सुर्खेत, असोज ४ ।  कर्णालीका स्थानिय तहहरुले केन्द्र सरकारले जग्गा वर्गिकरणका लागि परिपत्र गरेको ३ महिनाभन्दा धेरै भइसक्दा पनि जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले गत जेठ २३ गते जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार जेठ २७ गते आफ्नो आफ्नो पालिकाका जग्गाको वर्गीकरण गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर स्थानीय तहहरुले अहिलेसम्म पनि जग्गा वर्गिकरण गर्न नसकेका हुन ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई पत्राचार गर्दै खेतीयोग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले भू–उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नभएका जग्गा कारोबार नगर्न भनेको थियो ।

तर वर्गिकरणको कामको शुरुवात समेत हुन सकेको छैन । सरकारले १० प्रकारमा जग्गा वर्गिकरण गरेर कारोवार गर्ने नीति ल्याएको छ ।

यता, स्थानीय सरकारहरुले भने अब दशै तिहारपछि मात्रै जग्गा वर्गिकरणको काम शुरु गरिने प्रतिक्रिया जनाएका छन ।

जग्गा वर्गिकरणको लागि कुनै पनि काम शुरु नभएको भन्दै अब चाडपर्व सकिएपछि मात्रै शुरु हुने जाजकोट भेरी नगरपालिका उपप्रमुख सीता जैसीले जानकारी दिइन् ।

जाजरकोटकै कुशे गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले भने अहिले जनशक्ती अभाव भएको भन्दै निर्वाचनपछि मात्रै यसको पत्रिया शुरु गरिने बताए ।

कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका उपप्रमुख गणेश बहादुर शाही पनि अब जग्गा वर्गिकरणको लागि प्रक्रिया शुरु गरिने बताउँदै त्यसको लागि छलफल शुरु भएको बताउछन् ।

सुर्खेतको चौकुने गाँउपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकको जग्गा वर्गिकरणको लागि समिति गठन गरिएको जानकारी दिँदै अहिले पालिकामा बाढी पहिरोका कारण काम स्थगित गरिएको भनाई छ  ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० लागेपछि घरजग्गाको कारोबारमा थप मन्दी आएको छ । भू–उपयोगको नीतिअनुसार वर्गीकरण भएका जग्गा मात्रै किनबेच र कित्ताकाट हुने नीति, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव लगायतका कारण यो वर्ष जग्गाको कारोबार करिब ५३ प्रतिशतले घटेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार बितेको साउन र भदौमा मात्रै ६८ हजार ५५४ वटा लिखत पारित भएका छन् ।

अघिल्लो वर्षका साउन र भदौमा यस्तो संख्या १ लाख ४५ हजार ५६१ थियो । बितेको दुई महिनामा भएको कारोबार गत वर्षको यस्तै अवधिको तुलनामा ५२.९० प्रतिशतले कम हो ।

गत साउन महिनामा ३३ हजार ८३४ वटा मात्रै घरजग्गाको लिखत पास भएको छ । जबकी २०७८ को साउनमा ७५ हजार ४१७ कित्ता घरजग्गाको लिखत पास भएको थियो ।

सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ ले नियमावली अनुसार वर्गीकरण नभएका कारोबार गर्न नपाइने भएपछि व्यवसायमा मन्दी देखिएको भूमि व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ ।