हाल कार्यान्वयनमा आएको मुलुकि अपराध संहिता २०७४ मा व्यवस्थित जबर्जस्ती करणीको १८ बर्षे उमेर हद नेपालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक धरातलसंग मेल नखाने देखिएको छ। नेपाली सामाजिक परिवेश, परम्परागत मूल्य मान्यता , व्यवहार , नेपाली महिलाको शारीरिक बनावट संग कानुनको तुलना गर्दा तादाम्यता देखिदैन , जसको कारण आज अनाहकमा व्यक्तिहरु अपराधीको परिचय बन्न पुगेका छन।
विधायकहरुले पनि अज्ञानताको पर्दामा रहेर कानुन निर्माण गर्ने बिषयलाई केही हदसम्म स्विकार गरेपनि निर्दोष लाई अपराधी बनाउने , सामाजिक सांस्कृतिक आचरणमा खलल पुर्याउने व्यवस्थालाई शोभनीय मान्न सकिदैन। हाल अपराध संहिताको दफा २१९ को उपधारा २ बमोजिम “कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भएपनि १८ बर्षभन्दा कम उमेरको कुनै महिला वा बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिन्छ”। भन्ने व्यवस्था रहेको छ तर यहाँ एउटा प्रश्नको खडा हुन्छ मन्जुरी केलाई मान्ने ? अर्को सहमतिमा भएको कामलाई अपराध मान्ने के कानुनको मनसाय हो ? यो अनुत्तरित जवाफ हो ।
१८ बर्षभन्दा कम उमेरकी महिलाले पुरुषलाई मलाई करणी गर भनेर मन्जुरी दिएपश्चातको करणीलाई अपराधको रुपमा स्विकार गरिएको छ, जुन प्रावधानको कारण यौनसम्पर्कको समयमा महिलाले प्रतिकार नगरी पुरुषसंग सहमतिमा नै सम्पर्क राखेको भएतापनि पछि विभिन्न कारणले महिलाले मुद्दा सजिलै गर्न सक्ने , कानुनमा मन्जुरीलाई समेत करणी मानिएकाले उमेर सोध्नासाथ पुरुषलाई स्वत : अपराधीको संज्ञा दिईन्छ, करणीको कसुरमा पिडित भनिएको व्यक्तिलाइ नै वास्तविक पहिलो साक्षी मानिने हुदा उसले स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गरेको कसुरमा अनुसन्धानकर्ता र सर्वसाधारणको विश्वास भइदिन्छ ,जुन पछि अपराधी प्रमाणित नभई निर्दोष सावित भएपनि केवल मुद्दा चलाएकै भरमा समाजले निजलाई बलात्कारको संज्ञा दिन्छ, जसबाट पुरुषको भविष्य अन्धकारतर्फ जान पनि सक्छ ।
दोष त समाजको बुझाई स्तरमा पनि भर पर्छ, मानौं “क” ले “ख” लाई अनाहकमा ज.क गरेको भनी जाहेरी दर्ता गर्दछ, मुद्दा चल्दछ, फैसला हुदां बालयौन दुरुपयोग मात्र भएको पुष्टि भएमा पनि जबर्जस्ती करणी गरेको भनी जाहेरि हालेका कारण निजलाई अपराधीसरह समाजले चिन्दछ। यहि १८ बर्षे प्रावधानको आड देखाएर सहमतिमा नै भएका यौन सम्पर्कलाइ पनि मुद्दा चलाउन छुट दिने हो भने अनाहकमा पुरुषको भविष्यमा नै आघात पुग्न सक्छ।
१९१० को मुलुकि ऐनको जबर्जस्तीको १३२ र १३३ नम्बरमा हेर्दा ११ बर्षमुनिका र ११ बर्षमाथिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ , जसमा सधवा, विधवा कन्या भन्ने शब्दहरु प्रयोग गरिएको पाइन्छ । अर्थात विवाह भएकि तर विधवा भएकि र विवाह भएकि सधवा कन्यालाइ जबरजस्तीकरणी मानि उक्त कुरालाई कानुनमा समेटिएको छ। सो मुलुकि ऐनमा समेत ११ बर्षकि वा ११ बर्षभन्दा माथिका कन्यालाई वा विवाह नभएकि कन्यालाई राजिखुसिले करणी गरेमा जक नमानिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
२०२० को मुलुकि ऐनको महल १४ को जबर्जस्ती करणीको महल १ मा कन्या, विधवा,वा अर्काकि सधवा स्वास्नी मानिस भन्ने शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ । जसमा विवाह भएकि , नभएकि वा विधवा भएकि १४ बर्ष मुनिकालाई मन्जुरी लिएर भएपनि करणी गरेपनि जक नहुने भनिएको छ तर १४ बर्ष माथिकि विवाह नभएकि विवाह भएकि विधवा कन्यालाइ मन्जुरी नलिई करणि गरेमा मात्र सजाय हुने व्यवस्था देखिन्छ ।
२०२० को मुलुकि ऐनमा रहेको १६ बर्षे उमेरको हदलाई बढाएर १८ बर्ष पुर्याइएको छ। नागरिकता लिन, सवारी साधन अनुमतिपत्र लिन व्यक्ति १६ बर्षमा योग्य हुन्छ भने शारीरिक सम्बन्धको बिषयमा स्वतन्त्र निर्णय लिन १८ बर्ष किन कुर्नुपर्यो ? समाजको सोचाई स्तर, व्यवहार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेर्दा नेपाल १६ बर्षे उमेर हदलाइ बढाउन अयोग्य देखिन्छ। उक्त उमेर हद समाजसंग सन्तुलित नहुनु, विरोध भएको देखिनु जस्ता घटनाले कानुन भिडको आवाजलाई सम्बोधन गर्न ल्याईएको भन्ने बुझिन्छ , जसको कुनै तुक छैन। १६ बर्ष पुगेपछि व्यक्ति शारीरिक सम्बन्ध राख्न वा नराख्ने भन्ने निर्णय गर्न योग्य हुन्छ , १८ बर्ष नै किन ?
बलात्कारको मुद्दामा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु :
कानुन जहिलेपनि आवश्यकता , सन्दर्भ र अवस्था अनुसार बनाईने भएकाले राज्यहरुविच फरक हुन्छ भने राष्ट्रहरुबिच फरक हुनु कुनै नौलो बिषय होइन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा निर्भया बलात्कार काण्डपछि सन् २०१३ मा भारतिय अपराध संहिताको दफा ३७५ मा १८ बर्षे प्रावधान राखिएको छ तर अपवाद खण्डको रुपमा १५ बर्षभन्दा कम उमेरकी पत्नि नभएमा सहमतिबाट भएको यौन सम्बन्धको विषयलाई जक नमानिने व्यवस्था छ। फ्रान्समा १५ बर्षको कानुनी प्रावधान राखिएको छ, यद्यपि आफन्तहरुबिचको करणीको बिषयमा १८ बर्षे अवधि राखिएको छ। जबर्जस्ती करणीको सम्बन्धमा सबैभन्दा कम उमेर अंगोला र फिलिपिन्समा रहेको छ, त्यहाँ १२ बर्षे उमेर हद कायम गरिएको छ। अष्ट्रिया, जर्मनि, इटालि लगायतका देशहरुमा १४ बर्षे उमेर हद कायम गरिएको छ, अधिकांश युरोपियन देशहरुमा १६ देखि १७ बर्षको हद तोकिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा भने राज्यहरुबिच फरक फरक कानुनी व्यवस्था रहेको भएतापनि १६ देखि १८ बर्षविचको उमेर तोकिएको छ।
जापानमा १३ बर्षको अवधि कायम गरिएको छ, सबैभन्दा बढि उमेर हद दक्षिण कोरिया र बहराइनमा क्रमशः २० र २१ बर्ष कायम गरिएको छ। हङकङमा यसलाई प्राकृतिक र अप्राकृतिक गरि दुई भागमा वाडिएको छ, अप्राकृतिक अपराधको सम्बन्धमा २१ बर्ष र प्राकृतिक अपराधको सम्बन्धमा १६ बर्ष हद तोकिएको छ।
संसारका यी र यस्तै प्रावधानहरु हेर्दा १४ बर्षभन्दा माथिकि विवाहिता पत्नीलाई सहमतिबाट करणी गरेमा सजायको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परिवेशलाई हेर्दा नेपालमा उमेर बढाएर १८ बर्ष पुर्याउनु धेरै छिटो भएको छ। साविकको १६ बर्षे प्रावधान कानुन संशोधन गरेर राखृनुपर्छ नत्र बलात्कारको अभियोग उपाधि हासिल गर्न विलम्ब नहोला ।
एक सर्वेक्षणमा मुद्दा चलाईएका कतिपय व्यक्ति एंव बालकलाई १८ बर्षे प्रावधान संशोधन भएको आफुलाई जानकारी नभएको तथ्य बाहिरिएको थियो । नेपाली महिला १६ बर्षमा सावालक हुन्छन् र कानुन पनि त्यसै अनुसारको हुनुपर्छ । वर्तमान समयमा जबर्जस्तीकरणीका घटनाहरु उलेख्य बढ्नुमा सञ्चार माध्यमको सुलभता र सहजता रहेको देखिन्छ। तसर्थ १८ बर्षे उमेरहद समयसापेक्ष छैन बरु यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ” लिभिङ टुगेदरको कानुन” बनाइ यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। एउटा भिड वा आवाजको पछाडि लागेर सजाय वा उमेर बढाउनु विधिशास्त्रिय दृष्टिकोणको विरुद्धमा जानू हो । अबको विषय ” लिभिङ टुगेदर ” को हुनुपर्छ ।
लेखक
डिल बहादुर भण्डारी
‘मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल’ दोस्रो सेमेस्टारमा अध्यानरत छन् ।
डिल बहादुर भण्डारी । बुधबार, भदौ २९, २०७९ मा प्रकाशित