्रदेशले प्रदेश परियोजना बैङ्क र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैङ्क तयार गरी परियोजना बैङ्कमा समावेश भएका परियोजनाहरु छनौट गर्ने।
5. – स्थानीय तहको विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वःमूल्याङ्कन, वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन, बालमैत्री स्थानीय शासन, जलवायु परिवर्तन मैत्री स्थानीय शासन, स्थानीय आर्थिक विकास र टोल विकास संस्था परिचालन जस्ता स्थानीय तहको सुशासनका औजारहरुको सूचकहरु विकास गरी उक्त सूचकहरु प्राप्‍ति एवम् सूचकहरुलाई अपनत्व/ स्वामित्वकरण गर्ने तर्फ सबै स्थानीय तह केन्द्रित हुने।यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत व्यवस्थाका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
6. – स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वःमूल्यङ्कनका कतिपय सूचकहरु कर्णाली प्रदेशका लागि अव्यवाहरिक र न्यायसँगत नदेखिएकोले त्यस्ता सूचकहरुलाई समसामयिक, सान्दर्भिक र व्यवहारिक बनाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने।
7. – सबै स्थानीय तहले आफूले निर्माण गरेका कानूनहरु प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने।प्रदेश सरकारले यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकीकृत कानूनी पोर्टल तयार गरी व्यवस्थित गर्ने।
8. – विपद व्यवस्थापनको क्रममा खोज, उद्वार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक कार्यगत समन्वय र सहकार्य गर्ने।
9. – प्रदेश समन्वय परिषद्‍बाट हालसम्म भएका निर्णयहरुको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले सात दिनभित्र यसको एकीकृत कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई सबै जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिका र प्रदेशको सम्वद्ध मन्त्रालयमा पठाउने।यसको कार्यान्वयन अवस्था त्रैमासिक रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले सार्वजनिकीकरण गर्ने।