कर्णालीमा फेरि बजेटको मौसम आएको छ। खेतबारीमा मकै रोप्ने समय जस्तै मन्त्रालयमा योजना रोप्ने बेला पनि यही हो। फरक यति मात्र हो—गाउँले किसानले माटो खनेर बीउ हाल्छ, सरकारका किसानले फाइल खनेर योजना हाल्छन्। किसानले वर्षात् कुरेर खेती गर्छ, सरकारका किसानले असार १ कुरेर विकासको खेतीपाती गर्छन्।

अहिले कर्णालीका मन्त्रालयहरूमा विकासका बीउका बोरा खुलिसकेका छन्। कतै “समृद्ध कर्णाली” को जातको बीउ छ, कतै “रूपान्तरणकारी योजना” को हाइब्रिड जात छ, कतै “जनताको चाहना” नामको मल छ। बैठकहरू भइरहेका छन्, कार्यदल बनेका छन्, उपसमिति गठन भएका छन्, सिलिङ बाँडिएको छ र योजनाको बिउबिजन छर्न थालिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाइएको समाचारहरू दैनिक आइरहेका छन्। कर्णालीमा विकासको खेती गर्ने परम्परा निकै पुरानो हो। यहाँ सडकभन्दा धेरै डीपीआर उम्रिन्छन्। पुलभन्दा धेरै सम्भाव्यता अध्ययन फल्छन्। अस्पतालभन्दा धेरै शिलान्यास पाक्छन्। र उत्पादनभन्दा धेरै उद्घाटनको फोटो खेती गरिन्छ। गाउँका किसानलाई थाहा छ—मकै रोपेपछि गोडमेल गर्नुपर्छ, मल हाल्नुपर्छ, स्याहार्नुपर्छ।

तर विकासका किसानलाई त्यो झन्झट छैन। योजना रोपियो, फोटो खिचियो, ब्यानर टाँगियो, फेसबुकमा पोस्ट गरियो—खेती सकियो। त्यसपछि त्यो योजना कहाँ उम्रियो, कहाँ सुकेर गयो, कसले खायो, कसले चरायो भन्ने कुरा अर्को बजेटसम्म कसैले सोध्दैन। कर्णालीको विकास खेतीको एउटा रमाइलो विशेषता छ। यहाँ योजना कहिल्यै मर्दैनन्। एउटै योजना हरेक वर्ष पुनर्जन्म लिन्छ। नाम मात्रै फेरिन्छ। गत वर्ष “समृद्धिका लागि सडक” थियो भने यस वर्ष “दिगो समृद्धिका लागि रणनीतिक सडक” हुन्छ। अर्को वर्ष “रूपान्तरणकारी रणनीतिक सडक” बन्छ। सडक भने त्यही पुरानै खाल्डाखुल्डी भएको हुन्छ। हामीकहाँ विकास पनि खेती जस्तै चक्रीय प्रणालीमा चल्छ। हरेक असारमा योजना रोपिन्छ। साउनमा आश्वासन उम्रिन्छ। भदौमा भाषण फक्रिन्छ। कात्तिकमा अनुगमन टोली घुम्छ।

मंसिरमा प्रतिवेदन फल्छ। फागुनमा बजेट सकिन्छ। अनि वैशाख लागेपछि फेरि अर्को खेतीको तयारी सुरु हुन्छ। कर्णालीका जनता भने अनौठा छन्। उनीहरू हरेक वर्ष विकासको नयाँ जातको बीउ देखेर दंग पर्छन्। यो वर्ष चाहिँ पक्कै फल्छ होला भनेर आशा गर्छन्। तर वर्षौँदेखि उनीहरू आशाको बाली काटिरहेका छन्, विकासको होइन। अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा निकै चहलपहल छ। स्रोत अनुमान समिति बसेको छ, योजना आयोग सक्रिय छ, बजेटका प्राथमिकता तय भइरहेका छन्। तर कर्णालीका जनताले पनि अनुभवबाट धेरै कुरा सिकिसकेका छन्। उनीहरूलाई थाहा छ—“प्राथमिकता” भन्ने शब्द बजेट भाषणमा जति ठूलो सुनिन्छ, कार्यान्वयनमा पुग्दा त्यति नै सानो हुन्छ। “रूपान्तरण” भन्ने शब्द फाइलमा जति चम्किलो हुन्छ, गाउँ पुग्दा त्यति नै फिक्का हुन्छ। विकासको खेतीपातीमा सबैभन्दा राम्रो उत्पादन भने बैठकको हुन्छ। एउटा योजनाका लागि पाँचवटा बैठक हुन्छन्। बैठकपछि छलफल हुन्छ। छलफलपछि अन्तरक्रिया हुन्छ। अन्तरक्रियापछि कार्यशाला हुन्छ।

कार्यशालापछि समीक्षा हुन्छ। समीक्षा सकिएपछि अर्को बैठकको मिति तय हुन्छ। यसरी हेर्दा कर्णालीमा विकासभन्दा बैठकको उत्पादन दर निकै उच्च छ। गाउँका किसानले मलको अभाव झेलिरहेका हुन्छन्। तर विकास खेतीका खेतमा मलको कमी हुँदैन। यहाँ “विदेश भ्रमण” नामको जैविक मल छ, “अध्ययन अवलोकन” नामको रासायनिक मल छ, “क्षमता अभिवृद्धि” नामको कम्पोष्ट मल छ। यी मलहरू प्रयोग गरेपछि योजना झन् हरियो देखिन्छ। कर्णालीको विकास खेतीको अर्को रोचक पक्ष भनेको अनुगमन हो। खेतमा किसानले बाली हेर्छ। विकासको खेतमा अनुगमन टोली हेर्छ। टोली हेलिकोप्टरमा आउँछ, गाडीमा आउँछ, होटलमा बस्छ, फोटो खिच्छ, रिपोर्ट लेख्छ र फर्किन्छ। त्यसपछि योजना जहाँको त्यहीँ हुन्छ, तर अनुगमन सफल भएको प्रतिवेदन तयार हुन्छ। अहिले बजेट बनाउने बेला भएकाले कर्णालीका नेताहरू निकै भावुक भएका छन्। उनीहरू गाउँगाउँ पुगेर जनताका पीडा सुन्छन्। बाटो छैन, अस्पताल छैन, खानेपानी छैन, रोजगारी छैन—सबै कुरा टिपोट गर्छन्। जनताले पनि खुसी हुँदै भन्छन्, “अब त केही होला कि?” नेताले मुस्कुराउँदै भन्छन्, “यसपालि बजेटमा समेट्छौँ।” कर्णालीका जनतालाई पनि थाहा छ—“समेटिन्छ” भनेको शब्द नेपाली राजनीतिक शब्दकोशमा निकै लचिलो शब्द हो। यसले योजना समेट्न पनि सक्छ, फाइल समेट्न पनि सक्छ, आशा समेट्न पनि सक्छ।

कर्णालीमा विकासको खेती गर्ने अर्को शक्तिशाली समूह भनेको परामर्शदाता समुदाय हो। उनीहरू विकासका कृषि वैज्ञानिक जस्तै हुन्। कहाँ कस्तो योजना रोप्ने, कुन शीर्षकमा बजेट हाल्ने, कुन शब्द प्रयोग गर्दा दाता खुसी हुन्छन्, कुन प्रस्तुति बनाउँदा मन्त्री प्रभावित हुन्छन्—सबै ज्ञान उनीहरूसँग हुन्छ। योजनाको भाषा पनि निकै उन्नत भइसकेको छ। पहिले “सडक बनाउने” भनिन्थ्यो। अहिले “बहुआयामिक पहुँच विस्तार कार्यक्रम” भनिन्छ। पहिले “खानेपानी” भनिन्थ्यो। अहिले “दिगो जल स्रोत व्यवस्थापन पहल” भनिन्छ। नाम जति लामो भयो, योजना त्यति नै आधुनिक देखिन्छ। कर्णालीका गाउँमा भने विकासको वास्तविक खेती गर्ने किसान अझै बिहान उठेर हलो जोतिरहेका छन्। उनीहरूलाई थाहा छैन “मध्यकालीन खर्च संरचना” के हो। “आयोजना बैंक” के हो। “परिणाममुखी बजेट प्रणाली” के हो। उनीहरूलाई यत्ति थाहा छ—धान फल्नुपर्छ, मकै फल्नुपर्छ, बाख्रा बाँच्नुपर्छ, बच्चा पढ्नुपर्छ। तर उनीहरूकै नाममा हजारौँ पृष्ठका प्रतिवेदन लेखिन्छन्। उनीहरूकै जीवन सुधार्ने नाममा करोडौँ खर्च गरिन्छ। उनीहरूकै तस्बिर राखेर विकासका पुस्तिका छापिन्छन्। कर्णालीमा अहिले “उत्पादन र रोजगारी” बजेटको मुख्य नारा बन्न थालेको सुनिन्छ। तर कर्णालीका युवाहरू भने उत्पादनभन्दा बढी विदेश उडानको टिकट उत्पादन गरिरहेका छन्। गाउँमा खेत बाँझो छ, तर पासपोर्ट कार्यालय व्यस्त छ। बारीमा झार उम्रिएको छ, तर वैदेशिक रोजगारका अभिमुखीकरण कक्षाहरू भरिएका छन्। यस्तो अवस्थामा विकासको खेतीपाती पनि अनौठो लाग्छ। खेतमा मान्छे छैन, योजनामा किसान धेरै छन्। गाउँमा श्रमिक छैन, गोष्ठीमा सहभागी धेरै छन्।

कर्णालीको विकास खेतीको अर्को रोग हो—“शिलान्यासजन्य उत्साह”। कुनै योजना सुरु हुनुअघि नै उद्घाटन हुन्छ। रिबन काटिन्छ। नाराबाजी हुन्छ। फोटो खिचिन्छ। सामाजिक सञ्जाल भरिन्छ। त्यसपछि योजना निदाउँछ। कतिपय योजना यस्ता छन्, जसको शिलान्यास गर्ने नेता अवकाशमा पुगिसक्छन्, तर योजना अझै निर्माणाधीन हुन्छ। कतिपय योजना त यति दीर्घायु हुन्छन् कि पुस्ता फेरिन्छ, बोर्ड फेरिँदैन। विकासको खेतीमा मौसमको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। चुनाव नजिक आए विकासमा वर्षा हुन्छ। चुनाव सकिएपछि खडेरी लाग्छ। सरकार फेरिएपछि नयाँ बीउ आउँछ। पुरानो बीउ गोदाममै कुहिन्छ।

कर्णालीका मन्त्रालयमा अहिले योजनाका फाइलहरू बाक्लिँदै छन्। फाइल हेर्दा लाग्छ—अब त कर्णाली सिंगापुर नै बन्छ। तर गाउँ पुग्दा अझै स्वास्थ्यचौकीमा औषधि छैन, विद्यालयमा शिक्षक छैन, सडकमा कालोपत्रे छैन। कागजमा कर्णाली धेरै विकसित छ। प्रतिवेदनमा त झन् विश्वकै नमुना प्रदेश जस्तो देखिन्छ। समस्या यति मात्र हो—त्यो विकास कागजबाट बाहिर निस्कन अलि लजाउँछ।

बजेट भाषणका शब्दहरू पनि निकै रमाइला हुन्छन्। “रूपान्तरण”, “समावेशीकरण”, “नवप्रवर्तन”, “दिगोपन”, “हरित अर्थतन्त्र”, “सुशासन”, “डिजिटलीकरण”—यी शब्दहरू बजेटका खेतमा रोपिने आधुनिक जातका बिरुवा हुन्। जनताले भने अझै पुरानै प्रश्न सोधिरहेका छन्—“बाटो कहिले बन्छ?”, “पानी कहिले आउँछ?”, “रोजगारी कहाँ छ?” कर्णालीमा विकासको खेती यति धेरै भइसकेको छ कि अब विकासभन्दा विकासको कथा धेरै उत्पादन हुन थालेको छ। वास्तविक उपलब्धिभन्दा प्रस्तुति राम्रो छ। कामभन्दा प्रचार ठूलो छ। परिणामभन्दा उद्घोषणा भारी छ। यद्यपि व्यङ्ग्यका बीचमा एउटा गम्भीर सत्य पनि लुकेको छ।

कर्णालीलाई विकासको आवश्यकता छ, तर विकासको अभिनयको होइन। योजनाको आवश्यकता छ, तर योजनाको पुनर्जन्मको होइन। बजेटको आवश्यकता छ, तर बजेट खर्च भएको देखाउने कलाको होइन। यसपालिको बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि सरकार “कर्णालीको आवश्यकता र मौलिकतामा आधारित योजना” बनाउने कुरा गरिरहेको छ। जनताको अपेक्षा पनि त्यही हो—कम्तीमा यो वर्ष विकासको खेतीपातीमा आशाको होइन, परिणामको बाली लागोस्। प्रतिवेदन होइन, उत्पादन फलोस्। भाषण होइन, सेवा पुगोस। उद्घाटन होइन, उपयोगिता देखियोस्। नत्र अर्को वर्ष फेरि यही समय आउला। फेरि नयाँ समिति बन्ला। फेरि नयाँ प्राथमिकता तय होला। फेरि नयाँ नारा जन्मेला। फेरि विकासको नयाँ बीउ बाँडिएला। र कर्णालीका जनता फेरि आकाशतिर हेरेर भन्लान्— “हे विकासदेवता! यो वर्ष त कम्तीमा हाम्रो खेतमै उम्रिनू, फाइलको गमलामा मात्र होइन।” विकासको खेतीपाती यस्तै छ—कागजमा सधैँ हराभरा, जमिनमा सधैँ प्रतीक्षारत।

कर्णालीले अब भाषणको मल, आश्वासनको बीउ र उद्घाटनको पानीले मात्र खेती गर्न सक्दैन। उसलाई परिणामको माटो चाहिएको छ। नत्र विकासको यो खेतीपाती सधैँ झोलामा बोकिएको बीउ जस्तै रहनेछ—हरेक वर्ष गनिने, कहिल्यै नरोपिने।

लेखक : विनोद भण्डारी