सरकार गठन भएको तीन महिनापछि कर्णाली सरकारलाई आज पूर्णता दिने तयारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पाँच मन्त्री नियुक्त गर्ने भएका हुन् । विस्तारसँगै सरकारमा पाँच मन्त्री थप हुने भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको बाँडफाँट पनि टुङ्गो लागेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारमा मन्त्रीका लागि दुई जनाको नाम टुङ्गो लगाएको छ ।

मुख्यमन्त्री एवम् संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सुर्खेतका यज्ञबहादुर बिसी र दैलेखका हिमबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन लागेको मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रबाट जाजरकोटमा गणेशप्रसाद सिंह र हुम्लाका गैरसांसद छिरिङ दमदोल लामा (कार्चेन) मन्त्री बन्ने छन् । एकीकृत सामाजवादीबाट पदमबहादुर रोकायालाई मन्त्री बनाउन लागिएको छ । यद्यपि, उनको नाम सिफारिस भएको छैन ।

नेकपा माओवादीबाट उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा कार्चेन लामा तथा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा गणेशप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरिने चर्चा चलेको छ । त्यसैगरी, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बन्न लागेका पदम रोकायालाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने बताइएको छ ।

नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ आइतबार साँझ वा सोमबार बिहान गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघि माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र समाजवादीबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भइसकेका छन् ।

महिला सहभागिता शून्य

नेपालको संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर लामो समयपछि विस्तार हुन लागेको मन्त्रिपरिषदमा महिला सांसदबाट एक जना पनि परेका छैनन । बरु गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा मुख्यमन्त्री शाही जुटेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १० मा पनि समावेशीसिद्धान्त अनुसार मन्त्रिपरिषद गठन हुने भनिएको छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्यबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन हुने छ ।’

एकजना महिला पनि मन्त्री लिस्टमा नपर्नुले संविधानको कार्यान्वयन तहमा रहेका व्यक्तिहरू नै संविधानविपरीत काम गर्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । माओवादी केन्द्र पनि अहिले सत्तारूढ दल हो, समावेशीताको कुरा गर्ने उक्त पार्टीले पनि गैरसांसदलाई मन्त्रीको लागि सिफारिश गर्‍यो । महिला सांसदलाई मन्त्रीको लागि सिफारिस गरेन ।

सत्तारूढ दलकै महिला सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिला सहभागिता नपर्नुप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सांसद देवी ओली भन्छिन्, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारले नै संविधान नमान्नु भनेको विडम्बना हो ।’ उनले आफ्नो पार्टीले तीन जना मन्त्री माग गरेको भएपनि नदिइएको भन्दै मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिता नहुनुमा मुख्य दोषी काँग्रेस रहेको बताइन् ।

माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद कृष्णा शाहले पनि आफूले पार्टीका आन्तिरिक बैठकमा यस विषयमा कुरा उठाउँदा सुनुवाइ नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले समावेशीताको लागि लडेको पार्टी माओवादी केन्द्रले समेत गैर सांसदलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको तर महिला सहभागितामा हेक्का नराखेको बताइन् । उनले भनिन्, यो बिडम्बना हो ।’

यता, मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने आफूले चाहेरमात्र नहुने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘मैले त सकेसम्म एक जना महिला सांसदलाई पालो दिने सोचेको थिएँ । तर सबैकुरा मेरो सोचमुताविक नहुने रहेछ,’ ।