सुर्खेत । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले मानव अधिकार रक्षकहरुका लागि आवश्यक कानुन बनाउन माग गरेको छ ।

बिहिवार वीरेन्द्रनगरमा भएको मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको प्रदेशस्तरिय बैठकमा मानवअधिकार रक्षकहरुका लागि बनाइएको मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी विधेयक २०७८ को ड्राफ्ट कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीलाई हस्तान्तरण गर्दै रक्षकहरुका लागि आवश्यक कानुन बनाउन माग गरेको हो ।

कार्यालयले बुझाएको विधेयकमा आफ्नो व्यबसायि कामको शिलसिलामा मानव अधिकार रक्षकहरुलाई सबै सरकारी वा प्रशासनिक वा सुरक्षा निकाय, राजनितीक दल र मानव अधिकार रक्षकहरुलाई सबै सरकारी वा प्रशासनिक वा सुरक्षा निकाय, राजनितीक दल र मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको वा हुनसक्ने क्षेत्रका सम्बद्ध पक्ष र स्थानिय बासीहरुलाई पुर्ण सहयोग गर्नुपर्नेछ र सो सम्बन्धमा सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्यक मानवअधिकार रक्षकमा निहित रहने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको वा हुनसक्ने भनि आशङ्का गरिएकोस्थानमा गएर सूचना सङ्कलन वा सम्पे्रषण गर्न मानव अधिकार रक्षककले सुरक्षाको माग गरेमा सम्भव भएसम्मको ( हटाउने) सुरक्षा उपलब्ध गराउनु स्थानीय प्रशासन वा सरकारी निकायको कर्तव्य हुने उल्लेख गरेको छ ।

साथै, मानव अधिकारको उल्लङ्न भइरहेको वा हुनसक्ने स्थानमा जाँदा आउँदा वा घटनास्थलमा रहँदा वा घटना भइसकेको /भएकोअवस्थामा त्यस्तो घटनाका सम्बन्धमा वा कुनै अध्यायन वा अनुसन्धानका सम्बन्धमा मानव अधिकार रक्षकले मागेको कानुन बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनु स्थानीय तथा स्तरका सरकारी वा प्रशासनिक निकायको कर्तव्य हुने उल्लेख गरेको छ ।

मानव अधिकार रक्षकहरूलाई व्यवसायिक कर्तव्य निर्वाह गर्दाको अवस्थामा फौजदारी अभियोगमा वाहेक गिरफ्तार गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

यस्तै मानव अधिकार रक्षकहरुको उपचारको सम्बन्धमा मानव अधिकार रक्षकहरूलाई प्राप्त हक वा सुविधामा कानुन बमोजिम वाहेक कुनै वन्देज लागेको वा प्रयोग गर्न नपाएको अवस्थामा सम्बन्धित मानव अधिकार रक्षकले आफूलाई मर्का परेको विषय खोली त्यस्तो कार्य भए गरेको मितिले १ महिना भित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

तर सो अवधिमा थुनामा रहनु परेको कारण दर्साइ निवेदन दिएमा थुना मुक्त भएको अवधिबाट १थ दिन भित्र निवेदन दिएमा म्याद नाघेको नमानिने उल्लेख छ ।

यसरी निवेदन प्राप्त हुन आएमा सम्वन्धित जिल्ला अदालतले विपक्षिलाई तीन दिनको म्याद दिई लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन कानून बमोजिम म्याद जारी गर्ने, विपक्षीको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा प्राप्त हुने म्याद समाप्त भए पछि जिल्ला अदालतले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित पक्षलाई यस ऐनबमोजिमको अधिकार प्रचलन गर्ने नगर्ने
सम्बन्धमा निणर्य दिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

उपदफा ३ बमोजिम अधिकार प्रचलन गराउनु पर्ने ठहर भएमा त्यस्तो आदेश सकभर चाँडो छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित पक्षलाई पठाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

साथै, मानव अधिकार रक्षक कोषः परिषद्मा एक कोष रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रबाट परिषदलाई अनुदान सहयोग वा ऋण वापत प्राप्त हुने रकम, व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा तोकिए बमोजिम मानव अधिकार रक्षकहरूवाट प्राप्त सदस्यता शुल्क स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संघ संस्थावाट प्राप्त सहयोग रकम हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको वा मानव अधिकारका सवालमा क्रियाशिल रहेर मानव अधिकार रक्षकहरु समेत असुरक्षित रहेको भन्दै रक्षकका लागि आवश्यक कानुन बनाउन माग गरिएको इन्सेक संयोजक नारायण सुवेदीले बताए ।

मानव अधिकार रक्षकहरुको पहिचानका लागि ठोस नितीगत व्यबस्था समेत हुन नसकेका कारण पनि कानुन आवश्यक रहेको संयोजक सुवेदीले उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै कार्यालयले साउन ९ र १० गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री जिवन बहादुर शाहीलाई १२ बुँदे ध्याकर्षण पत्र समेत बुझाएको इन्सेक कणर्ाली प्रदेश कार्यालयका अधिकार २ परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले बताएका छन् ।

मानव अधिकार संरक्षण एव प्रवद्धनका लागि भएका अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी महासंन्धी, नेपालको संविधान तथा नेपाल सरकारले मानव अधिकारको क्षेत्रमा निर्माण गरेका ऐन कानुनलाई कार्यान्वयन र प्रदेश स्थानिय तहमा मानव अधिकार मैत्रि कानुन निमाणर्का गर्न ध्याकर्षण पत्र बुझाइएको उनको भनाई छ ।
पुनः पनि प्रदेशलाई मानव अधिकार रक्षकका लागि कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै उक्त कानुन निमाणर्का लागि दवाव दिनका लागि विधेयक कानुन मन्त्रीलाई बुझाइएको संयोजक पौडेलले बताए ।

यस्तै बैठकमा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले मानव अधिकार रक्षकका लागि आवश्यक कानुन निमाणर्मा आफु सकारात्मक रहेको बताएका छन् । प्रदेशमा आफुलाई हेरेर कानुन बनाउने चलन रहेको भन्दै यो चलनको अन्त्य गर्ने प्रत्यक क्षेत्रमा मानव सुरक्षित रहेको महशुस हुनेगरी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
मानव अधिकार रक्षकका लागि आवश्यक कानुन केन्द्रस्तरमा समेत निर्माण गर्नेमा समेत जोड दिए ।

यस्तै बैठकमा बोल्दै मुख्य न्याधिवक्ता नरबहादुर खड्काले उक्त कानुन संवेदनशिल भएकाले संघिय स्तरमा समेत व्यापक छलफल गरी अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।
द्धन्द्धपिडित रामकुमारी थापाले आवश्यक निती तथा कानुन निमाणर्मा स्थानिय तहबाट नै सक्रिय हुनुपर्ने बतायिन् ।
स्थानिय तहमा रहेका द्धन्द्धपिडित तथा रक्षकहरुको हक र अधिकारलाई मध्येजनर गरेर आवश्यक कानुन बनाउनका लागि स्थानिय तह समेत सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड छ ।