सुर्खेत, २२ साउन । कर्णाली प्रदेशमा करिब ३० हजार मतदाता थपिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

सरकारले आउदो मङ्सिर ४ गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकि सकेको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा गरी करिब ३० हजार नयाँ मतदाता थपिएका हुन ।
प्रदेशमा २०७९ बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ९ लाख आठ हजार ६ सय ३१ जना मतदाताको संख्या रहेको थियो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार तीमध्ये महिला मतदाताको संख्या चार लाख ४९ हजार ३० रहदा पुरुष मतदाताको संख्या चार लाख ५९ हजार ६ सय एक रहेको थियो । गएको निर्वाचनयता कर्णालीका सबै जिल्लामा मतदाताको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

असार र साउन महिनाको अवधीमा मात्रै प्रदेशमा ९ हजार २ सय ४५ मतदाता थपिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी दुर्गा प्रसाद चालिसेले जानकारी दिएका छन्  ।
पाँच जिल्लामा १७ हजार ६ सय ३३ जना मतदाता थपिएका छन भने अन्य पाँच जिल्लाको तथ्याङ्क संकलन भइरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुले जनाएका छन । गत बैशाखमा भएको निर्वाचमा सुुर्खेतमा दुई लाख १८ हजार ४३ मतदाता थिए ।
सल्यानमा गएको निर्वाचनमा एक लाख ४० हजार ६ सय ६७ रहेकोमा त्यसयता, जिल्लामा २५ सय मतदाता थपीएको जिल्ला निर्वाचन आयोग कार्यालय सल्यानले गरेको छ ।
यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाजरकोटमा एक लाख ३ हजार आठ सय ६९ मतदाताको संख्या रहेकोमा, त्यसयता थप जिल्लामा १२ सय ८८ मतदाता थपिएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जाजरकोटका निर्वाचन अधिकारी नृपराज उपाध्यायले बताए ।

बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुम्लामा ६७ हजार ७ सय ४४ रसहेकोमा त्यसमा थप ३ हजार मतदाता थपिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।
डोल्पामा यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा २२ हजार ४ सय ४० मतदाता रहेकोमा दुई महिनामा डोल्पामा ४ सय मतदाता थपिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका डोल्पाका निमित प्रमुख अधिकारी सुमन राइले न्यौपाने ४ सय मतदाता बताएका छन् ।
यस्तै, मुगुमा पनि यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३५ हजार ९९ मतदाता रहेकोमा अहिले थप १२ सय मतदाता थपिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मुगुले अकलन गरेको निर्वाचन अधिकारी विष्णु प्रसाद न्यौपाने जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अझै अभाव रहेको पाइएको छ । पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिएको हो ।
भौगोलिकरूपमा विकटताका साथै जथाभावी योजना छनोट हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको छ ।

प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले कर्मचारी अभावका कारण तीन सय ३८ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो ।
कूल दुई हजार सात सय २५ मध्ये तीन सय ३८ योजनाको काम नगरी बजेट फिर्ता भएको छ ।
योजना छनोट हुनुपूर्व पूर्व अध्ययन नहुनु पनि योजना फिर्ताको अर्को कारण हो । खानेपानीतर्फ मात्र दुई सय ७४ योजना क्रमागतमा राखेर काम गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिँचाइतर्फ दुई सय ४३ योजना क्रमागत छन् । तटबन्ध तथा पहिरो व्यवस्थापनतर्फ क्रमागत योजनाको सङ्ख्या ६७ छ ।
योजना निर्माण गर्दा वस्तुनिष्ठ र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र सिफारिस गरेको भए यी सबै तोकिएको समयमा निर्माण हुने कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले आवश्यक साङ्गठानिक संरचना र कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । मातहतका कार्यालय र प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका काम प्रभावित बनेका छन् ।
मन्त्रालयमा ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ । ऊर्जा क्षेत्रका एउटा पनि प्राविधिक छैनन् । सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै गए पनि मन्त्रालयमा सोहीअनुसार जनशक्ति र मातहतका कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ।
दशवटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय स्थापना गरिएका छन् तर, त्यहाँ पनि जनशक्ति अपुगको समस्या उस्तै छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा दुुई सय २२ कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दरबन्दीमा एक सय एक र १७ करारमा कार्यरत छन् । ८७ कर्मचारीको पद रिक्त छ ।