नेपालमा समय-समयमा विभिन्न आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, तर हालैका दिनहरूमा सम्पन्न भएको आन्दोलन विगतका आन्दोलनहरू भन्दा भिन्न, सुसंगठित, सुसंस्कृत र बौद्धिक रूपमा सम्पन्न भएको आन्दोलनको नाम हो– शैक्षिक आन्दोलन भाग–२। यो आन्दोलन भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका संस्थाहरूमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुभन्दा तिनलाई जोगाउनै बनाइएको प्रणालीविरुद्धको एक सशक्त आवाज बनेर उभिएको छ। संसदीय अभ्यासमा अत्यन्तै नौलो तरिकाले, दुई ठूला दलहरूको सहकार्यमा बनेको सरकारले दुई-तिहाइको बलमा आन्दोलनमाथि बल प्रयोग गर्नु, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथिको खुला प्रहार हो।

शिक्षा नीति कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने मेरुदण्ड हो। तर, नेपालमा २०२८ सालमा बनेको शिक्षा नीति अझैसम्म पनि लागू छ। यद्यपि, त्यसमा समयानुसार टालटुल गरिएका संशोधनहरू गरिएको पाइन्छ, तर त्यो मौलिक नीति आजको सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा अप्रासंगिक भइसकेको छ। दुईवटा ठूला राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको राष्ट्रमा अझै पञ्चायती कालमा बनेको नीति लागू हुनु आफैंमा एउटा विडम्बना हो। शिक्षाले देशका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूलाई रोजगारमुखी बनाउनु पर्ने हो, तर आज शिक्षालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने केन्द्रमा रूपान्तरण भएका छन्।

संसारको प्रचलन अनुसार, संसद्को मुख्य कार्य कानुन निर्माण गर्नु हो। नेपालमा पनि यही प्रणाली अवलम्बन गरिएको भएता पनि, संविधान सभाको चुनाव गराउन १७ हजार नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। धेरै संघर्षपछि संविधान जारी गरियो। हाल तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छन्, तर शिक्षकहरू अझै पनि आफ्नो हक अधिकारका लागि सडकमा उत्रिन बाध्य छन् भने त्यो राज्यका नीति निर्माण संयन्त्रहरूको पूर्ण असफलता हो। कानुन निर्माणका लागि बनाइएका समिति तथा उपसमितिहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा तिनै समितिहरू भ्रष्टाचारमा रमाएका छन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

यही देशका प्रधानमन्त्रीले खुलेआम निजी शिक्षाको वकालत गर्नु, अनि सरकारी शिक्षालाई उपेक्षा गर्नु उनको शैक्षिक दृष्टिकोणप्रतिको अविश्वासको परिचायक हो। चार लाख शिक्षक कर्मचारीको आन्दोलन देख्न नसक्ने सरकार चाहिँ एउटा गर्वनर नियुक्तिमा मन्त्रीपरिषद्को आकस्मिक बैठक गर्न सक्छ? पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएबापत प्रमाण खोज्दै उनलाई जेल हाल्ने प्रयास हुने तर माइतीघर मण्डलामा लाखौं शिक्षकहरूको उपस्थितिबारे बेखबर हुने? यसले के देखाउँछ भने – सरकार शिक्षकको आवाज होइन, सत्ताको सुरक्षामा मात्र चिन्तित छ।

शिक्षा समिति सभापति स्वयं शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक विषयगत विज्ञता नभएको अवस्थामा, उनीहरूले शिक्षाका गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नु भनेको राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमाथिको अपमान हो। सभामुखबाट “यो अधिवेशनले शिक्षकका माग पूरा गर्न सक्दैन” भन्ने गैर-जिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु, राज्यसंस्थाहरूमा रहेको असंवेदनशीलता र गैर-जवाफदेहिताको ज्वलन्त उदाहरण हो।

प्रधानमन्त्रीको शारीरिक अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न उठाइँदा, वास्तवमा सरकार नै नैतिक र राजनीतिक रूपले ‘किड्नी फेल’ अवस्थामा पुगेको छ भन्ने देखिएको छ। अर्कोतर्फ, सरकारमा हुँदा ऐन नल्याउने, तर प्रतिपक्षमा जाँदा शिक्षक आन्दोलनमा “मितेरी” झल्काउँदै सडकमा नाच्ने सांसदहरूको चरित्र पनि आलोचना योग्य छ। विगतमा तिनै नेताहरू शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए, ऐन किन ल्याएनन्?

अब शिक्षकहरू आफैंले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। “८४ मा हेरौंला”, “सरकार कहाँ छ?” जस्ता नाराहरूमा मात्र सीमित नहुनु पर्छ। यदी साँच्चिकै शिक्षक एकता महत्वपूर्ण हो भने आजैदेखि सबै शिक्षक घटक संगठन त्यागेर केवल छाता संगठन महासंघमार्फत आफ्नो पेशागत अधिकारका लागि संगठित हुन आवश्यक छ। किनकि यदी शिक्षक स्वयं १७/१८ थरी भएका छन् भने त्यसको मूल कारण पनि कतै न कतै आन्तरिक स्वार्थ र राजनीतिक हस्तक्षेप हो भन्ने कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

वास्तवमा गाउँ तहसम्म शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा भइरहेका राजनीतिक हस्तक्षेपहरू (राहत, करार, निजी स्रोत, अनुदान) का नाममा भइरहेका नियुक्तिहरूको पुनरावलोकन पनि आजको आन्दोलनले आवश्यक पारेको छ। यदि शिक्षक राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्य नहुने हो भने यति गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने थिएनन्।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले निजी शिक्षाको पक्षमा खुलेर बोलेको, निजी विद्यालयहरूमा शिक्षा गुणस्तरीय मानिने तर त्यसका शिक्षकहरूको अवस्था अनभिज्ञ रहनु, यो राज्यको असफलताको द्योतक हो। आफ्नै शिक्षण प्रणालीप्रति सरकारले विश्वास गुमाइसकेको छ। यदि सरकार शिक्षालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको हुन्थ्यो भने लाखौं शिक्षकहरू बाध्यतामा काठमाडौँ आउनु पर्ने थिएन।

अन्त्यमा, संसद्मा पुग्न शैक्षिक योग्यता अनिवार्य बनाउनु आजको आवश्यकता हो। केवल राजनीतिक पहुँचको भरमा संसद्मा पुग्ने र शिक्षाको निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले भविष्य अन्धकारमय बनाउँछ। योग्य नेतृत्व विकास गर्न शैक्षिक योग्यता र नैतिक उत्तरदायित्व दुबै अनिवार्य बनाइनु पर्छ। अन्यथा, यो मुलुक अझै अन्धकारतिर अघि बढ्नेछ, र भावी पुस्ताले भयावह पीडा भोग्नुपर्नेछ।

शिक्षक एकता – जिन्दावाद
पार्टीका घटकहरू – आजैदेखि त्यागौं
शिक्षक महासंघ – जिन्दावाद

– चन्द्र प्रसाद सापकोटा
जनसेवा मा.वि., खोटाङ