कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनबाट मात्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार बलियो हुने बताएका छन् ।

संविधानले तीनै तहका सरकारको एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरेकाले ती अधिकार कार्यान्वयनका लागि मुलतः सङ्घीय सरकारको विशेष भूमिका रहने उनले बताएका हुन् ।

मन्त्री जिसीले भने ‘संविधान प्रदत्त अधिकार लागू गर्न सङ्घीय सरकार नै अग्रसर हुनुपदर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अभ्यास हुँद गए सङ्घीयताको मर्म पूरा हुन्छ ।’

सो कार्यका लागि यही माघ १४ गते गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सहभागी भएकोे बैठकले ‘प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६’ तर्जुमाका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच सहमति भएको उनले जानकारी दिए । लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको प्रहरी समायोजनको कार्य गृह मन्त्रालयले शीघ्र अघि बढाउने निर्णय भएको मन्त्री जिसीले उल्लेख गरे ।

उक्त बैठकले मुलुकको शान्ति र सुरक्षासम्बन्धमा प्रदेशगतरूपमा समीक्षा गर्नाका साथै सङ्घीय गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयबीच सहकार्य तथा समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको उनको भनाइ थियोे ।

मन्त्री जिसीले भने ‘गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीक्षण र समन्वय ऐन), २०७६ मा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएका दफामा संशोधन गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।’

उनका अनुसार प्रहरी समायोजनका लागि उपरोक्त कानुन तर्जुमा तथा संशोधन गर्न केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहमति, समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्ने र बैठकको निर्णयसहितको सुझाव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई दिने निर्णय भएको छ ।

कर्णालीका नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले नेपालको संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेशको अधिकारका साथै प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरेकाले त्यहीअनुसार अगाडि बढ्न सङ्घीय सरकारले सहज वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘संविधानमा व्यवस्था गरिएका हक अधिकार नै कार्यान्वयनमा आउने हो । ती अधिकार कार्यान्वयन भएमात्र सङ्घीय व्यवस्था बलियो भएर जान्छ ।;