१७ साउन, सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा परम्परादेखि कुरितीको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा अझै हट्न सकेको छैन् । सरकारले छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गर्दै विभिन्न जिल्लामा छाउपडी उन्मूलन अभियान चलाउन परिपत्र जारी गर्यो ।

सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी उन्मूलन महाअभियान सञ्चालन भयो । तर, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले छाउपडी प्रथा उल्मुलनका लागि सञ्चालन गरेका अभियानलाई निरन्तरता नदिँदा भत्कीएका छाउगोठ पुर्ननिर्माण भएपछि महिलालाई विभिन्न कष्ठ भोग्नु पर्ने बाध्यता छ ।

महिलाहरू महिनावारी हुँदा पनि ७ दिनसम्म अझै छाउगोठमा बस्नुपर्ने समस्या कायमै रहेको बेला सुत्केरी हुँदा पनि गोठमै बस्नुपर्ने अवस्था छ । कर्णालीमा देवीदेउता रिसाउने भन्दै सुत्केरी भएकै समयमा सबैभन्दा बढी हेलचक्र्याइँ गरिँदै आएको महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आवाज संस्थामा कार्यरत चेतन गिरीले बताएका छन् । सरोकार वाला निकायहरुले छाउपडी प्रथा प्रती ध्यान दिएर सचेतना मुलक अभिमुखी कार्यक्रम सन्चालन परे यसको न्यूनीकरण गर्न सकिने गिरिको सुझाव छ ।

छाउगोठ भत्काउन आक्रामक बनेको सरकारले कर्णालीका नागरिकको मष्तिस्कबाट छाउ हटाउन सकेको छैन । छाउप्रथाविरुद्ध प्रशासन, स्थानीय सरकारले अभियान नै चलाएर पनि ति अभियान छाउपडी उन्मूलनविरुद्ध हुन नसक्दा कर्णालीका ग्रामीण भेगमा सुत्केरी हुँदासमेत गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा छाउगोठ मुक्त गर्ने अभियान सञ्चालन भयो । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, जुम्लालगायतका जिल्लाहरुमा छाउपडी उन्मूलनका निकै ठूला कार्यक्रम भए । सरकारले छाउपडी उन्मूलन गर्न प्रजिअ नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छाउपडी उन्मूलन समिति गठन गरेको थियो । उत्साहजनक अभियानले सुर्खेतका बाबियाचौर, गुटु, विद्यापुर, लगाम, बेतान, घाटगाउँ, तातापानी, छाप्रे लगायतका थुप्रै गाउँका छाउ गोठ भत्काएर छाउ गोठ मुक्त क्षेत्र बनाईयो । तर, अभियानमुखि कार्यक्रम नसकिँदै वीचमै सुस्ताएको छ । कार्यक्रमले निरन्तर नपाउँदा फेरी पुरानै चलन जुर्मुराउन लागेको स्थानिय नागरिकहरुको गुनासो रहेको छ ।

यता, छाउगोठ मुक्त गर्ने अभियानले स्थानिय स्तरमा निकै महत्वपुर्ण योगदान गरेको गरेको जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ । धेरै नागरिकहरुमा यसको प्रभाव परेको र यस्तो अभियान अझै आवश्यक रहेको सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालीकाका नगर प्रमुख लालविर भण्डारीको भनाई छ ।

यस्ता अभियानहरु प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकारको मातहतमा रहेको हुदाँ यस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रशासनले पनि हातेमालो गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरी प्रसाद पाण्डेको भनाइ छ ।

छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका समाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास महाशाखाकी महिला विकास अधिकृत अतिना ज्ञवालीले बताउछिन् ।

अभियानका क्रममा गाउँका धामीझाँक्री, महिला तथा बालबालिका, पुराना पुस्तालाई एकै ठाउँमा राखेर छाउपडी नमान्ने प्रतिबद्धता गर्न लगाइयो तर पनि छाउपडीको अवस्था उस्तै भएको भन्दै निरन्तर सचेतनामुलक अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिरहेको ज्ञवालीको भनाई छ ।

आजभोली उठ्ने गरेका महिला अधिकार, महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण आदि जस्ता मुद्धाहरु व्यवहारमा लागू नहुँदा यी र यस्ता सामाजिक कुसंस्कारले स्थान पाइरहेका छन् । सरकारी वेवास्थासँगै संस्थागत उद्देश्यमा आएका संघसंस्थाहरुले कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिँदा सुर्खेत लगायत छाउप्रथा कायम अन्य जिल्लाका ग्रामीण बस्तीमा यो कुप्रथाले निरन्तरता पाइरहेको छ । छाउ गोठ भत्काउने र घोषणामा मात्र सिमित राख्नु भन्दा सरोकारवाला निकायले स्थानीयको शिक्षा र चेतनाशक्तिलाई बढाउन सके यस्ता कुप्रथा र कुरीतिलाई कम गर्न सकिन्छ ।