६ असार, सुर्खेत – २०७१ साल साउन अन्तिम साता सुर्खेत सहित पाँच जिल्लामा आएको बाढीबाट सुर्खेतका मात्रै ९ सय ७० परिवार विस्थापित भए । बाढीमा परि २४ जनाको मृत्यु भयो । बेपत्ता भएका ९१ जनालाई पनि सरकारले मृत घोषणा ग¥यो । बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरु अँझैपनि सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा शिविरमा छन् । वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा बस्दै आएका बाढी प्रभावित केही महिनाअघि मात्रै नगरपालिकाको सहयोगमा पुनःस्थापित भइ घर फर्किएका छन् ।
०७१ को बाढी आएको तीन वर्षपछि पुनः ०७४ साउनमा पहिरोले घर बगाउँदा गुर्भाकोट नगरपालिका–६ बडाखोलीस्थित सिन्दुरखोलामा एकै घरका तीन जनाको मृत्यु भयो ।
प्रदेश राजधानीसहित कर्णालीका अन्य जिल्लामा वर्षातको समयमा वर्षेनी कर्णालीवासीको ज्यान जाने गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले मनसुन सुरु हुनुपुर्व नभई वर्षाद् सुरु हुनासाथ प्रतिकार्य योजना बनाउँदा विपद्को समयमा धनजनको क्षति हुने गरेको हो । ‘सरकार विपद्कै समयमा आएर तयारी थाल्छ,’ स्थानीय कमल शर्मा भन्नुहुन्छ्, ‘बाढी पहिरो कतिबेला आउला र उद्दार गरौ“ला भन्ने खालका मात्रै योजना बन्छन् तर बाढी पहिरो र डुबान नै नहुने गरी सरकारले योजना अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन ।’ वर्षाको समयमा आउने बाढी पहिरो न्युनिकरण हुने गरी सरकारले संरचना तयार गरेमात्रै विपद्मा हुने मानवीय र धनजनको क्षति कम हुने उहाँको भनाइ छ ।
सामान्य वर्षा हुँदासमेत वीरेन्द्रनगरको तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो तटिय क्षेत्र (बजार क्षेत्र) जलमग्न भई धनजनको क्षति हुने गरेको छ । नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पौडेलले खोलानालाको बढ्दो अतिक्रमण र उपत्यकाबाट पानी बाहिरिने द्वार साँघुरो भएकाले वर्षेनी डुबानको समस्या निम्तिरहने बताउँनुहुन्छ । ‘उपत्यकाको तल्लो खण्डमा अतिक्रमणले खोलानाला साँघुरिदै छन्,’ उहाँले भन्नभयो, ‘माथिल्लो खण्डमा अपवादबाहेक २०–२५ मिटर खोला चौडा छन् । तलतिर गएपछि साँघुरा नालामा परिणत हुन पुगेका छन्, डुबानको खतरा निम्त्याउने मुख्य कारण नै यही हो ।’
प्रदेश राजधानी कायम भएसँगै वीरेन्द्रनगरमा आवास निर्माणक्रम पनि बढ्दो छ । पानी सोस्ने खाली जमीनमा घर निर्माण हुनु र खोला क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्नुले पानीलाई सहज बग्न अवरोध हुने गरेको छ । इत्राम, नेवारे, खोर्केखोला उपत्यकाका मुख्य खोला हुन् । उपत्यकाबाट पानी बाहिरिने द्वारलाई ‘निकास’ खोला भनिन्छ । जुन द्वार निकै साँघुरो छ । ‘निकास खोला सानो हुँदा लगातारको वर्षालाई थेग्न ग्राहो हुन्छ,’ वीरेन्द्रनगर– ९ का वडाध्यक्ष ऋषि गिरीले भन्नुभयो, ‘निकास क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन सकेको भए जोखिम कम हुन्थ्यो ।’ प्रदेश सरकारको सहयोग लिएर नगरपालिकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा दीर्घकालीन काम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उपत्यकाभित्रबाट बग्ने इत्राम, नेवारे र खोर्केखोला आसपासका बासिन्दा कटानको उच्च जोखिममा छन् । भीषण वर्षा आएमा यी खोलाले कटान क्षेत्र बढाउने गरेका छन् । ‘अतिक्रमणकारीले खोला क्षेत्रमा बा“स रोप्ने, साँघुरो पार्ने लगायतका काम गरिरहेका छन्,’ पर्सेनीका पुर्णबहादुर शाहीले भन्नुभयो, ‘खोला क्षेत्र सबैको साझा हो, तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि नगरपालिकाले योजना बनाउन आवश्यक छ ।’
(विरेन्द्रनगर ९ वडाको तल्लोभेग पर्सेनीको बरिघाट खोला)
विसं २०७३ मा तत्कालीन भू–संरक्षण कार्यालयले सुब्बाकुनामा गरेको परीक्षणले सुर्खेतबाट वर्षेनी २७ हजार ९२ दशमलव ९४ मेट्रिकटन माटो बगेर बाहिर जाने देखाएको थियो । सुर्खेत चुरे र महाभारत श्रृङ्खला बीचमा अवस्थित कमजोर धरातल भएको भू–भागले बनेको जिल्ला हो । भूगर्भविद्का अनुसार महाभारत र चुरे पर्वतको बीचको कमजोर चट्टान भएको धेरै क्षेत्र भएकाले सुर्खेत पहिराको उच्च जोखिममा रहेको छ । यहा“को करीब ४३ प्रतिशत भू–भाग महाभारत श्रृङ्खलाले ओगटेको छ ।
मनसुन पुर्वतयारी योजना बनाउँदै नगरपालिका
यसअघि विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले यसपटक मनसुन पुर्वतयारी योजना बनाउने तयारीमा छ । नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत पौडेलका अनुसार उक्त योजनाका आधारमा नगरभित्रका जोखिमयुक्त वस्ती पहिचान गरी काम गरिनेछ ।
(विपद जोखिमबाट बचाउन लागी कृतिम अभ्यास गर्दै)
नगरपालिकामा भर्खरै स्थापना भएको आपतकालिन् केन्द्रमा उद्दारका निम्ती उपकरण र स्वयमसेवकहरु तयारी अवस्थामा राखिएको अधिकृत पौडेलको भनाइ छ । ‘बाढी, पहिरो र डुबानको समयमा तत्काल उद्दार गर्न हामीले उपकरण तयारी अवस्थामा राखेका छौ“,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तयार नेपाल विपद् व्यवस्थापन परियोजनाले हामीलाई उपकरण प्रदान गरेको छ ।’ नगरपालिकाले नाला ब्लक भएर हुने डुबानका लागि पनि ब्याकलोडर पनि तयारी अवस्थामा राखेको अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो ।
(विपद जोखिमबाट बचाउन लागी कृतिम अभ्यास गर्दै)
करिब ६१ घरधुरी जोखिममा
नगरपालिकाले नगरपालिकाभर बहुप्रकोपको नक्सांकन पनि गरेको छ । यसअघि पनि नगरपालिकाले निर्माण गरेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको अध्ययन प्रतिवेदनमा करिब ६१ प्रतिशत घरधुरी जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ । नगरका कतिपय वडामा पहिरो र केहीमा बाढी तथा डुवानलगायतको जोखिम उच्च रहेको छ । नगरको वडा नं. १२ को खोरिया, १३ को अधिकांश भू–भाग, १४ र १५ को सबै क्षेत्र पहिरोको जोखिममा छ । उक्त वडाहरुमा बसोबास गर्ने एक हजार तीन सय ३५ घरधुरीमध्ये ६ सय ६७ घर पहिरोका कारण पूर्ण क्षति हुन सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ती वडाका ६ सय ६८ घरधुरीमा आंशिक क्षति पुग्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
(बजार क्षेत्रमा रहेको खोर्केखोलामा घर निर्माण हुदै)
नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत पौडेलकाअनुसार नगरका १ देखि ८ र १२ नम्बर वडा बाढीको जोखिममा छन् । त्यस्तै, वडा नं. ९ र १० डुबानको उच्च जोखिममा रहेका छन् । बाढी र डुुबानबाट आंशिक र पूर्ण रुपमा गरी एक हजार दुई सय बढी घरधुरी प्रभावित हुने देखिएको छ । ‘सामान्य पानी परेपनि वीरेन्द्रनगरको बजार क्षेत्र डुबानमा पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘डुबानबाट मानवीय क्षति नभएपनि आर्थिक क्षति भने वर्षेनी भइरहेको छ, त्यहा“स्थित व्यवसायमा डुबानले वर्षेनी क्षति पुर्याइरहेको छ ।’
पौडेलका अनुसार नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन समिति पनि नयाँ गठन गरेको छ । उक्त समितिलाई तत्काल वैठक बसी योजना बनाइ विपद्को समयमा खट्नका लागि टास्कफोर्स गठन गर्न निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ । मनसुनको सययमा हुने मानविय र धनजनको क्षति कम गर्न आफुहरु तयारीका साथ लागेको अधिकृत पौडेलको भनाइ छ ।
तयार नेपालको हात
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विपद् प्रतिकार्यका लागि बनाएको योजना कार्यान्वयनमा तयार नेपाल विपद् व्यवस्थापन परियोजनाले हालेमालो गरिरहेको छ । परियोजनाका फिल्ड संयोजक राजेश सोनीले नगरपालिकाले भु–उपयोग नीति बनाउने, संवेदनशील भु–उपयोग योजना र भौतिक योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड बनाएको भन्दै आफूहरुले उक्त योजनामा सहकार्य गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तयार नेपालले करिब ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत तथा उद्दार सामग्री नगरपालिकालाई प्रदान गरेको छ ।
तयार नेपालले नगरपालिकामा आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनमा सहयोग गरेको छ । उक्त परियोजनाले रबर बोट (डुंगा), रबर ट्युब लाइफ ज्याकेट, फस्ट एड किडलगयत अन्य विपद्मा समेत आवश्यक पर्ने सामग्री तथा उपकरण सहयोग गरेको जनाएको छ ।
तयार नेपालले बरिघाट खोलामा एकतर्फ बोरामा बालुवा हालेर पर्खाल लगाएको ।
परियोजनाका फिल्ड संयोजक सोनीका अनुसार बाढी नियन्त्रण तथा समुदाय उत्थानसिलता कार्य परियोजनाका रुपमा नगरपालिकाको वडा नं. ९ पर्सेनीमा ७२ लाख बराबरको अर्वान पार्क निर्माण गरिएको छ । ‘बरिघाट खोला एकतर्फ बोरामा बालुवा हालेर पर्खाल लगाएका छौ“,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्कोतर्फ ग्याबिन तार जाली लगाएर कटान हुनबाट रोकेका छौ“ ।’ वीरेन्द्रनगर–५ चिसापानीस्थित खोर्केखोलामा पनि कटान रोक्नका लागि अर्वान पार्क निर्माण गरिएको तयार नेपालले जनाएको छ ।
प्रतिकार्यमा जुट्दै सरकार
कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तयार पारेको मनसुन पुर्वाधार पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अध्यादेश २०७८ लाई अध्यावधिक गरी अध्यादेश २०७९ स्वीकृत गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट उक्त अध्यादेश स्वीकृत भएको हो । अध्यादेशमा यसपटकको मनुसनमा करिब ५१ हजार बढी प्रभावित हुने आंकलन गरिएको उहाँको भनाइ छ । ‘अध्यादेशमा अँझै केही मिलाउनुपर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विपद् प्रतिकार्यमा अध्यादेशले मार्गदर्शन गर्नेछ, केही दिनमा हामी सार्वजनिक गर्नेछौ“ ।’
कर्णाली प्रदेशको विपद् जोखिम न्युनिकरण प्रादेशिक नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना २०२२ देखि २०३० को मस्यौदालाई कर्णाली प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । यसपटकको मनसुन सक्रिय भइसकेकाले सबै सरोकारवाला निकायलाई पुर्वतयारीका लागि सर्तक रहन र सरकारलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । शाखा प्रमुख रोकायाले राहतसहित आवश्यक आपतकालिन सामग्री मौज्दात के कति छ भन्ने एकिन विवरण संकलन पनि गरिरहेको जनाउनुभयो ।
विपद्का ठोस कार्ययोजना बनिसकेकाले केही दिनमा मन्त्रीपरिषद्को वैठकबाट निर्णय गराइने पनि उहाँको भनाइ छ । विपदको समयमा सजकता अपनाउन प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारले साझा रणनीति बनाइ प्रतिकार्यमा जुट्ने योजनामा समन्वयकारी भूमिका खेल्न आग्रह पनि गरिएको छ । विगतका विपद्का घटनाबाट प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनका लागि सिकाई मिलेकाले यसपटक कन्जुस्याईँ नगरी पुर्वतयारीमा लागेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
नेपाली सेनाको पश्चिम कमाण्ड हेडक्वाटरले सुर्खेतमा विपदजन्य घटनामा उद्दारका लागि दुई ओटा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा यसअघि नै राखेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा प्रमुख संयोजक रहेको विपद् व्यवस्थापन समिति छ । हालसम्म प्रदेशका सुर्खेत, जुम्ला र दैलेखका स्थानीय प्रशासनले विपद पूर्व तयारीको नमूना अभ्यास गरिसकेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका पाँच जिल्लाका १८ स्थानीय तह तटीय क्षेत्रमा छन् । सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र मुगुका केही स्थानीय तहका वस्ती नदी किनारमा भएकाले बाढी तथा पहिरोको जोखिममा छन् । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल र चौकुने गाउँपालिका तटीय क्षेत्रमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, दैलेखको आठबिस, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका र दुल्लु नगरपालिका तथा भैरबी गाउँपालिकाका केही वस्ती नदी नदीजन्य प्रकोपको जोखिममा छन् ।
यसैगरी, कालीकोटको शुभकालीका महावै र नरहरीनाथ गाउँपालिका तथा खाँडाचक्र र तिलागुफा नगरपालिकाका अधिकांश बस्ती बाढी पहिरोको जोखिममा छन् । मन्त्रालयका अनुसार जुम्लाको तातोपानी र तिला गाउँपालिका केही वस्ती पनि जोखिममा छन् । यस्तै, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका, खत्याड गाउँपालिका र सोरु गाउँपालिका पनि नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका छन् ।
तीन वर्षमा कर्णालीमा १ सय ८० को मृत्यु
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्ष (आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि चालु आवको वैशाखसम्म) मा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका १ सय ८० जनाले बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाएका छन् । विपदजन्य घटनामा परी पछिल्लो तीन वर्षमा २६ जना वेपत्ता भएका छन् ।
कर्णालीमा पछिल्लो तीन वर्षमा दुई हजार चार सय ३४ विपद्का घटना मध्ये चालू आवको वैशासम्म मात्रै एक हजार १ सय १६ वटा विपदका घटना भएका छन् । यी घटनामध्ये सबैभन्दा बढि बाढी र पहिरोका हुन् । अन्य घटना आगलागी, चट्याङ लगायतका घटना रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता हिराबहादुर पाण्डेका अनुसार विपद्का विभिन्न घटनामा परी आव ०७६÷७७ मा ४१ जना, ०७७/७८ मा ८५ र चालू आवमा ५४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार विपदजन्य घटनाका कारण कर्णालीमा पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा तीन अर्व ४९ करोड १२ लाख ५५ हजार ९ सय ४८ रुपैया“ बराबरको धनजनको क्षति भएको छ । आव ०७६/७७ मा दुई अर्व ६३ करोड १९ लाख २३ हजार २ सय ७ रुपैयाँ बराबरको क्षति हु“दा गत आवमा ३५ करोड ५६ लाख ९९ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । चालू आवमा ५० करोड ३६ लाख ३३ हजार एक सय ७७ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले विपद् न्यूनिकरणका लागि करिब २५ करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले १७ करोड बजेट विपद् प्रतिकार्यमा खर्च गरेको मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रोकायाले जानकारी दिनुभयो ।
सृजना बुढाथोकी । सोमबार, असार ०६, २०७९ मा प्रकाशित