वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतालाइ राज्य पक्षले सम्बोधन गर्न नसक्नु राज्य पक्षको गम्भीर भुल हो । संविधानले नै नागरिकताविहिन नागरिकको परिकल्पना गरेको छैन। इतिहासमा भारत लगायत विभिन्न देशबाट नेपाली पुरुषले गरेको विवाहलाई जसरि सम्बोधन गरिए पनि अब उचित विकल्प दिनुपर्ने हुन्छ ।

कानुन जहिले पनि देशको सामाजिक , सांस्कृतिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ ।वैवाहिक अंगिकृतको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालका लागि फरक बिषय हो। विशेषगरी नेपाल भारत सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्ने हो भने नागरिकता विधेयकमा राख्ने भनी सहमति गरेको ७ बर्षे प्रावधान आफैमा कताकता अस्पष्ट र विलम्व देखिन्छ । उक्त सात बर्षे प्रावधानले विशेषगरी मधेसी समुदायको भारतसँग शताब्दी अगाडि देखि प्रचलनमा रहेको रोटिबेटि तथा सामाजिक , सांस्कृतिक सम्बन्ध नराम्रो तरिकाले प्रभावित हुने देखिन्छ ।

हामीलाई थाहा छ कि , नेपालमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा काजकिरिया तथा पिण्डदान गर्न हामी कासि, बनारस, अयोध्या लगायतका स्थानमा जान्छौं , भारतीयहरु पनि नेपालका विभिन्न ठाउँहरुमा आउछन् । नेपालका हिन्दू धर्मावलम्बीहरु चारधाम गर्न भारतको कासीं , अयोध्या, बोलबम लगायतका स्थानमा जाने र भारतियहरु जानकी , पशुपतिनाथ लगायतका मन्दिरहरुमा आउने प्रचलन छ। अझ माघ पञ्चमिको दिन अयोध्याबाट भगवान रामचन्द्रको  रुपमा सितालाई विवाह गर्न जन्तिहरु आउछन् । लुम्बिनीमा समेत भारतीय बौद्ध धर्मावलम्बीहरु दर्शनका निमित्त आउने गर्दछन।

नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा १ मा कुनैपनि नेपाली नागिरकलाई नागरिकता पाउने हकबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक व्यवस्थाको ज्ञारेन्टि गरिएको छ। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकि विदेशी महिला समेत नेपाली हुने भए उल्लिखित हकबाट किन वञ्चित ? निज समेत नागरिकताको हकदार कहलिन्छिन ।

त्यसैगरि संविधानको धारा १८ मा व्यवस्थित समानताको हकले सबै नागरिकहरु कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन , कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था हुदाहुदै नागरिकता विधेयकमा सात बर्षे प्रावधान राखिनु वा त्यसउपर आवाज उठाउनु कुन समानताको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छन ? तसर्थ एक समुदाय वा वर्गप्रति लक्षित गरि आवश्यकताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दा ७ बर्षे प्रावधान राखिनुको कुनै तुक छैन ।

हामी सबैलाई थाहा छ कि , नेपालमा नागरिकता विना लाइसेन्स त ठूलो कुरा हो एउटा सिमकार्ड समेत पाइदैन ।आपतकालीन अवस्था वा प्राकृतिक विपदबाट राहत पाउनका लागि नागरिकता अनिवार्य छ, जसलाई अदालतले समेत स्विकार गरेको छ, व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्म नागरिकता हरेक अवस्था आवश्यकता हुने हुदां केवल नागरिकताकै अभावमा व्यक्तिका सामाजिक , सांस्कृतिक , शैक्षिक तथा संवैधानिक अधिकारहरुको उपभोग हुन नसक्नु भनेको राज्यको नागरिक प्रति चरम लापरबाही र विभेदिकरणको नीति अवलम्बन गर्नु सरह हो ।
एउटा देशमा बसोबास गरिसकेपछि नागरिकलाई सिन्दुर दिने तर अधिकार नदिने व्यवस्था राज्यले गर्न पाउदैन , कि त सिन्दुर नै नदिनुपर्यो , सिन्दुर दिने अधिकार दिएपछि कानुनप्रदत्त हक अधिकार पनि दिनुपर्छ ।

मेरो एउटा गम्भीर प्रश्न नागरिकता विधेयकमा ७ बर्षे प्रावधान राखिनुपर्छ भनेर वकालत गर्ने समुदाय वा व्यक्तिप्रति तेश्राउन चाहन्छु । यदि नागरिकता विधेयकमा ७ बर्षे प्रावधान राखियो भने बच्चाको जन्मदर्ता कसरी गर्ने? बैकमा खाता कसरी खोल्ने ? विद्यालय कलेजमा भर्ना के का आधारमा लिने ? सम्पति के का आधारमा नामसारी गर्ने ? रोजगारी , सरकारि सेवा सुविधा नागरिकता विना के का आधारमा प्राप्त गर्ने? ७ बर्ष सम्म बच्चाको जन्मदर्ता नै नगर्ने , बैंकमा खाता खोल्न नै नदिने व्यवस्था कुन कानुनले सम्बोधन गर्दछ ? कसरि समाधान गर्ने ? यसको जवाफ कसले दिने ?

नेपालको संविधानको धारा २८९ को उपधारा १ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री , प्रधानन्यायाधीश , सभामुख, अध्यक्ष , प्रदेश मुख्यमन्त्री , प्रदेश प्रमुख लगायतका राज्यका विशिष्ट पदहरुमा निर्वाचित , नियुक्ति वा मनोनीत हुन वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाले अंगिकृत नागरिकतालाइ रोकेको छ त ! डर किन ? माथि उल्लिखित पदबाहेक संवैधानिक निकायका अन्य पदहरु प्राप्त गर्न वंशज, जन्म , अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था सोही धाराको उपधारा २ ले गरेको छ , यद्यपि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले सो पदहरु प्राप्त गर्न नेपालमा १० बर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेकै छ त ?

यदि नागरिकतामा ७ बर्षे प्रावधान राख्ने , संविधानले संवैधानिक पदहरु प्राप्त गर्न १० बर्ष बसेक‍ो हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाले त त्यहि नेपाली व्यक्तिले संवैधानिक पद प्राप्त गर्न १७ बर्ष बस्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ त? जस्तैः कुनै विदेशी महिलाले ३४/ ३५ बर्षमा कुनै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरिन, नागरिकता प्राप्त गर्न ७ बर्ष समयावधि राख्ने हो भने उनले लोकसेवा परिक्षा समेत दिन पाउंदिनन् किनकि उनी ४० बर्ष पुगेकि हुन्छिन् , नागरिकता त ७ बर्षपछि पाइन्छ , यसले त व्यक्तिगत अधिकारमा नै कुठाराघात पार्ने भयो ।

अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ , भारतमा पनि ७ बर्षे समयावधि राखिएको छ त भनेर ? हो राखिएको छ तर प्रत्येक विदेशि व्यक्तिहरुका लागि राशन कार्ड, निर्वाचनका लागि भोटर कार्ड , हेल्थ, आधार कार्ड जस्ता विभिन्न कार्डहरुको व्यवस्था गरिएको छ । यी कार्डहरुकै माध्यमबाट दैनिक आवश्यकता पुर्ति गर्न लोकसेवा परीक्षा दिन,मतदान गर्न जस्ता क्रियाकलाप गर्न पाइन्छ कि नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था लागू गर्नु पर्यो तर यस्तो व्यवस्था पनि नगर्ने र लामो समयावधि राखिदिने नियत त नागरिकता नदिने नियत सरह भएन र ?

वर्तमान समयमा त जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानलाई नै नागरिकता बाट वञ्चित गरिएको छ। सन् २०१८ मा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले नेपाल सम्बन्धि मानव अधिकारको अभ्यास सम्बन्धि गरेको अध्ययनमा नेपालमा करिब ५४ लाख मानिसहरु नागरिकताविहिन रहेको तथ्य उल्लेख गरिएको छ। उनिहरु शिक्षा , स्वास्थ , रोजगारी लगायतका मौलिक हकहरुबाट वञ्चित भएका छन । कति त विद्यालयमा पढ्न पाएका छैनन, कतिको जन्मदर्ता छैन, कतिको मुद्दा नै चल्न सकेको छैन के यिनको समाधान राज्यले गर्न सक्छ ?

कुनै विशेष कामहरु व्यक्तिले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले राज्यको आवश्यकता महसुस गरिएको छ, देशमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुले राज्यले समानता कायम गरोस् , सबै किसिमका सुविधाहरु प्राप्त गर्न सकौं भन्ने सोच बनाएका हुन्छन् तिनिहरुको विरुद्धमा राज्य जानू हुदैन । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता तत्काल वितरण गर्दा राष्ट्र हरुबिच एकता , अपनत्व , राष्ट्रियता झनै बलियो हुन्छ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १५ को उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको अधिकार हुने ज्ञारेन्टि गरिएको छ, जसको उपधारा २ मा समेत कुनैपनि व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारि ढंगबाट निजको राष्ट्रियता वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ , नेपाल पनि यसको पक्ष राष्ट्र भएकोले यसको पालना अनिवार्य छ ।

नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपालमा कानुन सरह लागू रहेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ , महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले समेत राष्ट्रियताको हकको संरक्षण गरेको छ , जसलाई नैतिकता आधारमा नेपालले मान्नै पर्छ।

मेरो सुझाव तथा  निष्कर्ष :

नागरिकता जस्तो संवेदनशील बिषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा परिवेश हेर्नु र सो बमोजिम लागू गर्न खोज्नु आफैमा गलत हो । यहाँ नेपाल र अमेरिकाको कानुनमा नाबालक सम्बन्धि फरक फरक व्यवस्था छ भने नागरिकतामा अलग हुनु  अव्वयवहारिक होइन । देशको आवश्यकता, जनइच्छा, सामाजिक सास्कृतिक सम्बन्ध , भौगोलिक बनावट र परिवेशलाई कुल्चिएर कानुन बनाउनुको कुनै आौचित्य छैन र त्यस्तो कानुन लागू पनि हुदैन ।

नेपाल र भारतको जस्तो सम्बन्ध , नेपाल अमेरिका वा अन्य जो सुकै राष्ट्रको नहुन सक्छ। यसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार लिएपनि त्यहि हुनुपर्छ भन्ने होइन । नेपाल र भारतका नागरिकबिचको सम्बन्धलाई नागरिकता कानुनले रोक्न नसक्ने हुनुपर्छ । ७ बर्षे समयावधि निकै ठूलो हो , सो समयसम्म वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसक्छ, संसारमा परिवर्तन भइसक्छ, कति विद्रोह वा क्रान्ति भइसक्छ भने व्यक्तिले ७ बर्षसम्म सरकारि सेवा पनि उपभोग गर्न नपाउनु त ?

७ बर्षे समयावधि धेरै देशमा गरिएको छ , त्यति लामो समयावधि आफैमा गलत होइन , तर सो समयसम्म अन्य देशहरुमा वैकल्पिक व्यवस्थाहरु गरिएको छ। नेपालमा त्यस्तो कुनैपनि अधिकार नदिने, अधिकार कुन्ठित हुन दिइरहने र समयावधि पनि त्यति राख्ने प्रावधान गलत नै हो । भारतमा पनि ७ बर्षे समयावधि राखिएको छ तर त्यहां विदेशि नागरिकलाई असहज वा अशुरक्षित महसुस भएको छैन किनकि त्यहाँ व्यक्तिगत पहिचान सहितको विशेष व्यवस्था गरिएको छ जुन नेपालमा छैन त्यो गलत हो ।

कानुन निर्माण विधायिकाको काम हो , जसमा निजहरूले अज्ञानताको पर्दामा रहेर काम गर्नुपर्छ। कानुन निर्माण गर्दा व्यक्तिगत , पारिवारिक ,सत्ता वा सम्पतिको स्वार्थलाई नहेरि राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेर्नुपर्छ । विधायिकाहरुले बारम्बार सत्ता, शक्ति र जनमत प्राप्तिको खेल नागरिकतालाइ बनाइनु हुदैन ।

नागरिकता नागरिक र राज्यविचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने दस्तावेज हो , फेरि यसबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिनुहुदैन । यस्तो राष्ट्रियता जोडिएको बिषय कठोर हुनुपर्छ । हाल रास्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको विधेयक संसदिय लोकतन्त्रको अवमूल्यन , विदेशिको स्वार्थ, र जनमत प्राप्त गर्ने उदेश्यले प्रेरित भएको भन्दा अनर्थ नहोला । नागरिकतामा निश्चित समयावधि त राखिनुपर्छ चाहे त्यो  २,३,५,७ वा जतिसुकै बर्ष पनि किन नहोस् तर अहिलेको जस्तो एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिने प्रावधान कदापि राष्ट्रहित अनुकूल छैन ।

वैवाहिक अंगिकृतमा खुकुलो प्रावधान हुनुपर्छ भन्नू राष्ट्रघात हो । भने सात बर्षे समयावधि राखेर न्युनतम आधारभुत आवश्यकता पुर्ति गर्ने सुविधा समेत नदिनु जनताप्रतिको अपमान र लज्जाको बिषय हो । नागरिकता विधेयक अहिलेको जस्तो समयसिमा नराखि ल्याइनु पनि गलत नै हो । यस्तो अवस्थामा आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले अदालति प्रक्रियामा जाने वा पदत्याग गरि पन्छिने उपाय अपनाउनुको विकल्प छैन।

यदि फेरिपनि ७ बर्षे समयावधि राखेमा भारत, पाकिस्तान ,अमेरिका लगायतका देशहरुले गरेको विशेष व्यवस्थाहरु अवलम्बन गर्नु पर्यो १ बर्षे नै समयावधि राखेतापनि न्युनतम कार्डहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ र निश्चित समयसिमा प्रक्रियाहरु पश्चात् नागरिकता दिने प्रावधान ल्याउनुपर्छ ।

जहांसम्म सिक्किम र फिजींकरणको सवाल छ त्यसका लागि अंगिकृतहरुको बहुमत पुग्न नसक्ने किसिमले वा अंगिकृतहरुले नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यविधि , समयावधिको बारेमा छुट्टै ऐन बनाउनु आवश्यक छ । जसले सबै त्यस्ता समस्याहरुलाई निराकरण गर्न सकोस्। यदि ७ बर्षे प्रावधान राख्ने न्युनतम अस्थायी कार्ड , परिचय कार्डको समेत व्यवस्था नगर्ने, आइ .डि कार्ड , ग्रिन कार्ड , राशन कार्ड वा अस्थायी परिचयपत्र वितरण नगर्ने हो भने त्यति लामो समयावधिको कुनै ओौचित्य छैन, त्यस्तो विशेष व्यवस्था गरेर जति बसेमा पनि नागरिकता दिएमा सायद असमानता समेत नहोला , होइन भने विवाहपश्चात नागरिकता दिने, मधेसी वा विशेषगरी तराईमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन नगर्ने भए तत्कालै नागरिकता दिने कानुनको तुक छैन।

तसर्थ अब यस्तो नागरिकता कानुन बनाउनुपर्छ जसले सम्पुर्ण अंगिकृतहरुको समस्यालाई समाधान गर्न सकोस् , लामो समयावधि भएपनि परिचयपत्र सहितको व्यवस्था भएको कानुन बनोस् । तत्कालै नागरिकताको आश्वासन दिएर निर्वाचनमा मत प्राप्त गर्ने राजनैतिक दलको कुचेष्टाप्रति जनता सचेत भइ खबरदार गर्न जरुरि छ ।

लेखक
डिल बहादुर भण्डारी
‘मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल’ दोस्रो सेमेस्टारमा अध्यानरत छन् ।