सुर्खेत । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका डिभिजनल वन अधिकृत सहित ७ जना विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर भएको छ शुक्रबार डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्द प्रसाद दहाल, सहायक वन अधिकृत र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ७ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्रमा मुद्दा दायर भएको हो।

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ मा राजकाँडा कोटेश्वर दरबार निर्माणमा गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदनको आधारमा अनुसन्धान हुँदा डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्द प्रसाद दहाल र सहायक वन अधिकृत टेक बहादुर रावलले सुर्खेत जिल्ला, सिम्ता गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ स्थित राजकाँडा कोटेश्वर दरबार निर्माण योजनामा झुठ्ठा नापी किताब, मूल्याङ्‍कन बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई वास्तविक भए गरेको कामभन्दा बढी काम गरेको देखाई रु. ४,३६,७२२।०९ बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि हुन आएकोले निजहरुले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ) र (ङ) द्वारा परिभाषित कसुर भएकोले तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत दहाल, सहायक वन अधिकृत रावलउपर बिगो रु. ४,३६,७२२।०९ (चार लाख छत्तीस हजार सात सय बाइस रुपैयाँ नौ पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिने एवं बिगो असुलीतर्फ आयोगबाट मुद्दा दायर गर्ने समयमा रु. ३,७०,०००।- जम्मा गरिएको दाखिला भौचरको प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहेकोले निजहरुबाट असुल हुनुपर्ने बिगो रु. ४,३६,७२२।०९ मध्ये रु.३,७०,०००।- कट्टी गरी बाँकी रहेको बिगो रु. ६६,७२२।०९ (छैसठ्ठी हजार सात सय बाइस रुपैयाँ नौ पैसा मात्र) निजहरु गोविन्द प्रसाद दहाल र टेक बहादुर रावलबाट सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोसमेत असुल उपर हुन समेत मागदावी लिइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतले जनाएको छ।

कारण बिना लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रुपमा बढाई यथार्थ नाँपजाच गरी कार्य मुल्यांकन गर्नुको साटो एलिसा डिजाइन्स एण्ड विल्डर्सका प्रोपाइटर लोकेन्द्र रानाले नभएको, नगरेको कार्य रु.४,३६,७२२।०९ बराबरको नक्कली बिल भरपाई बनाई नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई पेश गरेको र सोही नापी किताब एवं कार्य सम्पन्नलाई एकिन नगरी हचुवाको भरमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रुद्र बहादुर बस्नेतले हस्ताक्षर गरी सहायक वन अधिकृत टेक बहादुर रावलले जाँच गरी उक्त झुट्टा नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेतलाई स्वीकृत गरी तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्द प्रसाद दहालले उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी दिने बदनियतले गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरी निजहरु लोकेन्द्र राना, रुद्र बहादुर बस्नेत, टेक बहादुर रावल र गोविन्द प्रसाद दहालले भ्रष्टाचार निवारण ऐेन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरसमेत गरेको हुँदा निजहरुलाई ऐ. ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुनसमेत मागदावी लिइएको छ ।

कोटेश्वर दरबार निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रुद्र बहादुर बस्नेत, उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, सचिव युवराज पोखरेल र कोषाध्यक्ष पदमा कुमारी बुढाले कोटेश्वर दरबार निर्माणमा वास्तविक कामभन्दा बढी काम गरेको भनी नापी किताब, मूल्याङ्‍कन बिल, उपभोक्ता समितिको बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई सोही कागजातको आधारमा भएको वास्तविक कामभन्दा बढी रु.४,३६,७२२।०९ भुक्तानी लिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गरेको देखिँदा निजहरु रुद्र बहादुर बस्नेत, ध्रुव कुमार सिंह, युवराज पोखरेल र पदमा कुमारी बुढालाई बिगो रु.४,३६,७२२।०९ (चार लाख छत्तीस हजार सात सय बाइस रुपैयाँ नौ पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कैद सजाय वा जरिवाना हुन मागदावी लिने एवं बिगो असुलीतर्फ मुद्दाको अनुसन्धान समाप्त भई आयोगबाट मुद्दा दायर गर्ने समयमा रु.३,७०,०००।- जम्मा गरिएको दाखिला भौचरको प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहेकोले बाँकी रहेको बिगो रु.६६,७२२।०९ (छैसठ्ठी हजार सात सय बाईस रुपैयाँ नौ पैसा) निजहरु रुद्र बहादुर बस्नेत, ध्रुव कुमार सिंह, युवराज पोखरेल र पद्‍मा कुमारी बुढाबाट सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम जफत हुन मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिएको छ।