सुर्खेत, भदौ-१६ । कर्णालीमा क्रियाशिल मानव अधिकार रक्षकहरूले मानव अधिकार रक्षकका लागि छुुट्टै खालको कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अरुको अधिकारका लागि वकालत गर्नेहरु नै असुरक्षित रहेको भन्दै त्यसका लागि कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएका हुन । मानव अधिकार रक्षक संजाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकार दिलाउनका लागि मानव अधिकारकर्मी एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय उपमहासचिव नारायण विकले तीन वटै तहका सरकारका संरचनामा मानव अधिकार सहायता कक्षको विस्तारका लागि रक्षकले आगामी दिनमा पैरवी गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

यस्तै, राष्ट्रिय अपाङग महासंघ कर्णाली प्रदेशका कोषाध्यक्ष तथा नेत्रहिन संघका प्रदेश अध्यक्ष सुरेश खड्काले रक्षकहरू कमजोर वर्गका पक्षमा वकालत गर्ने भएकाले सधै असुरक्षित हुने गरेको बताए । रक्षकको सुरक्षा र पहिचानका सवालमा आगामी दिनमा बढी केन्द्रित हुनु पर्ने खड्काको जोड छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै अधिवत्ता गिता काइरालाले रक्षकका रुपमा काम गर्ने क्रममा विभिन्न चुनौती र दवाव बढी आउने भएकाले न्याय सम्पादनमा कठिनाई हुने गरेको बताईन् । उनले राजनीतिक स्वार्थ जोडिएर आउने भएकाले पनि वास्तविक पीडितले न्याय दिलाउन कठिनाई हुने गरेको भन्दै सबै मानव अधिकार संरक्षणको लागि अधिकारकर्मी एकता भई ऐन नियम र कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुर्खेतका प्रमुख मानबहादुर कार्कीले मानव अधिकार रक्षकहरूले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा चासो लिनु पर्ने बताउँदै अपराधका घटनामा बढी केन्द्रित नहुन सुझाव दिएका छन्।

उनले मानव अधिकार रक्षकलाई जोखिम भएमा आयोगलाई खबर गर्न अनुरोध गर्दै प्रमुख कार्कीले रक्षक जोखिममा परेको सूचना पाएको २४ घण्टा भित्रै आयोगले संरक्षणका लागि कार्य गर्न सक्ने बताए ।

इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले नेपालमा मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्बद्र्वन, सरोकार र चुनौती विषयमा कानुन बनाउन इन्सेकले पहल गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।